मुलुकको समृद्धिको प्रस्थान बिन्दुः प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली

नारायण खनाल
भुमिकाः
नेपाल समाजबादी पार्टी ( नयाँ शक्ति ) ले आफ्नो पार्टीको स्थापना काल देखि नै मुलुकको समृद्धिको’ पहिलो सर्त ’ को रुपमा संबिधान संशोधन गरी देशको शासकीय स्बरुप परिवर्तन गरी प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू द्रारा निर्बाचित हुने प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको सट्टा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारी राष्टपतिय प्रणालीमा जानुपर्ने कुरामा जोड दिदै आएको छ । नेसपा ( नयाँ शक्ति ) आफ्नो पार्टीको गठन र घोषणा लगत्तै शोही बर्ष देश ब्यापी रुपमा ’ जनताबाट प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारी राष्टपतिय प्रणाली ’ को पक्षमा ब्यापक जनताको बीचमा हस्ताक्षर अभियान नै संचालन गरेको थियो । त्यो दौरानमा दश लाख बढी हस्ताक्षर संकलन गरिएको थियो भने ति हस्ताक्षर सहितको ज्ञापनपत्र तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल लाइ पार्टीको अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले बुझाउनु भएको थियो । त्यस यताका दिन हरुमा पनि नेसपा ( नयाँ शक्ति ) ले यस बिषयमा देश ब्यापी जनमत श्रृर्रजना गर्ने ,भौतिक शक्ति निर्माण गर्ने र बिभिन्न संघर्षका कार्यक्रम हरु संचालन गर्दै आइरहेको कुरा कसै संङ्ग लुकेको बिषय होइन । जतिजति समय बित्दै छ ,त्यति त्यति यस बिषयको ओचित्यता , प्रसंग र आबस्यकता झन पछि झन बढदै गएको सर्बत्र अनुभुती हुदै गहिरहेको कुरा जगजाहेर नै छ । नयाँ संबिधानको कार्यान्वयन संङ्गै यस संबिधानको शासकीय स्बरुपमा रहेको गंभिर त्रुटिपूर्ण बेबस्थाका कारणले मुलुकले यस अबधिमा झेल्नुपरेको राजनैतिक अस्थिरता र त्यसले देशको राजनीति ,अर्थतन्त्र ,समाज ,सांस्कृति र परराष्ट्र समन्धमा भएको क्षयीकरणको डरलाग्दो चेहरा सम्झिदा हामी सबैको जिउ सिरिङ्ग हुने गर्दछ । प्रस्तुत लेखमा आज म अरु कुनै बिषयमा चर्चा नगरीकन सिर्फः देशको शासकीय स्बरुपका सवालमा ‘सुधारिएको संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली किन ठिक छैन र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्याकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली किन वैज्ञानिक छ भन्ने विषयमा मात्रै केन्द्रित रही छलफल गर्ने उद्देश्यले प्रस्तुत लेखमा सहभागी भएको छु ।

पृष्ठभूमि ः
देशमा जनता बाट प्रत्यत्क्ष निर्बाचित कार्यकारी राष्टपतिय प्रणालीको बहसको प्रारम्भ २०५७ सालमा भारतको पंजाब प्रान्तको रोपडमा भएको तत्कालीन नेकपा ( माओवादी ) को दोश्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको पहिलो योजना अन्तर्गत –’ रणनीतिक रुपमा केन्द्रीय जनसरकार को प्रारुप खडा गरी त्यसलाई कामकाजी तुल्याउदै देशमा दोहोरो शत्ताको स्थिति श्रृर्जना गर्ने र त्यसको माध्यमबाट जनबादी गणतन्त्र स्थापना गर्ने । कार्यनीतिक रुपमा सर्बपक्षिय गोलमेच सम्मेलन ,अंन्तरिम सरकारको गठन र संबिधान सभाको चुनाव ,संबिधान सभा मार्फत नयाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भन्ने डा. बाबुराम भट्टराईको राजनीति लाइन प्रस्तुत र पारित भए पछि नै ठोस र मुर्त रुपमा देशमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्टपतीय प्रणालीको बहस सुरु भएको भएता पनि यो बहसले अन्तरिम संबिधान र अन्तिरम बिधायीकामा अफिसियल प्रबेश पाँउछ । २०६४ सालको पहिलो संबिधान सभामा देशको शासकीय स्बरुप का सबालमा तत्कालीन नेकपा ( माओवादी ) तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरम जनता बाट प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारी राष्टपतिय प्रणालीको पक्षमा दृढता पुर्बक उभिन्छन् । बहस सघन हुन्छ । नेपाली काङ्गेसका नरहरि आचार्य र गगन थापाहरु झिनो स्बरले यस प्रणालीमा सहमति जनाउदछन तर नेपाली काङ्गेस र नेकपा ( एमाले ) जनता बाट प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणालीको पक्षमा उभिन्छन । यही असमझदारी को बीचमा प्रथम संबिधान सभा बिघटन हुन्छ र दोश्रो संबिधान सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा हुन्छ ।
२०६४ सालमा भएको पहिलो संबिधान सभामा क्रान्तिको रापताप बाट आएको नेकपा ( माओवादी ) ,मधेसी जनाधिकार फोरमका अलावा थारु ,जनजाति र महिला हरुको बाक्लो उपस्थिति थियो यो कुरा काङ्गेस – एमाले जस्ता संसदबादी यथास्थितिवादी पुराना राजनैतिक शक्तिहरुलाइ पटक्कै मन परेको थिएन । दोश्रो संबिधान सभामा नेपाली काङ्गेस पहिलो ,नेकपा ( एमाले ) दोश्रो , नेकपा ( माओवादी ) तेस्रो र मधेसी जनाधिकार फोरम चौथो शक्ति बन्न पुगे संङ्गै संबिधान सभाको पुरै शक्ति संन्तुलन फेरिएको थियो । तैपनि दोश्रो संबिधान सभाले नयाँ परिस्थितिमा नयाँ ढङ्गले आम नागरिक बाट संबिधानका लागि ब्यापक सुझाव संकलन गर्ने र प्राप्त सुझावका आधारमा मात्रै नयाँ संबिधान जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर , आम नागरिक बाट प्राप्त सुझाव माथि प्रबेश नै गरिएन बरु पुरानो संसदीय प्रणाली कि नयाँ कार्यकारी राष्ट्रिपतिय प्रणाली भन्ने बिषयमा बहस हुदा कतै संबिधान सभा बाट संबिधान नै नबन्ने अबस्था आउने हो कि भन्ने डरले हतारहतार मा ’ सुधारिएको संसदीय प्रणाली ’ अन्तरगत प्रधानमन्त्रीय प्रणाली स्बिकार गर्न तत्कालीन नेकपा ( माओवादी ) सहमत भएको थियो ।
त्यसरी सहमत हुनुको पछाडि अर्को पनि एउटा कारण रहेको थियो र त्यो हो ः तत्कालीन नेकपा ( माओवादी ) को मुल नेतृत्व नारायण काजी श्रेष्ठको मध्यपंथी राजनैतिक लाइन प्रति बढी झुकाब राख्न थाले पछि नेता मोहन बैध ,सिपि गजुरेल ,राम बहादुर थापा ,नेत्र बिक्रम चन्दको समुह दोश्रो संबिधान सभा बाट बाहिरिन पुगे संङ्गै माओवादी धेरै कमजोर भइसकेको कारणले पनि सुधारिएको संसदीय बेबस्थामा जान तत्कालीन नेकपा (माओवादी ) बाध्य भएको थियो ।
प्रतिनिधि मुलुक लोकतन्त्र किन ठिक छैन ?
हाम्रो देशको सन्दर्भमा सामन्यतया बितेको साढे तिन दशक देखि यता बिशेषत नेपालको संबिधान २०७२ जारी भए देखि यता ’ सुधारिएको संसदीय बेबस्था ’ भने पनि सारत प्रतिनिधि मुलक संसदीय बहुदलीय बेबस्थाले निरन्तरता पाउदै आएको छ र हामी इतिहासको त्यही भद्दा संस्करणको अनुसरण गर्न बिबश छौँ । यस बेबस्था वा प्रणाली अन्तर्गत देशको बर्तमान शासकीय स्बरुप बमोजिम कार्यपालिकाको गठन बेबस्थापिका बाट हुन्छ । यसरी कार्यपालिकाको गठन बेबस्थापिका बाट हुने भएकोले बेबस्थापिकाको दबाब हमेशा कार्यपालिका माथि रहन जान्छ । बेबस्थापिकाको शक्ति सन्तुलन बनाइ राख्नका लागि कार्यपालिकाले राज्यका कुनै पनि संबैधानिक अंङ्गहरु माथि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम स्बन्त्रता पुर्बक काम गर्ने बाताबरण बनाउनै सक्दैन । पहिलो कुरा त यस बेबस्था अन्तर्गत देशको कार्यपालिका प्रमुखले पुरै समय अबधि सरकारको नेतृत्व गरिरहने कुराको कुनै ग्यारेन्टी नै हुदैन । यस्तो अबस्थामा कार्यपालिका प्रमुखले आफ्नो दलको निति तथा कार्यक्रम लागु गर्ने गराउने कुरा अनिश्चित हुदै जान्छ । कार्यपालिकामा आफुले चाहेर पनि योग्य ,दक्ष ,क्षमतावान र बिषयगत बिज्ञ सदस्य लाइ नियुक्त गर्न सक्दैन । यहाँ सम्म कि कार्यपालिकाको प्रमुख बनिरहन का निम्ति आफु लाइ समर्थन गरेका राजनैतिक दलका जायज नजायज सबै माग हरु पुरा गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । बेबस्थापिकाका सदस्यहरु मन्त्री बन्नका लागि राज्यको दोहन गर्न उद्धत्त हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीको सम्पूर्ण समय ,श्रोत र उर्जा सिर्फ ः सरकार कसरी जोगाउने भन्ने कुरामा केन्द्रित हुन्छ । त्यसका निम्ति प्रधानमन्त्रीले सबै प्रकारको सौदाबाजी गर्न तयार हुनुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधि मुलुक लोकतन्त्रको यस सिद्धान्त अन्तर्गत बनेको प्रणालीको प्रक्रिया बाट बनेको प्रधानमन्त्रीले देशको सर्बाेपरी हीत लाइ ध्यानमा राखेर सामाजिक न्याय , सुशासन र समृद्धिको बिषयमा सोच्न पनि सक्दैन उसले आफुलाई भैपरी आउने कामहरुमा मात्रै सिमित गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यस्तो प्रणालीको प्रक्रिया बाट गुज्रेर आएको कार्यपालिका प्रमुखले सिंङ्गो मुलुकका सम्पूर्ण जनता प्रति पुरै उतरदायी हुनु प्रदैन । उ सिर्फ जस्को साहारा बाट कार्यपालिका प्रमुख बनेको हो उनि हरु प्रति जबाबदेही भए पुग्छ । प्रतिनिधि मुलुक लोकतन्त्रको अर्को बिशेषता केहो भने यस्तो प्रणाली अन्तर्गत देशको कार्यकारी प्रमुख हुने ब्याक्ती कुनै एउटा निर्बाचन क्षेत्र बाट बिजय भए जो कोही पनि हुन सक्छ । यस्तो प्रणाली कुनै पनि माएनेमा लोकतान्त्रिक प्रणाली हुन सक्दैन ।
हाम्रो मात्रै कुरा होइन, दुनियाँको कुनै पनि देशमा जब राजनैतिक अस्थिरता हुन्छ, त्यो देशको आर्थिक ,सामाजिक ,सांस्कृतिक रुपान्तरणको समग्र पक्रिया पुरै अबरुद्ध हुन्छ । त्यसका अलावा देशको परराष्ट्र समबन्ध समेत लथालिङ्ग र भताभुङ्ग हुन्छ । कुनै पनि देशको यस्तो कमजोर अबस्थामा आम नागरिकको बीचमा राष्ट्रिय एकता ,शान्ति, आम नागरिकको सामाजिक न्याय ,बिकास ,सुशासन र समृद्धिको चाहाना र आकांक्षाको पुरै मृत्यु हुन्छ । यस्तो अबस्थामा केही मुठ्ठी भर राजनैतिक दलका नेता, र उनका बिचौलिया आसेपासे घुसखोर कार्यकर्ता ,कालाजारीया ,कमिशनखोर, माफिया ,तष्कर ,डन र भष्ट कर्मचारीहरु मालामाल हुन पुग्दछन । सांसद खरिद बिक्री ,सरकार ढाल्ने र बनाउने घृणित खेल हरु राज्यको आम राजनैतिक सांस्कृति बन्न पुग्दछ । देशको कार्यपालिका ,न्यायपालिका ,बेबस्थापिका ,झ्यालखान ,सेना ,प्रहरी ,बिदेश स्थित कुटनैतिक नियोग हरुका अलावा अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ,प्रेस , मानब अधिकार आयोग, नागरिक समाज समेत प्रकारान्तरले यसका बाहक बन्न पुग्दछन । भष्टहरुले राज्यको दोहन गरेर कमाएको करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर चुनावमा बिजय हाशिल गर्दछन र उनीहरुको श्रुतिगान सुरु हुन्छ । देशका इमानदार र असल मानिसहरु जेलको चिसा छिंडीमा धकेलिन्छन बा उनि हरु लाइ अपमानित गरिन्छ वा उनीहरुलाई एक वा अर्काे आरोप थोपरेर देश निकाला गरिन्छ । राजनैतिक अस्थिरताको अबधिमा दुनियाको कुनैपनि विकसित देश, विश्व बैँक, अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोषहरुले त्यस्तो मुलुकहरुलाई ऋण दिदैनन् । दुनियाको कुनै पनि पुँजीपति वर्गले पुँजी, प्रविधि र सिप दिन रुचि राख्दैनन् । त्यो देशको शाषक बर्र्गको मात्रै होइन त्यो देशको आम नागरिकको पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्महरुमा कसैले इज्जत र सम्मान गर्दैन ।
यस्तो अबस्था धेरै लामो समय सम्म रहि रह्यो भने त्यो देशका आम नागरिकहरु पुरै निराश हुन पुग्दछन र त्यसको परिणामस्वरूप ः त्यो देशको राष्ट्रिय एकता र शान्ति नै पुरै खल्बलिन पुग्दछ । यस्तो अबस्थामा आम नागरिकहरु ,जसले अत्यन्तै लामो र कडा प्रकारको संघर्ष गरेर नयाँ व्यवस्था स्थापित गरेका हुन, कालान्तरमा तिनै आम नागरिक हरु मध्य एक थरीले बेबस्था बाट नै बिरक्तियर पछाडि फर्किने सोच बनाउ पुग्दछन र अर्को थरी मानिसहरुले यथास्थिति लाइ नै आफ्नो नियति ठान्न पुग्दछन । राजनैतिक अस्थिरताको समयमा बैदेशिक चलखेल तिब्र हुने र उस्तै परे राजनैतिक हस्तक्षेप समेत हुने गर्दछ । यसका साथै राजनैतिक अस्थिरताको दौरमा गुज्रिरहेको कुनै पनि मुलुकको शाषकले आफु जतिसुकै योग्य र इमानदार भए पनि आम नागरिक लाइ राष्ट्रिय एकता ,शान्ति ,सामाजिक न्याय ,बिकाश ,सुशासन र समृद्धि दिनै सक्दैन किनकि उ २४ सै घन्टा अस्थिर ,अशान्त र असुरक्षित हुन्छ । उसले आम नागरिकको उन्नति र प्रगतिको बारेमा चाहेर पनि कहिल्यै सोच्नै सक्दैन । हामी नेपाली नागरिकहरु यतिबेला यस्तै राजनैतिक अस्थिरताको यो दुश्चक्र बाट गुज्रिरहेका छौ ।
यस प्रकारको राजनितिक अस्थिरताको दुश्चक्रबाट हमेशाका निम्ति मुक्त हुनका लागि हामीले कुनै अमुक व्यक्ति र शासकमा समाधान खोज्नु वैज्ञानिक हुने छैन । सर्ब प्रथम त्यस प्रकारको समस्याको मुख्य कारक तत्व देशको शासकीय प्रणालीमा रहेको गंभिर त्रुटि हो । यसको समयमै पहिचान गर्न र सच्याउन तयार हुने प्रश्नमा राष्ट्रिय बिमर्श अत्यन्तै ढिलो भइसकेको छ । हामीले प्रणालीमा रहेको कमजोरी, कुनै अमुक ब्याक्ती बा राजनैतिक दल भित्र बाट होइन प्रणालीको बिकाश गरेर मात्रै संभब छ भन्ने कुरामा सबै स्पष्ट हुन जरुरी छ ।
सुधारिएको भनिएको वर्तमान संसदीय प्रणालीमा कमजोरी कहाँ छ ? यो पनि हेरौँ ः
१) नेपालको संबिधान २०७२ को धारा १००उप धारा ( २) मा भनिएको छ – प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल बिभाजित भएकोमा बा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तिस दिन भित्र प्रधानमन्त्रीले बिश्बासको मतको लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने छ ।
२) त्यसै गरी उपधारा (३) मा भनिएको छ – उप धारा २ बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत बाट पारित हुन नसकेकोमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पद बाट मुक्त हुनेछ ।
३) अब हामी नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ७६ लाइ पनि राम्रोसँग हेरौ ः
४) नेपालको संबिधान २०७२ को धारा( ७६ ) मन्त्री परिषदको गठन ः–
( क) राष्टपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता लाइ प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने छ ।
( ख) उप धारा ( १ ) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अबस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई बा दुई भन्दा बढी दल हरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्य लाइ राष्टपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेछ ।
५) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम घोषणा भएको मितिले तिस दिन भित्र उप धारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अबस्थानभएमा बा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उप धारा ( ४ ) बमोजिम बिश्बासको मत प्राप्त गर्न नसकेकोमा राष्टपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य हरु भएको दलको संसदीय नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
५) उप धारा (२) बा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिन भित्र प्रतिनिधि सभा बाट बिश्बासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।
६) उप धारा ( ३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उप धारा ( ४) बमोजिम बिश्बासको मत प्राप्त गर्न नसकेकोमा उप धारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा बिश्बासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्टपतिले त्यस्तो सदस्य लाइ प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेछ ।
७) उप धारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उप धारा (४) बमोजिम बिश्बासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।
८) उप धारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले बिश्बासको मत प्राप्त गर्न नसकेकोमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्टपतिले प्रतिनिधि सभा बिघटन गरी ६ महिना भित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने छ ।
नेपालको संबिधान २०७२ को देशको शासकीय स्बरुप समन्धि माथि उल्लेखित सम्पूर्ण प्राबधान हरुले २४ घन्टा अस्थिरता ,अशान्ति र असुरक्षाको प्रतिनिधित्व गर्दछन । नेपालको संबिधान २०७२ को धारा (२) मा भनिएको छ ः नेपालको सार्बभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित छ । तर बिडम्बना ! नेपाली जनताले आफ्नो प्रमुख नेता आफै चुन्न पाउदैनन् ।
स्मरणीय कुरा त के छ भने, यि सबै संबैधानिक प्राबधानहरुका बाबजुद पनि तत्कालीन नेकपा नेतृत्व सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिले २०७७ पौष ५ गते जन निर्बचित प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक ढङ्गले बिघटन गरेसंङ्गै देशको राजनीति अग्रगमन र प्रतिगमन बिरोधी कित्तामा बिभाजन भएको कुरा जगजाहेर नै छ । २०७७ फाल्गुन ११ गते ओलि नेतृत्वको सरकारको उक्त निर्णय लाइ सर्बाेच्य अदालतले तत्काल खारेज गरी प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापन गरेको भए पनि २०७८ जेठ ७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले दोश्रो पटक प्रतिनिधि सभाको पुनः असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक ढङ्गले बिघटन गरेको र हाम्रो लगातारको संघर्ष पछि पुनः फेरि २०७८ मै अर्को महत्त्वपूर्ण फैसला गर्दै सर्बाेच्च अदालतले दोश्रो पटक प्रतिनिधि सभा पटक स्थापना गरिदिएको कुरा सर्वविदितै छ ।
सिंहासनमा बसेको प्रभुत्व शासक बर्ग बाट हुने यस प्रकारका असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक हर्कत हरुले लोकतन्त्र ,अर्थतन्त्र ,समाज ,सांस्कृति र परराष्टका अलावा साराका सारा नागरिक जीवनको क्षयीकरण गर्ने गरेका र नेपाली जनताको समृद्ध हुने पबित्र चाहाना माथि बर्जपात गर्ने गरेका छन ।
प्रत्यक्ष लोकतन्त्रका बिशेषता ,चरित्र र गुणहरु ः
२१औँ सताब्दी प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको युग हो । दुनियाँका धेरै उन्नत र बिकशित तथा सभ्य मुलुक हरुले राज्यका प्रायःजसो सबै क्षेत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाउन थालेको पाइन्छ । हाम्रो जस्तो अल्प बिकशित र राजनैतिक र आर्थिक दृष्टिकोणले पछाडि परेको मुलुक लागि यो प्रणाली नयाँ नै भए पनि मुलुकको समृद्धि को लागि कारगर हुनेछ भन्ने बिश्बास सहित नै यस प्रणाली माथि छलफल गर्न खोजिएको हो । सर्ब प्रथम जनता बाट प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारी राष्टपतिय प्रणालीका पहिलो, फाइदा – पुरै देश लाइ एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानेर जनता बाट प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारी राष्टपतिय प्रणालीमा जाने हो भने देशको ३ करोड मानिस मध्य एक जना उत्कृष्ट उम्मेदवारले बिजय हाशिल गर्ने छ ।दोश्रो, अहिलेका २६५ जनाले चुनेको देशको कार्यकारी राष्ट प्रमुख भन्दा तिन करोडौं मानिस हरुको छनौट धेरै बैज्ञानिक हुनेछ । तेस्रो ,यस्तो नेतृत्व प्रति पुरै देशको अपनब्त हुनेछ ।चौथो ,जनताले आफै मतदान गरेर बिजय बनाएको नेतृत्वले लिने निर्णय हरुको पुरै स्बामित्ब लिनेछन् । पाँचौं , यस्तो नेतृत्वले कम्तिमा पाँच बर्षका लागि राष्ट निर्माणको निति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत र लागु गर्न सक्नेछ ।छैटौं ,यसरी चुनिएर आएको नेतृत्वले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जीवनका ख्याली प्राप्त बिद्धान र बिषयगत बिज्ञ लिएर मन्त्री परिषदको गठन गर्नेछ ।सातौं , यस्तो सरकार बनेमा प्रतिनिधि सभाले निति निर्माणको काममा केन्द्रित हुनेछ ।आठौं , यस्तो सरकारले स्टिकली सरकार पुरै समय अबधि बिनारोक टोक हाँक्ने छ । नबौं , राज्यका सबै संबैधानिक अङ्ग हरु लाइ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार स्बतन्त्रता पुर्बक काम गर्ने बाताबरण श्रृर्जना हुनेछ । एघारौं , निर्णय र कार्यान्वयन को प्रक्रिया ज्यादै चुस्त गतिमा अगाडि बढने छ । बार्हाैं ,भु– राजनैतिक चलखेलमा कमी आउनेछ । तेर्हाैं, देशको राजनैतिक अस्थिरता हमेशाका निम्ति अन्त्य भए पछि पुंजि ,प्रबिधि र सिप देश भित्र आउन थाल्नेछ । चौधों , देश भित्रको राष्ट्रिय पुंजिपति बर्गले समेत उत्शाहका साथ बिकाश ,निर्माणका कार्यमा पुंजि लगाउन सुरु गर्नेछन् । पन्द्रौं ,यसरी बन्ने शक्तिशाली सरकारको अगाडि अपराध र भष्टचारमा कमि आउनेछ । सोर्हाैं, सरकारका सबै काम कार्हबाहीहरु तिब्र गतिमा अगाडि बढने छन । सत्रौं बिधि ,पद्धति र प्रणालीमा समेत रहेका कमीकमजोरीहरु हटदै जानेछन् भने देशका सबै नागरिक हरुले बिधि ,पद्धति र प्रणालीको अनुसरण गर्नेछन् । अठारौं ,यस्तो प्रणालीमा जादा मानिसहरुले आफुमा भएका कला ,प्रतिभा र क्षमता हरुलाइ मुक्त दिमागले राष्ट निर्माणकार्यमा सदुपयोग गर्न सक्नेछन् । उन्नाइसौं , आजको जस्तो कोही कसैको नियन्त्रणमा रहन नचाहने ,कसैले भनेको कसैको नमान्ने र उस्तै परे आफुले भनेको आफैंले नमान्ने सामाजिक अराजकताको हमेशाका लागि अन्त्य भएर जानेछ । बिशौं ,देशमा भाइचारा ,बिश्व बन्धुत्ब ,प्रेम ,परोपकार ,दया ,माँया ,करुणा जस्ता चीजबीज हरु क्रमशः बृद्धि हुदै जानेछ । एक्काइसौं, एकातिर आफ्नै दल फुटने डर ,अर्कोतिर संसदीय अंक गणित का कारणले अन्ने दल बिभाजन गर्नुपर्ने बाध्यता बाट दलहरुलाई मुक्ति मिल्नेछ । बाइसौं , राज्य संचालन र राष्ट निर्माणको गंभिर जिम्मेवारी बोध सहित नबनेका साना जातीय ,क्षेत्रीय ,प्रदेशिक राजनैतिक दल बा स्बार्थि समुहहरु जसको सरकार बने पनि च्याँखे दाउ थाप्ने प्रबृत्ति बाट पनि मुलुकले मुक्ति पाउनेछ । तेइसौं, समग्रमा यस प्रणालीमा जाँदा देशको समृद्धिको पहिलो ढोका खुल्ने र त्यस पछि हामीलाई एउटा खुसहाल देश निर्माण गर्न दुनियाँका कुनै पनि शक्तिले रोक्न र छेक्न सक्ने छैन ।
कतिपयले यस्तो प्रणालीबाट चुनिएको राष्टपति स्बेच्छाचारी र निरङ्कुश हुने हुदा यस्तो प्रणालीमा जान नसकिने तर्क गरेको पनि यदाकदा सुनिने गर्दछ । यस प्रकारको समस्याको हल पनि हामीले कसैको पहिले नै नियतमाथि आशंका गरेर होइन कि एउटा बैज्ञानिक र प्रचलित बिधिमा खोज्नु उपयुक्त हुनेछ । यदी कथंमकदाचित देशको जनता बाट प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारी राष्ट प्रमुख स्बेच्छाचारी र निरङ्कुश भएकामा प्रथमतः त्यसका लागि संबिधान मै निश्चित प्रक्रिया पुर्यायर निर्बाचित राष्टपति लाइ फिर्ता बोलाउने बा प्रत्याह्बान गर्ने अधिकार आम नागरिकतामा शुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।
दोश्रो ,प्रतिनिधि सभाको दुईतिहाइ बहुमतले देशको कार्यकारी प्रमुख माथि महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गरी पद मुक्त गर्न सक्ने बिधिको बिकाश गरेर जान सकिन्छ । तेस्रो , देशको सुप्रिमकोटले राष्टपतिले गरेका काम कार्हबाहीहरु संबिधान सम्मत छन बा छैनन हेरेर अंकुश लगाउन सक्ने प्राबधानको बेबस्था गर्न सकिन्छ ।

निष्कर्ष –
देशको राजनैतिक अस्थिरताको ओखदी – जनताबाट प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारी राष्टपति प्रणाली बाट मात्रै हुने अरु पनि कैयौं राजनैतिक आधार हरु रहेका छन ।

त्यस मध्य पहिलो आधार – सामन्यतया बितेको साढे तिन दशक देखि बिशेषत- बितेको एक दशक देखिको हामीले अहिलेसम्म अपनाउदै आएको प्रतिनिधि मुलुक संसदीय बहुदलीय बेबस्था संचालनको अभ्यास र त्यसको ज्यादै तितो अनुभुती हामी संङ्ग रहेकै छ ।

दोश्रो ,२०७२ सालमा जारी नयाँ संबिधानमा नयाँ र ’सुधारिएको संसदीय बहुदलिय बेबस्था’ भनिदै आएको भए पनि सारतः पुरानै संसदीय प्रतिनिधि मुलुक लोकतन्त्रको बितेको दश बर्षको अभ्यास बाट मुलुकले कुनै गुणात्मक प्रगति गर्न सकेको छैन । बरु इतिहासकै अत्यन्तै भद्दा संस्करणको पुनराबृति भइरहेको छ ।

तेस्रो , हामीले यस नयाँ संबिधानमा रहेका सिमा समस्या तथा कमजोरी हरुको समेत गंभिर समिक्षा गर्ने भनेको पनि अब त्यसका लागि समय परिपक्व भएको छ । चौथो, बर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दुईवटा ठुला राजनैतिक दलहरु जसमा नेपाली काङ्गेस र नेकपा ( एमाले ) ले यसै प्रयोजनको लागि बर्तमान सरकार बनाउनु परेको कुरा यस अघि नै आफ्नो संयुक्त प्रतिबद्धता पत्रमार्फत सार्बजनिक गरिसकेका छन । पाँचौं , देशमा अब राजनैतिक स्थाइत्ब नहुने हो भने बेबस्था नै रहने बा नरहने भन्ने स्थित बनिसकेको कुरा सबैमा अवगत नै छ ।
उपरोक्त प्रकारको देशको राजनैतिक पृष्ठभूमिमा देशका प्रमुख राजनैतिक दलहरुको बीचमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरी संबिधान संशोधन गरी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारी राष्टपतिय प्रणालीमा जानुको अर्को कुनै बिकल्प छैन । यसका लागि देशका सम्पूर्ण राजनैतिक दल ,प्रेस र नागरिक समाजको सकृय पहल र शक्तिशाली दबाब श्रृर्जना गर्नु आजको राष्ट्रिय आबस्यकता बन्न गएको छ ।
लेखक नेसपा ( नयाँ शक्ति ) का केन्द्रीय समितिका सदस्य एबं राजनैतिक बिश्लेषक हुनुहुन्छ ।