६ महिनामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट १९ प्रतिशतमात्र खर्च

बुटवल ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म जम्मा १९ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको छ । चालुतर्फ २३ दशमलव ९५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ जम्मा १६ दशमलव ६४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएकोमा अहिलेसम्म ७ अर्ब ५३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

पुँजीगत र चालुगरी पुस मसान्तसम्म १९ दशमलव ३४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशले जनाएको छ ।

पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख बजेट रहेकोमा ६ महिनामा जम्मा ४ अर्ब ९ करोड १३ लाख खर्च भएको छ । चालुतर्फ १४ अर्ब ३८ करोड ४१ लाख बजेट रहेकोमा ३ अर्ब ४४ करोड ४६ लाख खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

कुन मन्त्रालयको कति खर्च ?

लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १० मन्त्रालय छन् । तीमध्ये पुँजीगत खर्च शून्यदेखि ४२ प्रतिशतसम्म गर्ने निकाय छन् ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा कम महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको खर्च छ । सबैभन्दा धेरै खर्च स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छ ।

महिला बालबालिका मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च शून्य प्रतिशत छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ४२ दशमलव १२ प्रतिशत छ ।

आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च अहिलेसम्म शून्य दशमलव १६ प्रतिशतमात्रै छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च २ दशमलव ६ प्रतिशत छ ।

पुँजीगत खर्च कम गर्नेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पनि छ । उक्त मन्त्रालयमा जम्मा ६ महिनाको अवधिमा ३ दशमलव ९३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको ५ दशमलव ६० प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च हुँदा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको चार दशमलव ६० प्रतिशत छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ६ महिनामा ११ दशमलव ६२ प्रतिशत छ भने खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको १९ दशमलव ५२ प्रतिशत छ । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले १८ दशमलव ८० प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च १४ दशमलव ६१ प्रतिशत रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले ६ महिनाको अवधिमा १९ प्रतिशत खर्च हुनुलाई निराशाजनक भन्न मिल्ने बताए । उनले यतिबेलासम्म कम्तीमा ३३ प्रतिशतभन्दा धेरै बजेट खर्च भइसकेको हुनुपर्ने बताए ।