बदलिएको समाजसँगै बढ्दो महिला हिंसा

शोभा अधिकारी ।
समाजमा जीउ नै सिरिंग हुने खालका महिला हिंसाका घटनाहरू बढिरहेका छन्। महिला हिंसा एक संवेदनशील र गम्भीर सामाजिक समस्या बनेको छ।

नेपाललगायत विश्वभर नै डरलाग्दा महिला हिंसा र हत्याका घटना दिन प्रतिदिन वृद्धि भइरहेका छन्। यसले समाजको नैतिकता, कानुनी व्यवस्था र मानव अधिकारलाई चुनौती दिएको छ। यो समस्या सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक समस्याको परिणाम हो। घरेलु हिंसा, यौन हिंसा, दाइजोको कारण हत्या, मानव तस्करी, जबरजस्ती विवाह तथा अन्य प्रकारका हिंसाहरूले महिलाको जीवनमा गहिरो प्रभाव पारेका छन्।

विश्वभर नै महिला हिंसाका घटनाहरू विकराल बन्दै गइरहेका छन्। बलात्कार, हत्या, अपमान, घरेलु हिंसा र अन्य प्रकारका दुर्व्यवहारहरूले महिलाको जीवनलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पुर्‍याएको छ। महिला हिंसा रोक्न तत्काल कदम चालिएन भने यसले घर, समाज र राष्ट्रमा नै अझ भयावह रूप लिन सक्छ।

महिला हिंसा र हत्याका घटनाहरू बढ्दै जानुका कारणहरू विभिन्न छन्। हाम्रो समाजमा अझै पनि पुरुषलाई महिलाभन्दा उच्च स्थानमा राख्ने पितृ सकारात्मकता सोच हाबी छ। महिलालाई पुरुष भन्दा कमजोर, अधीनस्थ र नियन्त्रण गर्ने मानसिकताले महिला हिंसा बढेको छ। समाजमा महिलालाई सम्पत्ति वा वस्तुका रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिले हिंसालाई मलजल गरेको छ।

महिलाहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर नभएर पुरुषहरूमा निर्भर हुँदा र अशिक्षाको कारण उनीहरूको सामाजिक र पारिवारिक स्थिति कमजोर हुन्छ। कमजोर आर्थिक स्थितिका कारण त्यहाँ झैझगडा, बेमेल र द्वन्द्वका कारणले पनि महिलाहरू माथि हिंसा हुने गर्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि महिलाहरू शिक्षाको पहुँचबाट वञ्चित छन्। उनीहरूमा आफ्नो हक, अधिकार र कर्तव्यहरूको ज्ञान हुँदैन। यसले गर्दा हिंसा र दुर्व्यवहार सहनुपर्ने अवस्था रहेको छ।

केही सांस्कृतिक परम्पराहरूले महिलाहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा व्यवहार गर्छन्। धेरै समाजमा महिलामाथि हुने हिंसालाई सामान्य र सहज रूपमा लिइन्छ र त्यसलाई परम्परागत रूपमा मान्यता दिने गरिएको छ। श्रीमान् श्रीमतीको झगडा परालको आगो जस्तै हो भने झैझगडा, कुटपिट, अन्य अत्याचार महिलामाथि हुँदा पनि सामान्य मानिन्छ। यस्तो सामाजिक व्यवहारले पनि समस्यालाई अझ गम्भीर बनाएको छ। विशेषगरी दाइजो प्रथा, बोक्सी प्रथा र छाउपडीजस्ता कुप्रथाहरूका कारण पनि महिलाहरू माथि अन्याय, अत्याचार, अपमान, मानसिक तथा भावनात्मक यातना, कुटपिट, हिंसा र हत्याका घटनाहरू बढिरहेका छन्।

अर्को प्रमुख कारण कानूनी कार्यान्वयनमा कमजोरी हो। कानूनहरू बनेका भए पनि ती कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, दोषीलाई सजाय नहुनुले महिला हिंसालाई बढावा दिइरहेको छ। प्रहरी प्रशासनमा लैंगिक संवेदनशीलताको अभाव, राजनीतिक दबाब, शक्तिको दुरुपयोग आदिले पनि पीडित महिलाहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन्। कतिपय ठाउँमा पीडितले न्याय पाउनुको साटो पीडकले छुट पाएको पाइन्छ। यसले गर्दा पीडितले झन् असुरक्षित महसुस गरेको छ। क्रूर रूपमा पशुसरह हत्या गरिएका घटनाहरू बाहिरिइरहेका छन्। यस्ता घटनाहरूले महिलाहरूको मानसपटलमा थप डर, त्रास र भय सिर्जना गरेको छ।

महिलामाथि हुने हिंसा र हत्याका घटना न्यूनीकरण र रोकथामका उपायहरू छिटोभन्दा छिटो अवलम्बन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। कानुन बाहिर मात्र पुगेर हुँदैन, महिला हिंसा वृद्धि भएका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। महिलामाथि भएका सबै प्रकारका अपराधका दोषीहरूलाई कडा सजायको व्यवस्था गरी कानुनी कठघरामा उभ्याउनु पर्छ। दोषी कुनै पनि रूपमा उम्कने वातावरण सिर्जना हुन दिनु हुँदैन। हिंसाका घटनाहरूमा छिटोछरितो कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन सबै पक्षबाट सहयोग र ध्यान दिनुपर्छ। पीडितले तुरुन्त न्याय पाउन सक्ने कानुनी सहायता र सुरक्षा प्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

महिला हिंसा रोक्नका लागि महिलाहरूलाई प्राथमिकता दिँदा उनीहरूले आफ्नो अधिकारको पहिचान गर्न सक्छन्। हिंसा, अन्याय, अत्याचार विरुद्ध लड्न सक्षम हुन्छन्। महिलालाई रोजगारीका अवसर र सीपमूलक तालिमहरू दिएर आर्थिक रूपमा सक्षम र सबल बनाउनुपर्छ। आर्थिक सशक्तीकरणले महिलाहरूको मनोबल वृद्धि भई हिंसाविरुद्ध आवाज उठाउन सक्छन्। सबै खाले हिंसाविरुद्ध व्यापक सामाजिक जागरण अभियान आवश्यक छ।

टोल, गाउँ, नगर, विद्यालय र सार्वजनिक ठाउँहरूमा महिला हिंसाविरुद्धका जनचेतनामूलक कार्यक्रम चलाएर समाजलाई शिक्षित बनाउनुपर्छ। मिडिया, कला, साहित्य र सामाजिक संस्थाहरूको माध्यमबाट महिला हिंसाको प्रभावकारी चेतना फैलाउन सकिन्छ। महिला हिंसा समुदायको ठूलो समस्या हो। यसलाई समाधान गर्न समुदायको सक्रिय भूमिकाको आवश्यकता छ। सामाजिक, धार्मिक र राजनीतिक नेताहरूले हिंसाविरुद्ध एकजुट भएर बोल्नुपर्छ। स्थानीय तह र समुदायमा हिंसाका घटनालाई रिपोर्ट गर्न र तुरुन्तै कारबाही गर्न सहकार्य गर्नुपर्छ।

हिंसाका सिकार भएका महिलाहरूलाई मनोवैज्ञानिक, कानुनी र सामाजिक सहयोग प्रदान गर्न सरकार र गैरसरकारी संस्थाहरूले पुनः स्थापनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। संकटमा परेका महिलाहरूलाई आश्रय, कानुनी सहायता तथा पुनः स्थापनाको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। हिंसा भएको सूचना परिवार र समाजमा आएपछि पीडित र पीडकलाई सँगै राखेर मेलमिलाप गराउँदा खतरा हुन सक्छ। त्यसैले बढी नै संवेदनशील भएका हिंसाका घटनामा पीडित र पीडकलाई सँगै राख्न मिल्दैन।

छोरी, दिदीबहिनीको विवाह गरिदिएपछि सबै दायित्व सकियो भने झैँ माइती पक्षको सोचमा पनि परिवर्तन ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। यदि छोरी दिदीबहिनीहरूले घरमा असुरक्षाको महसुस गरे भने माइती पक्षले पनि इज्जत र प्रतिष्ठाको सवाल उठाएर मिलाउन मात्र खोज्नु हुँदैन, पीडितलाई आश्रय पनि दिनुपर्छ। महिलाहरूले पनि हिंसामा परेपछि चुप लागेर सहनु हुँदैन, सुरक्षित तवरले घटनालाई बाहिर ल्याउनुपर्छ।

महिला हिंसाविरुद्ध प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग हुनसक्छ। आपत्कालीन अवस्थामा महिलाहरूलाई मद्दत पुर्‍याउन र प्रहरी तथा अन्य सहायता सेवासम्म पुग्न सहज बनाउन मोबाइल एपहरू, हेल्पलाइनहरू र डिजिटल प्लेटफर्महरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ। महिला हिंसाका दोषीलाई कडा सजाय दिनुपर्छ, ताकि यसले अन्यलाई चेतावनीको काम गरोस्। हिंसामा संलग्नलाई कानुनको डर हुन आवश्यक छ।

बोक्सी, दाइजो र छाउपडी प्रथाजस्ता हानिकारक सांस्कृतिक परम्पराहरू अन्त्य गर्न स्थानीय स्तरमा जनचेतना कार्यक्रमहरू चलाउन जरुरी छ। परम्परागत सोचलाई सुधार्नका लागि धार्मिक अगुवाहरू, सामुदायिक नेताहरू र शिक्षकहरूको सहयोगमा विशेष अभियान चलाउन आवश्यक छ। महिला हिंसा र हत्या एक गम्भीर मानव अधिकारको उल्लंघन हो। यसको रोकथामका लागि कानुनको कार्यान्वयन, महिला सशक्तीकरण र सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक स्तरमा सशक्त कदम चाल्न आवश्यक छ। समाजमा महिलालाई सुरक्षित, सम्मानित, समानता, न्याय र अवसर प्रदान गर्न प्रत्येक व्यक्ति, परिवार, समुदाय र देशका तर्फबाट पहल गर्नुपर्छ। यसो गर्न सकेमा न्यायपूर्ण, विकसित, सभ्य र अनुशासित तथा भयरहित समाज निर्माण गर्न सक्षम हुनेछौँ।
-रासस (लेखक नेपाली काँग्रेस गण्डकी प्रदेश शिक्षा, विज्ञान प्रविधि विभाग प्रमुख शोभा अधिकारी हुन्)