दशौं संविधान दिवस र संविधान संशोधनको प्रसङ्ग

नारायण खनाल ।
भूमिकाः
नेपालको संविधान २०७२ ले आगामी असोज ३ गतेका दिन आफ्नो स्थापनाका गौरवशाली ९ बर्ष पुरा गरी भव्य र शानदार रुपमा दशौं बर्षमा प्रवेश गर्दै छ । यो दिन हामी सारा नेपाली जनताकाहरुका निम्ति, दुनियाँ भरीका प्रगतिशील लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकहरुका निम्ति ज्यादै खुसी र गौरवको दिन हो । यो दिनलाई सुनिश्चित तुल्याउनका निम्ति एउटा देश भक्त र सच्चा सिपाहीको हैसियतले आफ्नो जीवनका पुरै चार दशक, सम्पूर्ण समय, श्रोत र उर्जा खर्च गरेकाले पनि म, आफ्नो जीवनमा सबैभन्दा बढी पहिलोपटक खुसी भएको दिन हो । यस अवसरमा म सर्र्व प्रथम सम्पूर्ण देश तथा बिदेशमा रहनु हुने दिदीबहिनी र दाजुभाइहरु प्रति हार्दिक बधाई तथा शुभकामना प्रकट गर्न चाहान्छु । यसका साथै यो संविधानको सुनिश्चितताका लागि बिगत आठ दशक लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा, सबै प्रकारको संघर्ष, दुःखकष्ट, जेलनेल, भूमिगत जीवन, सर्वोश्वहरण, हजारौं हजार प्रहरी दमन र आफ्नो प्राणसमेत उत्सर्ग गर्नु हुने ती जनताका बहादुर र देशकै उत्कृष्ट छोराछोरीहरु प्रति उच्च प्रकारको सम्मान भाव प्रकट गर्दछु ।

बिषय प्रवेशः
देशमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउने र जनताका प्रतिनिधिहरु मार्फत शासित हुने जन चाहनाका निम्ति नेपाली जनताले इतिहासमा धेरै घुम्ती, बिसौनी, उकाली, ओरालीका अलावा विभिन्न बक्ररेखाहरु पार गर्नु परेको कुरालाई पुरानो पुस्ताले मात्रै होइन नयाँ पुस्ताले समेत पुनः पटकपटक स्मरण गर्नैपर्छ । उदाहरणका निम्ति २००७ सालको राणा विरोधि संघर्ष, २०२८ सालको झापाली सशस्त्र संघर्ष, २०३६ सालको बहुदलीय व्यवस्थाका लागि जनमत संग्रहका लागि भएको संघर्ष, २०४६ सालमा निरकुंश राजतन्त्रको अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्थाका निम्ति भएको जनआन्दोलन, २०५२ देखि २०६२/२०६३ सालसम्म भएको जनयुद्ध र जन बिद्रोहको परिणामस्वरूपः इतिहासमै पहिलोपटक जनताका छोराछारीहरुले नयाँ संविधान लेख्न, घोषणा गर्न र कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्भव भएको हो ।

संघर्षका राजनैतिक उपलब्धिहरुः
१ – देशमा आजकै दिनमा, जनताको संविधान सभाबाट जारी भएको नयाँ संविधानको प्रस्तावना मै– “नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय शत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको ” उल्लेख हुनुले इतिहासमै पहिलो पटक नेपाली जनताको बिजय र ढाइ सय बर्ष पुरानो, एकात्मक केन्द्रिकृत, सामन्ती, शाहवंशिय राजतन्त्रात्मक राज्य शत्ता हमेशाका लागि पराजित भएको थियो । यसै युगान्तकारी राजनैतिक परिवर्तनसंङ्गै देश विधिवत सामन्तवादी युग र समाजबाट मुक्त भएर पुंजिवादी युग र समाजमा प्रवेश गरेको हो । यस प्रकारको परिवर्तनले हामीलाई समाजवादी समाजमा प्रवेशका लागि मार्ग प्रसस्त गरेको हो ।

२- नयाँ संविधानमा, देशमा संघात्मक राज्य शत्ताको सुनिश्चित हुनुले देशका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, थारु, मधेसी, मुस्लिम, उपेक्षित र सिमानकृत अल्पसंख्यक जाति भाषा, भूगोल, वर्ग र समुदायको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको विजय र ढाइ सय बर्ष पुरानो, केन्द्रिकृत काठमाडौँ केन्द्रित राज्य प्रणालीको गुणात्मक पराजयको प्रतिनिधित्व गरेको छ ।

३- नयाँ संविधानमा समावेशी, समानुपातिक र सहभागिता मुलुक नयाँ लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक मात्रै होइन नितिगत सुनिश्चित हुनुले बहुसंख्यक जनसमुदायको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको विजयको चाहनाको सम्मानको ग्यारेन्टी र मुठ्ठी भर शोषक, सामन्त र जालि फटाहहरुको आजीवन राज्य शत्ता माथिको लुटपाटको चाहना माथि अकुंश लगाएको छ ।

४- नयाँ संविधानमा, नेपाली जनताको सामाजिक न्याय सुनिश्चित हुनुले नयाँ नेपालमा जनताको सुशासन र समृद्धिको सदियौँ पुरानो चाहनाको शानदार ढङ्गले प्रतिनिधित्व गरेको छ ।

५- नयाँ संविधानको प्रस्तावनाको धारा ४ मा र समग्रमा नेपाल एक स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भन्ने कुरा उल्लेख हुनुले जनताको ६५ बर्ष लामो बिरता र बलिदानी पूर्ण संघर्षले पुरानो राज्य शत्तामा आंशिक सुधारको मात्रै होइन आशिंक ध्वंशसहितको नयाँ राज्य शत्ताको स्थापनाको विकासको प्रतिनिधित्व गर्दछन ।

३७ भाग ३०८ धारा र ९ अनुसुचि रहेको नेपालको संविधान २०७२ देशको सातौँ संविधान बिल्कुलै होइन । यो संविधान नेपाली र नेपाली जनताको इतिहासको सन्दर्भमा इतिहासकै पहिलोपटक जनताका छोराछोरीद्धारा लिखित संविधान हो । यस संविधानको प्रमुख अर्को बिशेषता के हो भने अब नेपाली जनताले चाहेको कुनै पनि बेला राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता, भौगोलिक अखण्डता, नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता बाहेक सबै कुरा बैधानिक बाटोबाट परिवर्तन गर्न सकिने मान्यता बोकेको छ भने, अर्को कुरा इतिहासमै पहिलो पटक धर्मको प्रश्नमा राज्य निरपेक्ष बस्ने र कुनै धर्मलाई काख र कुनै धर्मलाई पाखा राख्ने पुरानो सोचलाई भत्काइ दिएको छ, जुन कुरा सकारात्मक छ । यसका साथै नयाँ संविधानले राज्यको मार्ग निर्देशक सिद्धान्तमा जनताका ३१ बटा मौलिकहकहरुलाई सुनिश्चित गरेको छ । जुन कुरा प्रायः अरु उन्नत र विकसित भनिएका देशका संविधानहरुमा बिरलै उल्लेख पाइने गर्दछ ।

संविधानको कार्यान्वयन र एक दशकको हाम्रा आफ्नै अनूभवहरुः
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको आज ठीक ९ बर्ष पुगेर भोलिदेखि हामी दशौं बर्षमा प्रवेश गर्दै छौ । यस अवधिमा देशमा दुईवटा स्थानीय, दुईवटा प्रादेशिक र दुईवटा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको माध्यमबाट यसको कार्यान्वयन र अभ्यास भइरहेको छ । भर्खरै मात्रै पूर्ण लोकतान्त्रिक क्रान्तिको ऐतिहासिक कार्यभार पुरा गरेको हाम्रो जस्तो एउटा राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक एव्ं परराष्ट्र सम्बन्ध विकासका दृष्टिकोणले गरिब र पीछडिएको मुलुकका लागि नयाँ संविधान कार्यान्वयन, अभ्यास र उद्देश्य मुलुक परिणामको लागि समय अवधिका दृष्टिकोणले धेरै लामो भने होइन । तर, यस नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने गराउने जिम्मेवारी पाएको देशको प्रभुत्व शासक वर्ग भित्र नयाँ युग र समाजले पैदा गरेको नयाँ प्रकारको समस्या र त्यसलाई समाधान गर्ने राजनैतिक, बैचारिक, सांङ्गठनिक र प्रशासनिक सामथ्र्य, मुलुकको माटो र यस मुलुकका जनताप्रतिको अथाह प्रेम, देश र जनताको सर्वाेत्तम हितमा काम गर्ने दृढ इच्छाशक्ति, इमानदारिता भएको भए नयाँ संविधानको अन्तर्यमा रहेका सिमा समस्या तथा कमजोरी र रोगहरुको समयमै निरुपण हुन नसकेको भएता पनि केही परिणाममुखी काम गर्ने र देशमा एउटा थिति बसाल्नका लागि प्रयाप्त समयको सुविधा थियो । तर, क्रान्ति र परिवर्तनको रापताप सेलाउदै जादा स्वयम् परिवर्तनको नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका राजनैतिक दल उनीहरुको नेतृत्व क्रमशः सामन्तवादका बिशेषता, चरित्र र गुणहरु आफूमा सहवरण गर्दै, इतिहासको ब्याज खाँदै जादा प्रति क्रान्तिको ओजार रुपान्तरण भएपछि यसले देशमा थिति बसाल्ने त कुरै भएन । जनताको विकास, सुशासन र समृद्धिको सदियौँ पुरानो चाहना वेबारिसे बन्दै गयो । त्यसको परिणामस्वरूपः देशमा यस संविधानको विपक्षीमा रहेका हिजोका राजा वा राजावादी तत्वहरु सन्तुष्ट हुने कुरै थिएन । तर यसको पक्षमा आजीवन एड्भोकेसी गर्दै आएका बहुसंख्यक जनसमुदायहरुले पनि सन्तुष्ट बन्ने र चित्त बुझाउने स्थिति बन्न सकेको छैन भन्न अब बिल्कुलै ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

देशमा नयाँ संविधान कार्यान्वयन, अभ्यास र त्यसबाट सन्तोषजनक र अपेक्षाकृत राम्रो रिजल्ट नआउनुका पछाडिका कारणहरुलाई ठीक संङ्ग बुझ्नका निम्ति हामीले इतिहासमा घटेका केही राजनैतिक घटनाक्रम र जटिलताहरुको नजिकै पुगेर तथ्यबाट सत्यको नजिक पुग्ने प्रयत्न गरौँः

एकः देशमा संविधान सभाबाट नयाँ संविधानको, घोषणा र कार्यान्वयन तथा ( लोकलाज वा अरु नै केही कारणले अहिलेसम्म) नयाँ संविधानको अभ्यास भइरहेको भएता पनि तत्कालीन काङ्गेस–एमालेजस्ता शक्तिहरु अन्तिम घडीसम्म राजासहितको २०४७ सालकै संविधान कै पक्षमा ऐड्भाकेसी गरिरहेका थिए । देशमा संविधान सभाबाट संविधान निर्माणमा यी दुबै शक्ति हरुको कुनै राष्ट्रिय संकल्प, नीति तथा कार्यक्रम, एजेण्डा, इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता र संघर्षको परिणाम थिएन । इतिहासको नयाँ मोडमा ! मजबुरले वा स्व–इच्छा सामेल भएर नयाँ संविधानका लागि योगदान गरेका थिए । त्यसले देशको हित नै गर्याे ।

दुईः पहिलो संविधान सभामा पहिलो शक्ति बनेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) दोश्रो संविधानसभासम्म आइ पुग्दा तेस्रो शक्ति बनेर दाह्रा/नङ्ग्रा झरेको बाघ जस्तै बनेको थियो । त्यो बेला संविधान सभामा काङ्गेस–एमाले जस्ता शक्तिहरुको दुई तिहाइ बहुमत रहेको थियो । दोश्रो संविधानसभा सम्म आइ पुग्दा नपुग्दै मधेसवादी दल पनि बन्दुकको पडकी सकेको खाली कारतुस जस्ता भइसकेका थिए । माओवादी र मधेशवादी शक्तिहरु मिलेर पनि आफू अनुकूलको संविधान बनाउन सक्ने अवस्था बिल्कुलै थिएन । यस्तो अवस्थामा देशको संविधान सम्झौताको दस्तावेज बन्नु र घोषणा हुनु स्वभाविकै थियो ।

तीनः आजकै दिन, जतिबेला देशको संविधान सभाबाट नयाँ जारी हुँदै थियो, सोही दिन बेलुकी देशको आधा भागले नयाँ संविधान प्रति असहमति जनाउँदै कालो दिन घोषणा गरेका थिए ।

चारः बितेको यस दश बर्ष अवधिको नयाँ संविधानको कार्यान्वयन, अभ्यास तथा परिणाम र पछिल्लो शक्ति सन्तुलनलाई हेर्दा काङ्गेस–एमाले जस्ता पुराना संसदवादी राजनैतिक शक्तिहरुको सोच, जीवन, व्यवहार, आचरण र कार्य शैली मात्रै होइन शक्ति सन्तुलनकै दृष्टिकोणले हेर्याैं भने पनि २०४७ सालकै सेरोफेरोबाट अगाडि बढ्न सकेको देखिदैँन । सम्पूर्ण क्रान्तिको अपुताली बापतको सम्पत्ति आफूले मात्रै पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको माओवादी पछिल्लो चरणमा देशको संसदीय व्यवस्थामा आफूलाई एउटा अतिरिक्त खेलाडीको भूमिकाबाट सम्भ्रान्त वर्गमा रुपान्तरण गरिसकेको छ भने, राष्ट्रिय राजनीतिमा मधेशवादी दलहरुको औचित्यता, प्रंसङ्ग र आवश्यकता समाप्त जस्तै देखिन्छ ।

पाँचः गत निर्वाचनको दौरानमा नयाँ र बैकल्पिक दाबी गर्दै उदाएका नयाँ राजनैतिक दलहरु पनि पुरानै शत्ताका मतियारहरुसँग भागबन्डा गरेर सत्ताको आनन्द लिन पाउँदा फुरुङ्ग देखिन्छन् ।

छैठौँः अझै इतिहासमै बिर्सने र माफ गर्ने नसकिने कुरा त के नयाँ संविधानको मुल स्प्रिट, मर्म र भावना विपरित दुई–दुई पटक अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक ढङ्गले संविधान माथि प्रहार गरेर संविधानको विघटन गर्नेहरु आज पनि शासनको शिखरमा हुनु हो ।

सातः संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको यति लामो समय अवधि बिति सक्दा पनि संविधान जारी हुँदा बखत देखि नै असहमति जनाउँदै आएका समुदायहरुका उचित र जायज मागहरु प्रति राज्य गम्भीर नबन्नु, यस अबधिमा देशमा सदियौँ देखिको सामाजिक विभेदको मुद्दाको कतै केही सुनुवाइको सुरुआत नै नहुनु, बेथिति झन् पछि झन् बढ्दै जानू, सुशासन र समृद्धिको राष्ट्रिय जन आकांक्षा सुदुर भविश्यको बिषय बन्दै जानू ।

आठः देशमा संघीयताको प्रारम्भ भएको भए पनि त्यस अनुसारको प्रशासनिक र बित्तिय संघीयता कार्यान्वयन गर्ने गराउने प्रश्नमा राज्य अनिच्छुक देखिनु । देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सार्वजनिक यातायात र दैनिक उपभोग्यवस्तुहरु सर्वसाधारण, आम नागरिकको पहुँचबाट बाहिर हुनु । देशको अर्थतन्त्रमा सुधार र लोकतान्त्रिक सांस्कृतिकमा कुनै गुणात्मक सुधारको थालिने नै नहुनु ।

नवौंः देश झन् पछि झन् गरिबीको दलदलमा फस्दै जानू । कृषिले आफ्नो सम्पूर्ण उत्पादनशिल चरित्र गुमाउँदै गएर बिप्रेषण प्रधान बन्दै जानू, देशको निर्यात भन्दा आयात कैयौं गुणा बढेर जानू, युवाहरुको दैनिक जसोको हजारौंको तादातमा विदेश पलायन, चर्को मूल्य वृद्धि, कृर्तिम अभाव र कालो बजारी मौलाउँदै जानुले देशको व्यवस्था माथि नै यतिबेला ओला उठ्न थालेको हो ।

दशौंः देशमा, राजनैतिक अस्थिरथा, जताततै सेटिङ्ग राज्यको अभ्यास, लोकतन्त्रको स्थानमा सिन्डिकेटतन्त्रको उदय भए पछि नागरिकको अवस्था सिर्फः मतदातामा गिर्न पुग्नु सकेपछि देशको संविधान माथि मात्रै होइन व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै भएको छ ।

उपरोक्त प्रकारको मुलुकको राजनैतिक पृष्ठभूमिमा नेपाली काङ्गेस–नेकपा (एमाले) वर्तमान गठबन्धन संयुक्त सरकारको प्रमुख एजेण्डा– संविधान संशोधनको बिषय बने संङ्गै देशमा एकातिर ज्यादै चर्को स्वर र अर्कोतिर घनिभूत सन्नाटा छाएको देखिन्छ । गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक र सहभागिता मुलुक लोकतन्त्र यी दुबै दलहरुको इच्छाशक्ति, चाहना र योजना, त्यसका लागि आवश्यक प्रतिबद्धता र संघर्षका परिणाम हरु बिल्कुलै होइनन् । उनीहरु संबैधानिक राजतन्त्र सहितको सामन्य तथाकथित बहुदलीय व्यवस्था र २०४७ सालकै संविधानका पक्षपाती हुन भन्ने कुरामा परिवर्तनका पक्षधर जनतामा कुनै भ्रम रहनु हुँदैन ।

एघारौंः सवाल–देशका प्रमुख राजनैतिक दलहरुका घोषणा पत्र, नीति तथा कार्यक्रम, प्रतिबद्धता र नेपालको संविधान २०७२ मा के छ भन्ने कुरा मुख्य होइन् । देशका राजनैतिक दल, राज्य र तिनीहरुको जीवन, व्यवहार, आचरण र सत्यतामा के छ ? भनेर खोज्ने कुरा प्रमुख हो । जब हामी देशका राजनैतिक दल र राज्यको जीवन, व्यवहार, आचरण र सत्यताको नजिकै पुग्दछौँ तब आम नागरिकको स्थिति, देशमा विकास, सुशासन र समृद्धिको स्थिति अत्यन्तै चिन्ताजनक र कहालीलाग्दो पाउँदछौं । त्यहाँ सिर्फः झुठ, छलछाम, बेइमानी, षड्यन्त्र, तिकडम, जालझेल, ठगी, लुटपाट, ढोङ्ग, पाखण्ड, अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, उत्पिडन, सामाजिक विभेद र व्यथिति शिवाय अरु केही पाउने छैनौं । जतिजति हामी देशका प्रमुख राजनैतिक दल र राज्यको नजिकै पुग्ने छौं त्यति त्यति हामी देख्ने छौं–उनीहरुका सम्पूर्ण नीति तथा कार्यक्रमहरु सिर्फः देखावटी र कागजी भएको पाउने छौँ ।

उपरोक्त प्रकारको देशको राजनीति पृष्ठभूमिमा देशका दुई ठुला प्रमुख राजनैतिक दल नेपाली काङ्गेस र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा दुई तिहाइ बहुमतको सुविधाजनक सरकार बनेको छ । यस्तो असंवैधानिक, अप्राकृतिक, बिजातीय र जनादेश विपरितको सरकार बन्नुमा प्रथमतः आफू भन्दा साना दलहरुको सरकार, सदन र सडकमा बढी चुरिफुरी हुनु । दृतिय, प्रचण्डको ढुलमुल, अस्थिर, दोहोरो प्रकारको चरित्र र चरम शत्ता महत्वाकांक्षा र गैरजिम्मेवारीपूर्ण रबैयाले काम गरेको छ ।

तेस्रो, यी दुबै दलहरुको राजनैतिक उद्देश्यः उनीहरुको अन्तर्यमा रहेको चुरो कुरा इतिहासको गर्तमा पुगेको २०४७ सालको संविधानलाई व्यूत्याउने ।

चौथो, दलिय उद्देश्यः निकट भविश्यमै उदाउँदै गरेका नयाँ दलहरुको तुफानबाट जोगिनका लागि आजैदेखि द्वदलियताको राजनैतिक र सामाजिक आधार तयार पार्नु हो । यसको निम्ति यी दुबै शक्तिहरुले संविधान संशोधनको बिषयलाई प्रमुख मुद्दा बनाएको देखिन्छ । यी दुबै शक्तिहरुको पछिल्लो यस निर्णयले यतिबेला देशको आँगनमा एकातिर जवरजस्त स्वर पनि छ भने अर्कोतिर घनिभुत सन्नाटा पनि । निकट भविश्यमा यसको कुन चाहिँ रुप अगाडि आउने हो ? अहिले नै भन्न त मुस्किल प्रर्दछ । तर, एउटा कुरा चाहिँ साँचो होः २०६२÷२०६३ सालको जनक्रान्तिको दौरानमा हाँस्दै, गाँउदै, नाच्दै, बजाउँदै, एउटा बेग्लै जोश, जाँगर, उत्साह र उमङ्गका साथ नि– स्वार्थी भावनाले सबै प्रकारको त्याग, तपस्या र बलिदानीका निम्ति तयार भएका, हजारौं, लाखौं होइन करोडौंको तादातमा सडकमै भोकै, प्यासै मैदानमा होमिएको देशको आम नागरिक, इतिहासको यस नयाँ मोडमा हारेको, थाकेको, निराश भएको, स्मृति र विस्मृतिको दोशाँधमा खडा छ ।

संविधान संशोधनको प्रसङ्ग माथि पहिले नै भनियो संविधान सभाबाट संविधान जारी हुँदाका बखत देखि उठ्दै आएको बिषय हो । देशका कतिपय जनताका समुदायहरुले संविधान पुनः लेखनको कुरा गर्दै आएका छन । यसरी यो बिषय यति धेरै मुखरित भएर उठ्नुका कैयौं राजनैतिक कारणले नै काम गरेको थियो र त्यो के भने एकातिर देशको दोश्रो संविधान सभाले जनताबाट संविधान सभाका सभासदहरु मार्फत देशव्यापी आम नागरिकहरुको राय लिने निर्णय गरे अनुसार देशको शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयताको प्रारुपका अलावाअरु कैयौं बिषयहरुमा जनताको राय सुझाव संकलन गरिएको थियो भने, अर्कोतिर राज्य पुनः संरचना सम्बन्धि संबैधानिक आयोगले पहिचानका चार र सामथ्र्यका पाँच आधारका आधारमा राज्यको अग्रगामी पुनः संरचना गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो । अहिलेका तत्कालीन प्रमुख तीन ठुला राजनैतिक दलहरुले ती दुबै प्रस्तावहरुलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काएर तत्कालीन राजनैतिक लाभ हानीलाई मात्रै ध्यानमा राखेर पाँच विकास क्षेत्रलाई बिस्तार गरेर सातको अवधारणा अगाडि सारेर हतार हतारमा नयाँ संविधान जारी गरेका थिए । त्यो कारणले पनि नयाँ संविधानको बिरुद्ध आधा भन्दा बढी देश बिरुद्धमा देखिएको थियो । देशका प्रमुख राजनैतिक दलहरुले अहिलेसम्म वित्तिय संघीयता र प्रशासनिक संघीयताको अवधारणामा जान इच्छुक नहुनुले पनि त्यो कुराको पुष्टि गर्दछ । नयाँ संविधानमा सबैले स्वामित्व लिउन र सबै नागरिकलाई आफ्नो संविधान प्रति अपनत्व फिल गरून् भन्नका निम्ति संविधान संशोधन अनिवार्य भएको छ र त्यो काम राष्ट्रिय राजनैतिक दलहरुको बीचमा राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा गर्नका निम्ति नेपाली काङ्गेस र नेकपा (एमाले) नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई सुविधाजन्य बहुमत रहेको छ । संविधान संशोधनको कुरा गर्दा हामीले के कुरा बिर्सनु हुँदैन् भने नेपाली समाज अब पछाडि फर्कन सक्दैन र यथास्थितिमा पनि रहन सक्दैन्, समाजको समग्र चरित्र अग्रगामी र प्रगतिशील हुन्छ भन्ने बिर्सियो भने त्यो कुरा यी दुबै ठुला राजनैतिक दलहरुका निम्ति अन्तिम प्रहशन हुनेछ ।

निम्न बिषय शिर्षकमाथि संविधान संशोधन गरौः
१. देशको शासकीय स्वरुपका सन्दर्भमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिय प्रणाली जाउँ ।

(क) प्रदेशमा मुख्यमन्त्री जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र स्थानीय सरकारका प्रमुख/उप–प्रमुख/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष प्रदेशको पदेन सदस्य हुने बर्षको दुई वटा बैठक बस्ने । बिषयगत विज्ञहरु लिएर बढीमा पाँच सदस्य मन्त्री परिषदको गठन । गभर्नरको स्थानमा समन्धित प्रदेशको पुनरावेदन अदालतको प्रमुख न्यायाधीशले गभर्नरको भूमिका खेल्ने प्रबन्ध गर्ने । सबै सेवा सुबिधा स्थानीय सरकारबाट हुने ।

(ख) वडामा वडा अध्यक्ष र सदस्य (निर्दलीय) स्वतन्त्र उम्मेदवारको प्रबन्ध हुने । निर्वाचित हुने अध्यक्षको बहुमत प्राप्त गर्ने निकटतम प्रतिद्वन्द्वीलाई वडाको आमन्त्रीत सदस्यको रुपमा बैठकमा सहभागी गराउने । राष्ट्रिय सभा बढीमा ३५ जना सांसद र प्रतिनिधि सभा बढीमा १०५ जना भए पुग्छ । जसमा ५०% महिला र ५०% पुरुष उम्मेदवारको प्रबन्ध गर्ने । देशका ७७ वटै जिल्ला खारेज गर्ने जिल्लाको अधिकार प्रदेश सभामा व्यवस्था गर्ने । राज्य पुनः संरचना सम्बन्धि बनेको संबैधानिक आयोगले सिफारिस गरे अनुसारको पहिचानका चार र सामथ्र्यका पाँच आधारको आधारमा राज्यको अग्रगामी पुनः संरचनामा जाने । पालिकाको संख्या घटाएर बढीमा पाँच सय कायम गरौँ बरु बडाको संख्या केही बढाउन सकिनेछ ।

२. निर्वाचन प्रणालीमा सुधारः देशको मौजुदा निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार गरौँ ।
३. देशमा सुशासन कायम गर्नका निम्ति सबैलाई सर्वमान्य हुने, सबैलाई नभई पनि नहुने सर्वाधिकार सम्पन्न एउटा नागरिक स्तरबाटै शक्तिशाली जनलोकपालको प्रबन्ध गरौँ ।

निष्कर्षः
देशमा, दशौं संविधान दिवस र संविधान संशोधनको प्रसंङ्ग चलिरहदा पुरै देशमा एकातिर जोडतोडको सर्वसर्वा र अर्कोतिर घनघोर सन्नाटा बन्नु“ सार्वभौमसत्ता र राजकीय शत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको “मुलुकका लागि शोभनीय बिषय होइन । यस बिषयलाई देशका मौजुदा प्रमुख राजनैतिक दलहरुले ठण्डा दिमागले समयमै सोचून र यसलाई आम नागरिकको राष्ट्रिय पर्व र खुसियालीको बिषय बनाउन ।

पुनः हार्दिक शुभकामना ।

लेखकः (नागरिक पहिलो अभियान, नेपालका केन्द्रीय कार्यदलका सदस्य हुनुहुन्छ ।)

लेखक खनालले लेखेको यो पनि पढ्नुहोस्…

स्वभिमान र समृद्धिको प्रमुख दुश्मनः दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवाद