स्वभिमान र समृद्धिको प्रमुख दुश्मनः दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवाद

नारायण खनाल ।
भूमिकाः
देशमा सामन्यतया पाँच हजार बर्ष पुरानो बिशेषत ढाइ सय बर्ष पुरानो मध्ययुगीन सामाजिक फाशिवादको प्रतिनिधि संस्था सामन्ती, एकात्मक, केन्द्रिकृत, शाहवंशिय राजतन्त्रात्मक राज्य शत्ताका बिरुद्ध नेपाली जनताले इतिहासमा ज्यादै लामो र कडा प्रकारको संघर्ष गरेकै कारण सामन्तवादको प्रतिनिधि संस्था राजतन्त्र, हमेसाका लागि इतिहासको गर्तमा पुगेको हो । तर इतिहासमा सामन्तवादले आफ्नो वर्ग र आफ्नो साम्राज्यको रक्षार्थ खडा गरेको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषिक र प्रादेशिक उत्पीडनका समस्याहरुलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्ने काम भने बाँकी नै रहेको छ भन्ने कुरा बिल्कुलै बिर्सनु हुँदैन । त्यसको स्थानमा नेपाली जनताले, जनताको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्दै नयाँ व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको कुरा जगजाहेर नै छ । यस युगान्तकारी राजनैतीक परिवर्तनमा केही राजनैतीक सीमा समस्या तथा कमजोरीका बाबजुद आठ दशक लामो जारी लोकतान्त्रिक क्रान्तिको ऐतिहासिक कार्यभार पुरा भयो । यस युगान्तकारी राजनैतिक परिवर्तनसँगै देश, स्वाभिमान र समृद्धिको बिल्कुलै नयाँ युग र समाजमा प्रवेश गरेको हो । जसले, पूँजिवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार लाई पुरा गर्दै समाजवादी समाजमा प्रवेश गर्नका लागि फराकिलो राजमार्ग तय भएको हो ।

समग्रमा मध्य युगिन सामाजिक फासिवादको प्रतिनिधि संस्था, सामन्ति राजतन्त्रको अन्त्यसंङ्गै नेपाली जनता र घरेलुु सामन्तवाद बीचको सदियौँ पुरानो मुख्य र प्रधान अन्तरबिरोध पुरै समाप्त भयो । यो कुनै लुकेको कुरा होइन कि लोकतान्त्रिक क्रान्तिको बितेको पुरै आठ दशक, नेपाली जनताको प्रहारको मुख्य निशाना राजतन्त्रका बिरुद्ध सिधा सिधा केन्द्रित थियो । त्यस प्रकारको संघर्ष कुन स्केल र कुन पैमानामा ? सशस्त्र वा शान्तिपूर्ण ? भन्ने कुरा, जनताको न्यायपूर्ण संघर्षको दौरानमा राज्य शत्ताले जनतासंङ्ग जुन प्रकारको व्यवहार गर्‍याे, जनताले पनि उससँग त्यही प्रकारको व्यवहार गर्नु उचित र जायज कुरा नै थियो । कुनै पनि एउटा युग र समाजमा कुनै पनि देश र समाजको प्रधान र मुख्य अन्तरविरोध एउटा हुने गर्दछ र बाँकी सहायक हुने गर्दछन । जुनजुन देश र समाजले आ–आफ्नो देशको त्यस प्रकारको मुख्य र प्रधान अन्तरबिरोधको पहिचान गर्न, राजनैतिक रुपमा बेलैमा प्रहारको निशाना सोझ्याउन र जनतालाई सजग र सचेत बनाउँदै साराका सारा जनतालाई परिवर्तन प्रति बिश्वस्त पार्दै संघर्षको मैदानमा उतार्न सफल हुने गरेका छन्, ती ती मुलुकहरुमा तुलनात्मक रुपमा परिवर्तन छिटो सम्भव हुने गरेको छ । तर हाम्रो जस्तो देशमा लोकतान्त्रिक क्रान्तिको ऐतिहासिक कार्यभार धेरै ढिलो भएको हो । खैर, अब हाम्रा निम्ति राजतन्त्र अतितको बिषय भइसकेको छ र अहिले हामी देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन र अभ्यास गरिरहेका छौँ ।

यस नयाँ युग र समाजलाई हामी “नेपाली जनताको स्वाभिमान र समृद्धिको” युग भनेका छौ । त्यसोभए नेपाली जनताको स्वाभिमान र समृद्धिका मुख्य शत्रु को हो ? र, त्यसका बिरुद्ध कसरी प्रहारको निशाना केन्द्रित गरिन्छ ? त्यस प्रकारका तत्वहरुका बिरुद्धको अबको संघर्ष, शान्तिपूर्ण हुन्छ कि सशस्त्र ? बैधानिक हुन्छ कि अबैधानिक ? कानुनी हुन्छ की गैरकानुनी ? जस्ता कैयौं कुराहरु हाम्रो मष्तिष्कमा आउनु स्वभाविकै हुने छ ।

प्रस्तुत लेखमा आज हामी सिर्फः नेपाली जनताको स्वाभिमान र समृद्धिको जुन उत्कट आकांक्षा छ, त्यस प्रकारको आकांक्षाका बिरुद्ध राजनैतिक कभरमा उभिदैँ आएका निकट भविश्यमा अगाडि आउन सक्ने शक्तिहरु बारे समयमै पहिचान गर्न र त्यसका विरुद्ध प्रहारको निशाना वैचारिक र व्यवहारिक दृष्टिकोणले समेत सोझ्याउन नसक्दा नेपाली समाजको आजको मुख्य र प्रधान अन्तरविरोधको परिचालनमा गंजागोल हुने हुँदा स्वाभिमान र समृद्धिको युगको प्रधान वा मुख्य शत्रु पहिचान गर्ने प्रश्नमा सामान्य र प्रारम्भिक छलफल गर्ने प्रयत्न गरिनेछ ।

विषय प्रवेशः
नागरिक पहिलो अभियान, नेपालको प्रस्तावित राजनैतिक दस्तावेजमा भनिएको छः “पृथ्वीको कुनै पनि भुगोलमा बसोबास गर्ने मानव जातिको प्रथम आकांक्षा भनेको स्बाभिमान र समृद्धि हो । यसलाई हासिल गर्नका लागि अहिलेसम्म विश्वब्यापी लामो अभ्यासको क्रममा स्थापित प्रचलित मूल्यको सिद्धान्तको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यसलाई परिपूर्ति गर्ने मुख्य दुई आधारहरु रहेका छन र ती हुनः स्व–शासन र सुशासन । जसरी स्वाभिमान बिना समृद्धि र समृद्धि बिना सुशासन संभव हुँदैन, ठीक त्यसरी नै स्व–शासन बिना सुशासन र सुशासन बिना स्व–शासन पनि बिल्कुलै संभव हुँदैन। यसलाई हासिल गर्ने प्रश्नमा दुनियाँ भरी नै अहिलेसम्म अभ्यास गरिएका र प्रचलित सिद्धान्तको रुपमा मान्यताप्राप्त दुईवटा अवधारणाहरु रहेका छन र ती हुनः प्रगतिशीलता र लोकतान्त्रिक । लोकतन्त्र बिनाको प्रगतिशीलता र प्रगतिशीलता बिनाको लोकतन्त्रले कुनै पनि परिणाम दिन सक्दैन । दुनियाँको कुनै पनि क्रान्तिको अर्थः लोकतन्त्र बिनाको राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रगति होइन, नत लोकतन्त्र बिनाको अरु कुनै प्रकारको राजनैतिक परिवर्तन नै हो ।”

यसको अर्थ होः प्रगतिशीलता र लोकतान्त्रिकताले स्व–शासन र सुशासनको प्रत्याभूति गर्दछन भने स्वशासन र सुशासनले स्वाभिमान र समृद्धि वा कुनै पनि देशको सम्पन्नता सुनिश्चित हुने गर्दछ । प्रगतिशील भन्नुको अर्थ होः चराचर जगत, मानव समाज, ब्रामण्ड सम्पूर्ण अबधि गतिशील हुन्छ र यो पछाडि फर्कने वा यथास्थितिमा रहिरहन सक्दैन । मानव समाज पनि इतिहासमा सधै अगाडि नबढिकन उन्नति र प्रगति गर्न सक्दैन । समाज विकासको बिज्ञानको सार्वभौम सिद्धान्त के हो भने समाजलाई वैज्ञानिक, व्यवहारिक र जीवन उपयोगी शिक्षाद्धारा मानवीय सुःख र खुसी प्रबर्द्धन गर्दै सम्पन्नतालाई सुनिश्चित गर्नु हो भने लोकतन्त्रिकता भनेको कुनै पनि मुलुकको नागरिकको राजनैतिक स्वतन्त्रता । निर्णयमा अनिवार्य सहभागीता सहितको सार्वभौमसत्ताको सुनिश्चितता । शक्ति पृथकिकरण । प्रेस स्वतन्त्रता । बालिक मताधिकार । आवधिक निर्वाचन । बहुमतको शासन । अल्पमतको बैधानिक प्रतिपक्ष जस्ता लोकतन्त्रका विश्वब्यापी प्रचलित सिद्धान्तलाई बुझाउँछ । समग्रमा प्रगति र एउटा निश्चित विधिमा नरहेको बस्तु लामो समयसम्म अस्तित्वमा रहिरहन र बाँच्न सम्भव हुँदैन।

नेपाली समाजले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दशकौं देखि कार्यान्वयन र अभ्यास गरिरहेको छ । तर, जनताको स्वाभिमान र समृद्धिको मुद्दा एक इन्च पनि अगाडी बढ्न सकिरहेको देखिदैँन । यो मुद्धा एक प्रकारले सडकमै बेवारिसे अवस्थामा छ । देशमा लोकतान्त्रिक क्रान्तिको नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका भनिएका राजनैतिक दलहरु क्रान्ति र परिवर्तनको रापताप सेलाउदै जादा क्रमशः सामन्तवादको प्रतिनिधि संस्था राजतन्त्रका बिशेषता, चरित्र र गुणहरु आफूमा सहवरण गर्न तछाँड मछाँड गरिरहेका मात्रै छैनन, पछिल्लो चरणमा सिन्डिकेटको माध्यमबाट जनताको हुर्मत लिएर देश दोहन गर्न पैतालादेखि टुप्पिसम्मको बल प्रयोग गरिरहेका छन । ८० को दशकमा सुशासन र समृद्धिका ज्यादै चर्का, नशिला, मनमोहक, उत्तयोजक, बिश्व क्रान्तिको हौबा खडा गरेर नयाँ बिकल्प दिन्छौं भन्दै उदाएका नयाँ राजनैतिक दलहरु समेत रातारात पुरानै सत्ताको मतियार बनेर राज्यसत्ता दोहनको फोहरी खेलमा सामेल भएका छन । त्यसको परिणामस्वरूपः नेपाली जनताको स्वाभिमान र समृद्धिको आजको केन्द्रीय आकांक्षा अनिश्चित र सुदुर भविश्यको बिषय बन्दै जान थाल्नुको मुल कारण होः स्वाभिमान र समृद्धिको युगको मुख्य र प्रधान दुश्मनको ठीक ठीक ढङ्गले पहिचान हुन र त्यसका विरुद्ध बैचारिक र व्यवहारिक दृष्टिकोणले प्रहारको निशाना सोझाउने र देशका साराका सारा जनतालाई त्यस प्रश्नमा प्रशिक्षित गर्ने र संघर्षका लागि सिधा सिधा अपिल गर्ने प्रश्नमा देशको राष्ट्रिय पूँजीपति वर्ग र प्रगतिशील लोकतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरु कहीँ न कहीँ चुकेकै वा संगठित शक्तिको अभाव रहेकै वा बिगतमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका भनिएका राजनैतिक दलहरुको भुलभुलैयामा परेर वा आफ्नै ज्ञानको सीमा समस्या र दासत्वका कारणले वा देशको दलाल तथा नोकरशाह पूँजीपति वर्गको देशब्यापी चौतर्फी वर्चश्व र दबदबाको डर, त्रास, भय र आतंकका कारणले वा ब्याक्तिगत पद, प्रतिष्ठा, आर्थिक लोभ र लालच जस्ता कारणहरुका कारणले ? अब हामीले यसको निवारण गर्न विल्कुलै ढिलाई गर्नुहुँदैन ।

नेपाली जनताको मुख्य अन्तरविरोधः
राजनितीक परिवर्तनसँगै नेपाली जनताको मुख्य र प्रधान अन्तरविरोध फेरिएर त्यसको स्थान देशभित्र रहेको दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपति वर्गसँग बनेको थियो । त्यसको प्रतिनिधि संस्थाको रुपमा नेपाली काङ्गेस, नेकपा एमाले क्रियाशिल रहदै आएका छन । हामीले कुनै पनि राजनैतिक दलको आलोचना गर्दा उसको गुण र दोष तथा पक्षधरताको प्रश्नमा उसले अपनाउने नीतिलाई आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

नेपाली काङ्गेसले आफूलाई जतिसुकै राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको पक्षधर भएको दुहाइ दिएपनि त्यो पार्टीको सम्पूर्ण स्वार्थ तथाकथित भारतीय एकाधिकार पूँजीपति वर्ग, बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुको बीचमा पुलको काम गरिरहेको देशको दलाल तथा नोकरशाह पूँजीपति वर्गको रक्षा र विकासमा केन्द्रित रहदै आएको छ ।

नेपाली काङ्गेसले खुला बजार अर्थतन्त्र, सामन्य संसदीय प्रणाली, व्याक्तिको नीजि अधिकार उदार लोकतन्त्रको सामान्य अभ्यास गर्दै आएको भएपनि त्यसको उदेश्य सिर्फः नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरुसंङ्ग बैचारिक प्रतिस्प्रर्धा गर्नु हो भन्ने कुरा उसले २०४८ सालदेखि अबलम्बन गर्दै आएको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । देशमा शिक्षा र स्वास्थको व्यापक नीजिकरण र व्यापारीकरण, अर्थतन्त्रको पुरै माफियाकरण, आयातमुखी अर्थतन्त्र निर्माण, चरम व्यापार घाटा, नेपाली काङ्गेसको आर्थिक नीतिका देनहरु हुन । गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षकता, समावेशी, समानुपातिक र सहभागीता मुलुक लोकतन्त्र नेपाली कांग्रेस पार्टीको इच्छाशक्ति, चाहना र योजना, त्यसका लागि आवश्यक प्रतिबद्धता र संघर्षका परिणामहरु बिल्कुलै होइनन । उनीहरु संबैधानिक राजतन्त्र सहितको सामान्य तथाकथित बहुदलीय व्यवस्था र २०४७ सालकै संबिधानका पक्षपाती हुन भन्ने कुरामा परिवर्तनका पक्षधर जनतामा कुनै भ्रम रहनु हुँदैन ।

नेकपा ( एमाले ) को हालको नेतृत्वले आफूलाई बहुदलीय जनवादको जतिसुकै वर्गीय अभिनय गरेपनि उसको सम्पूर्ण केन्द्रीय कार्यभार दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपति वर्गको रक्षा, विकास र निरन्तर सेवा तर राष्ट्रिय पूँजी र राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गको विपक्षमा खडा हुँदै आएको छ । यी दुबै शक्तिहरुले एकातिर पार्टी भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र र अर्को तिर हिजोको सम्पूर्ण प्रगतिशील चरित्र गुमाएर आफूलाई दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपति वर्ग चरित्रमा रुपान्तरण गरिसकेका छन । यी दुबै शक्तिहरुलाई राजनैतिक दृष्टिकोणले दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपति वर्गको कित्तामा खडा गर्न जरुरी भएको छ । त्यसका निम्ति उनीहरुले अहिलेसम्म अख्तियार गर्दै आएको नीति तथा कार्यक्रम र उनीहरुको जीवन व्यवहार र आचरणको जति जति नजिक पुग्दछौँ त्यति त्यति उनीहरुको वर्ग चरित्रको बारेमा सहि धारणा बनाउन सकिने छ । अब हामी केही तथ्य बाट सत्यको नजिक पुग्ने प्रयत्न गरौँ ।

नेकपा (एमाले) पछिल्लो चरणमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) समेतले २०४८ साल देखि नेपाली काङ्गेसका तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महत र महेश आचार्यले अबलम्बन गर्दै आएको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमलाई नै प्राथमिकताका दिदैँ आएका छन । त्यसैले व्यवहारमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र फरक पार्टीहरु रहेनन् । यी दुबै दलहरुले पनि यस अबधिमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको व्यापक नीजिकरण र व्यापारीकरण, अर्थतन्त्रको पुरै माफियाकरण, आयातमुखी अर्थतन्त्र निर्माण चरम व्यापार घाटा, आकासिदो मूल्य वृद्धि, बढ्दो बेरोजगारी समस्या हल गर्नुको सट्टा उल्टै दलाल तथा नोकरशाही र आसेपासे पूँजीपति वर्गको रक्षा र विकासका साथै पवबर्द्धन मै जोड दिँदै आएका छन । त्यसको मुल कारण होः उनीहरुको संङ्गठनको मुख्य श्रोत– देशको खुंखार सामन्त, गाउँको पिछडिएको जमिन्दार, गैल जमिन्दार, इजारेदार पूँजीपति वर्ग, देशीविदेशी दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपति र अभिजात वर्गको वर्चश्व र हालिमुहाली हुनु हो । यतिबेला साच्चै भन्ने हो भने देशको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, सेना प्रहरी र झ्यालखाना, संवैधानिक विभिन्न आयोग, बिदेशस्थित कुटनैतिक नियोगहरुमा मात्रै होइन, देशका प्रायः सबै जसो विकाशे अड्डाहरु यिनै तीन ठूला राजनैतिक दलको संरक्षणमा रहेको मुठ्ठीभर दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपति वर्गले पुरै कब्जा गरेको छ ।

भनिन्छ – इतिहासको कुरा कोट्याउदा त्यसले विवाद पनि ल्याउन सक्छ , बरु भविश्यको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको बारेमा बहस हुँदा त्यसले जनताको बीचमा एकता पैदा हुने गर्दछ । त्यो कुरा प्रति म धेरै सजग छु । हाम्रो देशको आजको राजनैतिक परिवेश र सन्दर्भमा एउटा अर्को भनाइ पनि त्यतिकै सान्दर्भिक हुन आउँछ र त्यो होः जङ्गलमा हिड्दा हिड्दै मानिसले बाटो बिराएपछि त्यो बेला मानिसहरु फर्केर पुनः त्यही अन्तिम गोरेटोमा आइपुग्नु पर्ने हुन्छ, जहाँबाट दिशा भ्रम भएको थियो । राजनैतिक इतिहासको यस नयाँ मोडमा पुनः एक पटक नपुगिकन र खासमा गडबडी भएको कहाँ हो भन्नका निम्ति हामीले त्यो समय, स्थान र प्राप्त परिणामलाई एकपटक स्मरण गर्दा केही फाइदा नभए पनि धेरै क्षति हुने छैन ।

जतिबेला देशमा राजतन्त्रको ज्यादै ठूलो दबदबा थियो, त्यो बेला यी दुबै शक्ति हरुले राजालाई राष्ट्रियताको प्रतिक बताउदै राजासँग मिलेर देशका प्राकृतिक साधन र श्रोतहरुको दोहन गर्ने काममा नै आफूलाई केन्द्रित गर्दै आएका थिए । उदाहरणका लागि भारतसँग कोशी, गण्डकी र टनकपुरका अलावा पुरै देशको विरोधका बाबजुद राष्ट्रघाति महाकाली सन्धि गरेर देशको अस्मिता माथि नै आंच पुग्ने र नेपाली जनताको सिर झुक्ने गरी सम्झौता गरेको कुरा कसैबाट लुकेको कुरा होइन । पश्चिम नेपालको लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा जस्ता सामरिक महत्वका स्थानहरु तथाकथित भारतीय प्रवुद्ध शासक वर्गसँग अघोषित सम्झौता गरी बुझाएको कुराहरु विस्तारै सतहमा आउँदै छन् । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको आगमन पश्चात् पंचायतले खडा गरेका देशका ३ दर्जन भन्दा बढी उद्योग धन्दा र कलकारखानाहरु कौडिको मूल्यमा बिदेशी दलालहरुलाई बेचेर मोटो रकम लिएको र राष्ट्रिय पूँजीपति वर्ग र लाखौं मजदुरहरुलाई हतोत्साहित पार्दै विदेश पलायन गराउन बाध्य पार्ने काम नेपाली काङ्गेस र नेकपा (एमाले) कै कार्यकालमा भएको पनि धेरै लामो समय भएको छैन । जबजब देशमा यी दुबै शक्तिहरुलाई राजाले दमनको नीति अपनाउथ्यो तबतब यी दुबै शक्तिहरुले लोकतन्त्रको दुहाई दिदैँ तथाकथित भारतीय प्रभुत्व शासक वर्गको गुणगान गाउने मात्रै होइन उसको गुलामी, सलामी र मलामी बनेर त्यसको आडमा पुनः देश भित्र भएका प्राकृतिक सम्पदा र साधन र श्रोतहरुमाथि बलात्कार गर्ने गरेको कुरा पनि कसैसँग लुकेको बिषय होइन ।

यी दुबै शक्तिहरुका राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको सम्बन्धि गलत अबधारणा र मान्यता कै कारण एकातिर जनताको पूर्ण स्वतन्त्रता, मुक्ति, स्वाभिमान र समृद्धि प्राप्तिका लागि हुने गरेका प्रगतिशील, देश भक्तिपूर्ण आन्दोलन र संघर्षहरुले यस अबधिमा अपेक्षाकृत राम्रो सफलता हासिल गर्न सकेनन् । अर्कोतिर यी दुबै शक्तिहरुको वंशाणुगत शासन प्रणाली प्रतिको बुझाइ, गलत दृष्टिकोण र नीतिका अलावा ढुलमुल, अस्थिर र दोहोरो प्रकारको चरित्रका कारण नेपाली जनताको सामन्तवाद बिरोधी संघर्षले अनावश्यक लामो समय लिएको हो भन्न बिल्कुलै हिच्किचाउनु हुँदैनन् । देशमा सामन्तवादको प्रतिनिधि संस्था राजतन्त्र यति लामो समय अवधि शासनमा रहि रहनुका पछाडि माथि पहिला नै भनियो, उस भित्र कुनै सकारात्मक बिशेषता, चरित्र र गुण भएको कारणले वा उसले कुनै बिषयगत विज्ञता हासिल गरेको कारणले वा अन्तर्राष्ट्रिय जीवनमा विशिष्ट योगदान गरेको कारणले वा देश र जनताको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखेर युग सुहाउँदो विकास र सम्पन्नताको वैभव खडा गर्न सफल भएको कारणले होइन कि यही देश भित्रको दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपति वर्गको जन बिरोधी नीति कै कारण यति लामो समय अवधिसम्म टिक्न सम्भव भएको थियो भन्ने कुरा पनि बिर्सनु हुँदैन । यसको संयुक्त गठजोड नै नेपालको केन्द्रिकृत सामन्ती राजतन्त्र हो भन्ने कुरामा कुनै भ्रम रहनु हुँदैन ।

जतिबेला देश, संविधान सभाको चुनावमय भएको थियो र राजनैतिक निकासका लागि पुरै देश परिवर्तनको प्रशव पीडाबाट गुज्रिरहेको थियो ठीक त्यही बेला यी दुबै शक्तिहरुले आफ्नो दल भित्र संविधान सभाको पक्षमा उभिने आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरु माथि पार्टी अनुशासनको डण्डा चलाइ रहेका थिए भने पार्टी बाहिर संबिधान सभाको निर्वाचनको माग गरे बापत तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले बिद्रोही जनताका नेताहरुको टाउकोको मूल्य निर्धारण गरेर– “एउटा झोलामा टाउको ल्याउ अर्को झोला भरी रुपैया लैजाउँ ।” को फर्मान जारी गरिरहेका थिए । यता जनसमुदायको युगान्तकारी राजनैतिक परिवर्तनको धड्कनलाई छामेर बहुसंख्यक जनसमुदायको पक्षमा उभिनुको बदला तत्कालीन नेकपा (एमाले) महासचिव माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुनका लागि दाम राखेर राजाको खुट्टामा शासटाङ्ग दण्डवत प्रणामसहितको बिन्तिपत्र चढाउदै थिए ।

त्यही पार्टीका अर्का नेता केपी शर्मा ओली– “नेपालमा राजतन्त्र जान्छ र गणतन्त्र आउँछ भन्नू भनेको गोरु गाडामा चढेर अमेरिका पुग्नु बराबर हो ।” भन्दै जनतामा व्यापक भ्रम श्रृष्टि गर्नुका साथै परिवर्तनका बिरुद्ध ज्यादै बिषालु र प्रदुषित जहर ओकली रहेका थिए । कुरा यही सिमित छैन लोकतन्त्रको विजय पश्चात् संविधान सभाबाट संविधान निर्माणको कुरा सुनिश्चित भएपछि पनि– नेपाली काङ्गेसका नेताहरु- “राजालाई स्पेस”- “सेरेमोनियल मोनार्की” – “बेबी किङ्ग” जस्ता बखेडा झिकेर जनताको संबिधान सभालाई कमजोर पार्न कुनै कसर बाँकी नराख्नुले पनि त्यो कुराको पुष्टि हुन्छ ।

काङ्गेस एमाले जस्ता शक्तिहरु संबिधान सभा हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म राजी हुनुका पछाडि मुलुतः तत्कालीन नेकपा (माओवादी) नेतृत्वमा चलेको जनयुद्धले स्थानीयस्तर देखि केन्द्रीय निकायसम्म सामन्तवादका जरा काट्दै त्यसका डाडाँ भाटा र धुरी खाँबा भत्काउन थाले पछि हायल कायल भइ, पुरानै तरिकाले आफ्नो शक्ता स्वार्थ पुरा गर्न नसकिने अवस्था, उनीहरु दिन प्रतिदिन जनताको बीचमा एक्सपोज हुँदै गएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो अन्तिम अस्तित्व रक्षाका निम्ति १२ बुंदे सहमतिमा आएका रहेछन भन्ने कुराको संकेत उनीहरुले जनताको प्रथम संविधान सभा मै जनाउ दिएका थिए ।

उनीहरुले सैद्धान्तिक रुपले संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधान स्विकार गरेता पनि प्रथम संविधान सभामा कहिल्यै नाम नसुनिएका, कहिल्यै चर्चामा नरहेका, दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारु, महिला, आदिवासी जनजाति, अपाङ्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्कृत र उपेक्षित समुदायको सहभागीता पटक्कै मन परेको थिएन । यी दुबै शक्तिहरुले प्रथमतः नयाँ संबिधान बन्नै नदिने, कथमकदाचित बन्ने अवस्था पैदा भए त्यस प्रकारको संविधानलाई आफ्नो अनुकूल कै बनाउने त्यो पनि संभब नभए संविधान सभा नै भङ्ग गर्ने योजना अन्तरगत प्रथम संविधान सभा बिघठन भएको कुरा जगजाहेर छ ।

ढिलै भएपनि स्वच्छिक वा परिस्थितिको दबाबमा परेर यी दुबै शक्तिहरु देशमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा हुँदै संविधान सभाबाट नयाँ संविधान सभाको लागि संस्थागत नै सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रुपमा सहमत हुनु र आन्दोलनको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर संविधानसभामा आउनुलाई सुखद मान्न सकिएता पनि त्यस यताको दिनमा यी दुबै शक्तिहरु भित्र रुपान्तरणको कुनै छनक नदेखिनुले उनीहरुको वर्ग चरित्रका सवालमा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

कुनै पनि देशको राष्ट्रिय पूँजीपति वर्ग देशभक्त र प्रगतिशील हुन्छ भने दलाल तथा नोकरशाह पूँजीपति वर्गको आफ्नो कुनै निश्चित भूगोल, राष्ट्रियता, धर्म, भाषा र सांस्कृति, देश भक्ति र जनता भन्ने कुरै हुँदैन किनकि यसको प्रगतिशीलता र लोकतान्त्रिक चरित्र पुरै समाप्त भइसकेको हुन्छ । यसको उदेश्य सिर्फः श्रम नगरीकन, कुनै पनि देशको नागरिकलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर पथ भष्ट मानिसहरुको संख्या तयार गर्नु, उनीहरुलाई सरकारमा पुर्‍याउनु र तिनको माध्यमबाट त्यो देशको दलाल प्रशासनसँग मिलिमत्तो गरेर फाष्टट्रयाकबाट, रातारात सजिलो तरिकाले त्यो देशका प्राकृतिक साधन र श्रोतका अलवा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई माथि एकाधिकार कायम गर्नु हुन्छ ।

उदाहरणका निम्ति डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले देशको प्रगतिशील नेपाली जनता र राष्ट्रिय पूँजीपति वर्ग मिलेर राष्ट्रिय गौरवको बुढि गण्डकी जलविद्युत परियोजनाको योजना तर्जुमा भयो र त्यसको कार्यान्वयन पनि जनताकै आन्तरिक लगानीमा सम्पन्न गर्ने निर्णय भयो । तत्पश्चात त्यसका लागि दुनियाँ भरी छरिएर रहेका नेपालीहरुलाई उत्साहका साथ सेयर आव्हान गरियो र आवश्यक पर्ने रकम समेत समयमै जोहो भएको सूचना संप्रेषण गरियो । ओली नेतृत्वको सरकारले बुढी गण्डकी जस्तो राष्ट्रिय गौरवको जलविद्युत परियोजनालाई ग्लोबल टेण्डरको प्रक्रिया पुरा नगरीकन ठाडो आदेशबाट नै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा धेरै बदनाम भएको चिनियाँ गेजुबा कम्पनीलाई कमिशनको कारण जिम्मा लगाएको र उक्त परियोजनामा ९ अरब भन्दा बढी भष्ट्रचार भएको र त्यो रकम तीन ठूला दलका तीन ठूला नेता मिलेरै चलखेल गरेको आफूसँग प्रमाण भएको कुरा स्वयम् तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई सार्वजनिक मञ्चबाट बोल्नुले यस परियोजना प्रगतिशील नेपाली जनता र राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गको पराजय र दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपति वर्गको तत्कालका लागि विजय भएको देखिन्छ ।

त्यसै गरी एन.सि.एल कम्पनीले देशको ६५ अर्ब कर छलि गरेकोप्रकरणले देशका साराका सरा जनताले आन्दोलन गरे अन्त्यमा त्यसलाई डिसमिस गरियो । यस प्रकरणले पनि प्रगतिशील नेपाली जनता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको हार भएको छ । नेपाली जनताका छोराछोरीबाटहरु करोडौं रुपैयाँ लिएर उनीहरुलाई भुटानी सरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने योजना तर्जुमा र यसको कार्यान्वयन यी दुबै दलको मुख्य नेतृत्व नै गम्भीर देश द्रोहको दिशामा उद्धत्त भइरहेको कुरालाई व्यक्त गर्दछ ।

पूर्वमा, १० हजार करोड बराबर मूल्यको गिरीबन्धु टि स्टेट प्रसंङ्ग होस वा सहकारी ठगीको, बाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा भएको भष्ट्राचार होस वा सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा ७० करोडको प्रसंङ्ग यी सबै घटनाहरु एउटा प्रगतिशील सोच र लोेकतन्त्रप्रति विश्वास गर्ने लोककल्याणकारी राज्यले किमार्थ गर्न सक्दैन र गर्नु पनि हुँदैन । यस्तो देशद्रोह र अपराध सिर्फः देश र जनताको दयामायाँ नभएको दलाल तथा नोकशाही पूँजीपति वर्गको संरक्षकको जिम्मेवारी लिएको नेतृत्वले मात्रै गर्ने कुरा हो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आम उपभोक्ताहरुको पाँच हजारमाथि उधारो हुने बित्तिकै लाइन काट्छ र पुनः जोडनु परे २५% फाइन तिराउनले गर्दछ । तर, डेडिकेटेट र ट्रंक लाइनको २२ अरब भन्दा बढी बक्यौता रकम नतिर्नेहरुको नाम विवरण नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सार्वजनिक गर्दै ताकेता गरिरहेको सन्दर्भमा काङ्गेस – एमाले सरकारले ठाडो आदेश गरेर विद्युत प्राधिकरणका महानिर्देशक कुलमान घिसिङ्गलाई हतोत्साहित पार्नुले पनि उनी राष्ट्रिय पूँजीको पक्षमा होइन तथाकथित भारतीय दलाल पूँजीपति वर्गकै सेवक भएको कुरालाई व्यक्त गर्दछ ।

माथि उल्लेखित यी तमाम उदाहरणहरुबाट अब यस कुरामा कुनै भ्रम र अन्यौल छैन कि नेपाली काङ्गेस र नेकपा ( एमाले) को मुल नेतृत्वको चिन्तन प्रणाली, संङ्गठनको श्रोत, नीति, कार्यक्रम यी दुबै शक्तिको जीवन, व्यवहार र आचरणले यही कुरा साबित गर्दछ कि उब उनीहरु भित्र प्रगतिशीलता र लोकतान्त्रिकताको कुनै अंश पनि बाँकी रहेको छैन ।

भनिन्छ – समय, आफैंले कुनै घटना क्रमको भारी बोकेर जन्मिएको हुँदैन तर मानिसहरुले बिषयबस्तु प्रबेश गराए पछि त्यसले परिणाम ढिलो चाँडो निकाल्दछ भन्ने कुरा सामन्य मानिसले पनि बुझेकै कुरा हो । बितेको साढे तीन दशक देखि यता देशमा घटेका सबै राजनैतिक घटनाक्रम र त्यसले नेपाली परिवार, राजनीति, अर्थतन्त्र, समाज, सांस्कृति, परराष्ट्र सम्बन्धमा भएको क्षयीकरण र नेपाली जनताको जीवनमा पारेको नकारात्मक दुरगामी असरबारे फेहरिष्त जुटाउने हो भने एउटा ठूलै पुस्तक तयार हुन्छ तर यस छोटो लेखमा सबै कुराहरु उल्लेख गर्न सम्भव छैन र त्यसो गर्नु प्रस्तुत लेखको उद्देश्य पनि होइन ।
दुनियाँका विकसित देशहरुमा विकासको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको क्रममा भष्ट्राचार हुने गर्दछ तर बिडम्बना ! हाम्रो जस्तो देशमा भष्ट्रचारको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा आउदा केही हदसम्म विकास पनि भइहाल्छ । देशभरी अनावश्यक बनेका र बन्दै गरेका हजारौं कृतिम भ्यूटावरहरु यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।

निष्कर्षः
स्वाभिमान र समृद्धि प्राप्तिको यस नयाँ युगमा नेपाली जनता र देशको दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपति वर्गबीचको अन्तरबिरोध नै मुख्य र प्रधान अन्तरविरोध बनिरहेको सन्दर्भमा नेपाली जनताले वैचारिक र व्यवहारिक दृष्टिकोणले त्यसका बिरुद्ध समयमै प्रहारको निशाना सोझाउन अनिवार्य जस्तै बनेको छ । यसो गरेर नै दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपति वर्गलाई परास्त गर्न सम्भव हुने छ भने देशका प्रगतिशील जनता र राष्ट्रिय पूँजीको विकास र समाजवादको आधार तयार गर्न सकिने छ । नयाँ राजनैतिक परिस्थितिमा हामीलाई निरास हुने, बिरक्तिने र बिदेश पलायन हुने छुट पनि छैन ।

यस कमजोर राजनैतिक परिस्थिति देखेर यसैमा अराजक गतिविधि गर्ने छुट पनि छैन । खराब राजनैतिक नेतृत्वका कारण देश बिग्रेको दोष, देश भक्त र प्रगतिशील, परिवर्तनका पक्षधर आम जनता र राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गलाई समेत सोलोडोलो एउटै डालोमा राखेर दुत्कार्ने र जुन जोगी आएपनि सबै उस्तै हुन भन्ने सुबिधा पनि हामीलाई बिल्कुलै छैन । बिबेक सम्मत यस नयाँ बहसमा भाग लिएर एउटा सफा र प्रगतिशील वैकल्पिक राजनीतिका लागि असल नागरिकको भूमिका पुरा गर्नुको बिकल्प छैन ।

नोटः लेखक नागरिक पहिलो अभियान, नेपालका केन्द्रीय कार्यदलका सदस्य हुनुहुन्छ ।