मायादेवी अनलाइन, बाणगंगा ।
लुम्बिनी प्रदेशमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम घुमाउरो शैलीमा व्यूँताइँएको छ । वैज्ञानिक वनका नाममा अत्यधिक मात्रामा हरिया रुख काटिएको भन्दै तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ को माघ ११ मा उक्त कार्यक्रम खारेज गरेको थियो ।
सरकारले वन व्यवस्थापनका नाममा घना जंगलमा भएका काँचा रुखहरु व्यापक मात्रामा फँडानी गरिएको र वन विनास तीव्ररुपमा भएको भन्दै खारेज गरिएको हो ।
तर, लुम्बिनी प्रदेशमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको फोटाकपीका रुपमा वन संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणाली लागू छ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज भएपछि निदहराम भएका वनका कर्मचारीले लुम्बिनीमा फेरि व्यूँताएका हुन् ।
वन संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणाली नामको कार्यक्रम लागूसँगै वन विनासको कामले फेरि कपिलवस्तु लगायतका जिल्लामा गति लिएको छ ।
८० बर्षभित्र आज रोपिएको विरुवा काट्ने बनाउने तर्क वन कर्मचारीको छ । एउटा सालको रुख काट्नेसम्म पुग्दा ८० बर्ष लाग्ने ज्ञान वनका कर्मचारी बाँड्छन् । पुराना रुख काटेर देशको राजश्व बढाउने, काठको आयात घटाउने र देशलाई समृद्ध पार्ने सपना बाँडिन्छ ।
यहीँ सपनाका साथ तत्कालिन समय कपिलवस्तुबाट रुख काटेर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरिएको थियो ।
यो कार्यक्रम लागू भएको एक दशक बढी भएपनि जहाँ रुख काटिएको छ, त्यहाँ विरुवा संरक्षण भएको एकाँध बाहेक अर्को उदाहरण कतै छैन् ।
हेर्नुहोस् यो तस्बिर, रुख काटेको ठाउँ उजाड छ
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्नैका लागि सामुदायिक वन दर्ता गर्ने क्रम बढ्दो छ । वडाध्यक्ष बन्ने की सामुदायिक वनको अध्यक्ष भन्दा सामुदायिक वनको अध्यक्ष बन्छु भन्ने धेरै भेटिन्छन् । कारण वनबाट पाउने आर्थिक लाभ नै हो ।
वनको विनास भएपछि सरकारले समुदायलाई नै संरक्षण गर्ने गरी सामुदायिक वनको अवधारणा ल्याएको हो । तर आजभोलि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन जस्ता कार्यक्रम रुख काट्नका लागि नै सञ्चालन भएपछि वन संरक्षण होइन् कि पैसा कमाउने नियत बढेको छ ।
यो बीचको दुई बर्ष वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज भएपछि वनमा रुख काट्ने काम रोकियो । चारैतिरका वन हराभर बन्दै थिए । तर कार्यक्रम खारेज हुँदा कमाई खाने बाटो बन्द भएपछि रन्थनिएका वन माफियाहरु वन संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणाली लागू भएपछि खुसी देखिएको वन संरक्षणकर्मीको भनाई छ ।
यो कार्यक्रम लागू भएपछि पछिल्ला दुई बर्ष हजारौँ ठाडा रुख काँटिएको छ । जसले वननै उजाड बन्दै गएको छ ।
वन फडाँनीले जमीनमुनिको पानी नै भाँसियो
जिल्लामा एक दशक अगाडी, जता चापाकल गाड्यो-त्यतै पानी भेटिन्थ्यो । तर, आज पानी कहीँ कतै भेटिन्न । बर्षेनी काटिने रुखका कारण पानीको मुहानै सुकेको हो । भूगिगत पानी भासिनुमा सग्ला रुख काट्नु रहेको तर्क बाणगंगा-८ का युवा विजय भूसालको छ । चापाकलबाट पानी आउन छाडेपछि नागरिकहरु चिन्तामा छन् । के कति कारणले पानी सुक्यो, यसमा सरोकारवालाको फिटिक्कै ध्यान गएको देखिदैँन् । यसरी रुख काट्दै जाने हो भने, जंगल उजाड देखिने र तराईका खेतीयोग्य जमीन मरुभूमि बन्ने पक्का रहेको भूसाल तर्क गर्छन् ।
रुख काटिन्छ, विरुवा हुँर्काउने तर्फ ध्यान छैन
सग्ला रुख काट्न तम्सिने वन कर्मचारी र सामुदायिक वनका पदाधिकारीले विरुवा हुँर्काउन चासो दिएको पाइँदैन् । बर्षेनी डढेलो नियन्त्रण गर्न नसक्नुले यसको पुष्टि गर्छ । जहाँ रुख काटियो, त्यहाँ अनिवार्य विरुवा संरक्षण गर्नूपर्ने हो । वन संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणालीको उद्धेश्यमा पनि यहीँ छ । तर, बर्षेनी विरुवा हुर्काइएको ठाउँमा डढेलो लाग्ने गरेको छ । किन डढेलो नियन्त्रण हुन नसके भन्दा जवाफ एउटै आउँछ, ‘आगो नियन्त्रण गर्न कसैले सक्छ’ ?
आगलागी नियन्त्रणका लागि रुख बेचेर आम्दानी भएको लाखौँ रकम खर्च गरिन्छ । आगलागी सप्ताहको नाममा सडकमा र्याली गरेकै भरमा लाखौँ रकम स्वाह भएको प्रशस्त उदाहरण छन् । आगलागी नियन्त्रणका लागि भनेर लाखौँ मूल्यका उपकरण किनिन्छ, तर चलाउन जानिदैँन् । जसले गर्दा खर्च बढाएको छ । उपकरण खरिदमा करोडौँ भ्रष्ट्राचार हुने गरेको तथ्य सबैको आँखा अगाडी छर्लङ्ग छ ।
जुन सामुदायिक वनमा रुख काटियो त्यो सामुदायिक वनले झण्डै ५० प्रतिशत रकम वन संरक्षणमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, जंगलमा वनेका सामुदायिक वनका भवन धरहरा जस्ता देखिन्छन् । भौतिक संरचना बनाउन देखिने तछाडमछाड अर्को अनुसन्धानको पाटो हो ।
कटान, मुछान, छपानमा कर्मचारी लाखौँ लिन्छन्
वन सम्बद्ध कर्मचारीको काम सामुदायिक, साझेदारी वनको कटान, मुछान र छपान गर्नु नै हो । सरकारले तलवभत्ता खुवाएर पालेका कर्मचारी कटान, मुछान र छपान गर्दा सामुदायिक तथा साझेदारी वनबाट पैसा लिने गरेका छन् । अवैधानिक रुपमा कटान, मुछान र छपान गर्दा वनका कर्मचारीले हजारौँ रुपैयाँ लैजाने गरेको बाणगंगाको एक सामुदायिक वनका अध्यक्षले नाम नबताउने शर्तमा मायादेवीसँग भने ।
सामुदायिक वनले वन संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणाली लागू गराउदा चाहिने आवश्यक डकुमेन्ट तयार पार्दा लाखौँ रुपैयाँ कर्मचारीलाई दिन परेको गुनासो गर्छन् । कार्यक्रम लागू भएपछि छपान, कटान र मुछानमा उस्तै रकम दिनुपरेको वनका अध्यक्षहरु बताउँछन् । जसले पैसा दिदैँन्, उसको काम नै हुन सक्दैन्, ती वनका अध्यक्षले भने । सग्ला रुख काटेदेखि अधिकांश वनका कर्मचारीको आयस्रोत बढेको छ । उनीहरुको सम्पत्ति छानवीन हुने पर्नेमा सरोकारवालाले जोडदार माग गर्दै आएका छन् ।
सामुदायिक वनका बार्षिक कार्यक्रम बनाउँदा समेत कर्मचारीको हस्तक्षेप
सामुदायिक वनहरु स्वायत्त छन् । आफ्नो बार्षिक कार्यक्रम सामुदायिक वनका उपभोक्ता बीचबाट बनाउनुपर्छ । तर कपिलवस्तुमा बार्षिक कार्यक्रम आफू अनूकुल बनाउन वनका कर्मचारी लागि पर्ने गरेको भलवाडको एक सामुदायिक वनका अध्यक्षले भने ।
खाटगद्धी व्यवस्थापन गर्ने नाममा भएका अनियमितताका उदाहरण प्रशस्तै छन् । खाटगद्धीमा ढुङ्गा विछ्याउने नाममा अधिकांश वनमा अनियमितता भएका छन् । सामुदायिक वन भित्रका खोलाबाट ढुंगा ल्याउने र किनेको बील पेश गरेर थुप्रै वनले रकम निकासा गरेका छन् । मायादेवी साझेदारी वनको विषयमा दुई बर्ष अगाडि मायादेवीले समाचार नै प्रकाशन गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया