मायादेवी अनलाइन, बुद्धभूमि ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री छन्, कपिलवस्तुका बलराम अधिकारी । तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारबाट सिंहदरबार छिरेका अधिकारी हालै नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारमा पनि अधिकारीले निरन्तरता पाए । उनै अधिकारीलाई दुई सरकारमा भूमि व्यवस्था मन्त्री बन्ने सौभाग्य जुर्यो ।
मन्त्री अधिकारी प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । अधिकारी धान-दौलत प्रयाप्त भएर, ठेक्कापट्टामा संलग्न ठेकेदार भएर सांसद हुने यात्रामा जोडिएका होइनन् । उनी त छदाखादाको हेडमास्टर जागीर छाडेर राजनीतिमा होमिएका थिए ।
नेकपा (एमाले) कपिलवस्तुको लामो समय नेतृत्व गरेका अधिकारी दोस्रो संविधानसभा २०७० को निर्वाचनमा पनि निर्वाचित सभाषद थिए ।
अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचन २०६४ मा झिनोमन्तान्तरले उनी पराजित हुन पुगेका थिए । ०७० मा नेपाली कांग्रेसका एक प्रभावशाली नेता दीपकुमार उपाध्यायलाई पराजित गरेर उनी राष्ट्रिय राजनीतिको चर्चामा आएका थिए ।
मध्यम परिवारबाट राजनीतिमा होमिएका अधिकारी भूमि व्यवस्था मन्त्री नबन्दै जिल्लाका तमाम समस्यालाई नजिकबाट नियाली सकेका छन् । जिल्लाभित्रका कयौँ समस्या मध्येको एक हो सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या । अधिकारी पार्टी नेतृत्वमा हुँदा होस् वा सांसद, सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा अठिग रहदै आएका छन् । ०७९ को संसदीय चुनावमा उनी उम्मेदवार बनिरहदा पनि कयौँ सुकुम्बासीबस्तिमा पुगेर यो पटक जग्गा उपलब्ध गराउने, गरेको वाचा सबैका मस्तिष्कमा कैद छन् ।
अधिकारी निर्वाचित भएको क्षेत्रमा पनि सुकुम्बासीको समस्या व्याप्त छ । बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. १० पटना सिंगो सुकुम्बासी बसोबास गर्ने वडा हो । यहाँको अधिकांश जग्गा नागरिकको भोकाधिकार बाहेक लालपूर्जा प्राप्तावाला छैन् । पटना मात्र होइन्, बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ७, वडा नं. ८, वडा नं. २ लगायतका क्षेत्रमा पनि सुकुम्बासीको समस्या विकराल छ । यी सबै वडामा उम्मेदवारसँग एउटै मात्र मतदाताले माग गर्ने गर्थे, हामीले लालपूर्जा कहिले पाउँने ? अधिकारीले ती प्रश्नको जवाफ दिदैँ एमाले नेतृत्वको सरकार बनेपछि लालपूर्जा पाइहाल्ने गरी जवाफ दिन्थे ।
आज यिनै अधिकारी संघीय भूमि व्यवस्था मन्त्री छन् ।
मन्त्री अधिकारी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको बागडोर सम्हाले वित्तिकै सुकुम्बासी समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर लागेको मन्त्रीका सचिवालयमा कार्यरत स्मरण गर्छन् । तत्कालिन शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा ५ दलीय गठनबन्धनबाट बनेको भूमि आयोग प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा एमाले गएपछि खारेज हुन पुगेको थियो ।
तत्कालिन आयोगले थुप्रै कामहरु सम्पन्न गरिसकेको र वनको जग्गामा वन ऐन लगायत आकर्षित हुने भएकाले त्यसको समाधानमा सरकार नै लाग्नूपर्ने भएकाले भूमि आयोगले काम गर्न नसकेको स्वंम् भूमि आयोगका पदाधिकारीले बताउँदै आएका छन् । सरकार फेरिदा वित्तिकै आयोगका पदाधिकारी मात्र फेरिएनन्, सिंगो आयोग विघटन गरी अर्को नयाँ आयोग बनाउने गरी मन्त्री अधिकारी लागे । मन्त्री अधिकारीलाई अर्को भूमि आयोग गठन गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशले रोक्न पुग्यो । सम्वत्ः त्यो आयोग बनाउन पाएको भए भूमि सम्बन्धि धेरै समस्या हट्ने विश्वासमा अधिकारीको सचिवालय छ ।
अधिकारी पुनः मन्त्री भएपछि अब सुकुम्बासी सम्बन्धि समस्या कसरी समाधान होला हेर्न बाँकी नै छ । तर, सिंगो मन्त्रीको गृहजिल्ला कपिलवस्तुमा भने अतिक्रमित जग्गा हटाउने नाममा डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुले सुकुम्बासीवस्तिमा डोजर चलाएको छ । साउने बर्षातको बेला वन कार्यालय वस्तिनै सखाप बनाउने गरी लाग्दा मन्त्री अधिकारी र उनको सचिवालयबाट कुनै धारणा सार्वजनिक भइसकेको छैन् । यतिसम्मकी जिल्लाको बुद्धभूमि नगरपालिका वडा नं. २ वकडरिया गाउँमा भएको डोजर हमलाको सबैजसो दलले आधिकारिक रुपमा विरोध जनाउदा मन्त्री अधिकारीको दल एमालेले आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याएको छैन् ।
‘रोम जलिरहेछ निरोहरु बाँसुरी बजाइरहेछन्’, यो १५०० वर्ष अघि ढलेको रोम साम्राज्य ताकाको उखान हो । यसमा निरोहरु बाँसुरी बजाउने एक आदिबासी जातिहरु हुन् । रोम साम्राज्यमा चलिरहेको राजनीतिक क्रान्तिले निरोहरुलाई छुन सकेको थिएन । त्यसैलाई चिनाउने उखान अहिलेसम्म पनि विश्वभरी नै चर्चित छ ।
यो उखानको सार रोम जल्दा निरो बाँसुरी बजाउँदै थियो । त्यस्तो पनि हुन सक्छ ? आफ्नै नगरमा आगोका हिंस्रक लप्काहरू उठ्दा कोही कसरी संगीतमा झुम्न सक्छ ? तर इतिहासले भन्छ- यस्तो हुन्छ र भई नै रहेको छ । किनभने, तानाशाहहरू मानवीय संवेदनामाथि खेलबाड गर्नुलाई मनोरञ्जन ठान्छन ।
यहीँ उखान झै भूमि व्यवस्था मन्त्री अधिकारीले सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भाषण गरिरहने, यता सरकारकै सानो अंगले सुकुम्बासीकावस्तिमा डोजर चलाइरहने नियति कपिलवस्तुमा दोहोरिएको छ ।
प्रतिक्रिया