कपिलवस्तुको बक्डरिया गाउँमा वन कार्यालयको हमला, नागरिकमा सन्नाटा

समाचार टीप्पणी ।
संविधानले नेपाली नागरिकलाई आवासको प्रत्याभूत गरेको छ । हरेक सरकारले नागरिकको आवासको हकलाई सुरक्षित गर्नका लागि भूमिहिन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका लागि विभिन्न आयोग बनाएर काम अगाडि बढाइरहेको छ । तर, कपिलवस्तुमा सरकारको सानो संरचना डिभिजन वन कार्यालयले वस्तिमै डोजर चलाएर आतंक मच्चाएको छ ।

जिल्लाको बुद्धभूमि नगरपालिका वडा नं. २ बक्डरिया गाउँमा डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुले डोजर चलाएको हो ।

यतिसम्मकी आफ्ना बर्दिधारी व्यक्ति उतारेरै डिभिजन वन कार्यालयले जवरजस्ति आवास भत्काउन उद्दत देखिएको छ ।
बक्डरिया एक थारु समुदायको गाउँ हो । तराईको धर्तिपुत्रका रुपमा रहेका थारु समुदायले बर्षौदेखि भोगचलन गर्दै आएको यस स्थानमा वन क्षेत्र पर्ने भन्दै वन कार्यालयले डोजर चलाएको हो ।

वन कार्यालयले वस्तिमा डोजर पठाएर घरै भत्काउदा त्यस ठाउँमा सन्नाटा छाएको थियो । बर्खायाममा कयौँ वस्तिमा डुवान पसेर कहाँ बस्ने भन्ने पिरलो व्याप्त बनिरहेका बेला बक्डरिया गाउँमा राज्य नै हमलामा उत्रिएको हो ।

जब वन कार्यालयले घर भत्काउन लाग्यो, तब घरधनी रुँदै घर नभत्काउन बिन्ति विसाउन थाले । कतिपय त घरको पिल्लर छोपेरै डोजर नचलाउन आग्रह गर्दै थिए । त्यहीँ बेला बर्दिधारी वनका सुरक्षार्थ पालिएका व्यक्तिहरु जवरजस्त हमलामा उत्रिए । जेसिबीले धमाधम पक्कीदेखि कच्चि घरमा हमला सुरु गर्यो ।

बक्डरिया गाउँ साँच्चिकै हमास–इजरायल, युक्रेन–रुस बीचको युद्धमा देखिने हमला भन्दा फरक परिवेशको थिएन । राज्य आतंक यसरी मच्चिएको थियो, जहाँ न्याय पाउनका लागि जाने अर्को ठाउँ थिएन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको निकाय हो डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तु । जुन मन्त्रालयको मन्त्रीका रुपमा केहीँ दिन अगाडि मात्र अर्जुन केसी विराजमान थिए । केसी कपिलवस्तुबाट निर्वाचित सांसद हुन् । उनै निवर्तमान मन्त्री केसीको जिल्लामा वन कार्यालयले वस्तिमा डोजरको हमला मच्चाएको हो ।

वनसँग जोडिएका थुप्रै अनियमितता, अपारदर्शिता लगायतका घटना छ्याप्छ्याप्ती छन् । वन सम्बर्धनमा आधारित वन व्यवस्थापन जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेर कयौँ सग्ला रुख काटिदैँ आइएको छ । तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अन्धाधुन्ध वन फडानी भएको देखेपछि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेज गरेको थियो । तर, लुम्बिनीमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन जस्तै कार्यक्रम लागू छ ।

नागरिकले नै वनको संरक्षण गर्दै आएका छन् । वन संरक्षणको अधिकार पाएका वन सम्बद्ध कर्मचारीबाट नै वन सखाप भएका उदाहरण थुप्रै छन् । तर वनको संरक्षण तिनले गरेका छन्, जुन बर्षौदेखि वन नजिकै बसोबास गर्दै आएका छन् ।

जतिपनि अनियमितता छन्, ती गरिब, निमुखाबाट भएकै छैन् । समाजका गन्यमान्ने, पढेलेखेका भनिएकाबाट नै मुलुक बर्बादीमा परेको हो । वन क्षेत्रमा वस्ति छन् भने त्यसका समाधानका उपाय प्रशस्तै छन् । लोकतन्त्रमा राज्यबाट भए गरेका हरेक काम नागरिकका बीच सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक सुनुवाई जस्ता कार्यक्रम गरी नागरिकको बीचमा सरकारी काम सार्वजनिक गरिन्छ, भने वन क्षेत्रमा वस्ति छ त त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो त्यसलाई पनि छलफल, परामर्शबाट समाधान निकाल्न पक्कै सकिन्छ । तर यो बर्खायाम वस्तिमा डोजर पसालेर बस्ने घर भत्काउने कार्य अक्षम्य छ ।