१९ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी

काठमाडौं ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले भोलि १९ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।

राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आज साँझ बजेट सिलिङ संशोधन गरेको हो । यसअघि समितिले १८ खर्बको सिलिङ दिएको थियो । राजनीतिक तहबाट केही नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव आएपछि बजेटको आकार बढाउन लागिएको हो । आउँदो साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउन लागेको बजेट देशको आर्थिक शिथिलता सम्बोधन गर्ने किसिमको हुने सरकारी उच्च अधिकारीहरुको दाबी छ ।

त्यस्तै १६औं योजनाले लिएका उत्पादन र रोजगारी वृद्धिको लक्ष्यमै बजेट केन्द्रित रहने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार सरकारले ऋणात्मक रहेको निर्माण तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने किसिमको कार्यक्रम बजेटमा राख्दै छ । स्टार्टअपहरुका लागि बिउ पुँजीदेखि नवउद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बजेटले लिनेछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई विकासलाई जोड दिँदै छ ।

बजेटमा सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिने भएको छ । विभिन्न कारणले लामो समयदेखि रोकिएका विद्युत् प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणको कामलाई छिटो सक्ने नीति बजेटले लिँदै छ । त्यस्तै राष्ट्रिय गौरव र रुपान्तरणकारी आयोजनामा बजेट अभाव हुन नदिने तयारी सरकारको छ । छिटो प्रतिफल दिन सक्ने सिक्टा सिँचाइ, बबई, रानी(जमरा, सुनकोशी(मरिणजस्ता सिँचाइ र रणनीतिक महत्त्वका सडक पूर्वाधारलाई छिटो सक्ने नीति लिँदै छ ।

करका दायरा बढाउन सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गर्न जोड दिँदै छ । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन ल्याउँदै छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई सीप सिकाउने अभियान आगामी वर्ष पनि सञ्चालन गर्ने तयारी छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई पुनस्एकीकरणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।

त्यसैगरी निर्यातको सम्भावना भएका बालीको उत्पादन वृद्धिदेखि बजारीकरणलाई प्राथमिकता दिने, पर्यटनमा केही नयाँ गन्तव्यको थप्नेदेखि प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र पुग्ने सडकको स्तरोन्नतिका कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिँदै छन् । कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरी कृषिबाटै औद्योगिकरणको यात्रा तय गर्ने दिशामा बजेट केन्द्रित गरिँदै छ ।

कृषियोग्य भूमिको संरक्षणदेखि बाँझो जमिनको उपयोग बढाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार माओवादीका पूर्वलडाकुका लागि पुनस्स्थापनाका प्याकेज ल्याइँदै छ । त्यस्तै लघु तथा सहकारी पीडितका लागि नीतिगत सम्बोधन गर्ने तयारी छ ।