बालीमा चक्लाबन्दी, बाँझो जग्गामा खेती

मायादेवी अनलाइन, देउखुरी ।
राप्ती नदी शान्त थियो । बस्ती पनि ढिकढिकै थिए । तर, जब नदीमा हलचल आउन थाल्यो । नदी तटिय बस्तीहरु डुबानमा पर्न थाले । वि.सं. २०१८ साल देखी राप्ती नदीमा बाढीको श्रृङ्खला बढ्दै गयो । अहिले सम्म यो श्रृङ्खला चलिरहेकै छ । हरेक बर्ष नसोचेको बाढीले सताउन थालेपछि नदी किनारका बस्तीहरु सुरक्षित स्थानमा सारिन थाले । नदी किनारको एउटा ठूलो गाउँ ढिकपुर थियो । बस्तीको बीचबाट बाटो पनि थियो । जुन बाटो बलरामपुर निस्कन्थ्यो । नदीमा आएको बाढीले कटान गरेपछि ढिकपुर गाउँ विस्थापित भयो भने एक सय बढी विगाह जग्गा बगरमा परिणत भयो । ढिकपुरको बस्ती मध्यनगर र कमानपुरमा सारियो । नदी कहिले खुम्चिन्थ्यो, कहिले फैलिन्थ्यो । यी क्रम प्राकृतिक रुपमा चल्दै गयो, समय बित्दै गयो ।

जब राप्ती नदी दुई भंगालोबाट बग्न थाल्यो बीचको जमिन टापुको रुपमा निस्कियो । स्थानीय जग्गा धनीले बदम र गन्जी सामान्य रुपमा फलाउथे । ठूलो खेती हुने कुरै भएन् । जग्गा बाँझो थियो । झार, जंगलले ढाकेको बाँझो जग्गालाई खेती योग्य बनाउन पहल थालियो । २७५ कित्ता र एक हजार एक सय ८ आठा जग्गालाई सफलतापूर्वक चक्लाबन्दी गर्न सहमती जुट्यो । एकै प्रकारको बाली लगाउने अर्थात बालीमा चक्लाबन्दी गर्ने योजना अनुसार उद्यमशिल बहुउद्देश्यीय कृषि सहकारी संस्थाले कार्यक्रम बनाएपछि बाँझो जग्गामा मकै खेती गरिएको छ ।‘नदी उकास जग्गा हो । तर, बाँझो थियो । खेती नहुने, झार जंगलले ढाकेको जग्गालाई खनजोत गरेर मकै छरिएको छ’उद्यमशिल कृषि बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका सचिव विश्व अधिकारीले भन्नुभयो,‘बाँझो जग्गालाई खेतीयोग्य जमिनको रुपमा परिणत गर्न सफल भएका छौं । सरकारले बाँझो जग्गा राख्न नहुने नीति लिएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न हामीले सरकार, जग्गाधनी र सहकारी मिलेर ध्यान दिएका छौं ।’

६० विगाह जग्गामा मकै खेती गर्ने योजना छ । सहकारी संस्थाले मकै सुपरजोनसंग सहकार्य गरेर मकै खेतीमा यान्त्रीकरण गरेको छ । १० हेक्टर जग्गामा अरुण–२ मकैको बीउ उत्पादन गर्न मकै छरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन ईकाइ मकै सुपरजोनले जनाएको छ । ‘बालीमा चक्लाबन्दी गर्ने उद्देश्य अनुसार मकैको बीउ उत्पादन थालेका छौं । यस बर्ष चक्लाबन्दी गरेर २० हेक्टर जग्गामा मकैको बीउ उत्पादन सुरु भएको छ’प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाई लमहीका कृषि विकास अधिकृत हेमन्त पौडेलले भन्नुभयो,‘मकैको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनका लागी ध्यान दिएका छौं । जग्गा बनाउने देखी रोप्ने, छर्ने, गोडमेल गर्ने, भित्र्याउने सम्म मेसिनको प्रयोग हुन्छ । यसले उत्पादन लागत घटाउने र आम्दानी बढाउने काम गर्छ ।’

उद्यमशिल सहकारी संस्थाले दश बर्षको लागि ६० विगाह जग्गा लिजमा लिएको छ । बाँझो जग्गालाई हराभरा बनाउदै उत्पादन गर्ने योजना अनुसार काम अघि बढेको अध्यक्ष लक्ष्मी शर्माले बताउनु भयो ।‘बाँझो जग्गालाई सदुपयोग गर्ने उद्देश्य हो । त्यही अनुसार काम चलिरहेको छ’उहाँले भन्नुभयो,‘मेसिनको प्रयोग गरेर छर्ने, गोडमेल गर्ने, स्याहार्ने काम पनि गर्ने योजना छ । यसबाट लागत घटाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास हो ।’

मकै खेती गर्ने क्षेत्रफल बढ्यो

आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ बाट प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना दाङमा लागू भएको हो । सुरुमा मकै सुपरजोनबाट शुरु भएको परियोजनाले तोरी र मौरीमा पनि जोन बनाउन सफल भएको छ । देउखुरीका चारवटा स्थानीय तह लमही नगरपालिका, राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र राजपुर गाउँपालिकामा मकै सुपरजोन लागु भएका छन् । तोरी जोन तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १ र २, दंगीशरण गाउँपालिका, बबई गाउँपालिका र शान्तिनगर गाउँपालिकामा लागु भएको छ । मौरी जोन तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, घोराही उपमहानगरपालिका र बंगलाचुली गाउँपालिकामा लागू भएको छ ।

सुपरजोन लागू हुँदा मकै उत्पादन क्षेत्र नौ सय ७० हेक्टरमा थियो भने अहिले मकै उत्पादन क्षेत्र बढेर तीन हजार एक सय हेक्टरमा पुगेको छ । तीन सय ५० हेक्टरमा सीमित तोरी खेती फैलिएर एक हजार दुई सय हेक्टरमा पुगेको छ । मौरी जोन लागू हुँदा ११ हजार घार थिए । अहिले १५ हजार घार सम्म पुगेका छन् ।