नयाँ गठबन्धन : परकम्प प्रदेशसम्म

काठमाडौँ — संघीय सरकार बनाउन एक वर्षअघि बनेको गठबन्धन भत्किएसँगै परकम्प प्रदेश प्रदेशमा पुग्ने भएको छ । मूलतः संसद्को ठूलो दल केन्द्रीय गठबन्धनबाट बाहिरिएपछि सबैजसो प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको कसरत हुने भएको छ, यद्यपि कतिपय प्रदेशमा यो प्रक्रिया जटिल छ । 

कोशीमा नयाँ गठबन्धनको सहजै बहुमत पुग्ने देखिन्छ । प्रदेशसभामा ९३ मध्ये एमाले ४०, माओवादी १३ र जसपा एक सिट भएकाले नयाँ सरकार बनाउन कठिन छैन । कोशीमा कांग्रेसका २९, राप्रपाका ६ र एसका ४ सांसद छन् ।

मधेशमा एमालेसँग २३, जसपासँग १८ र माओवादीसँग ९ सिट छ । यसरी १ सय ७ सदस्यीय प्रदेशसभामा यो गठबन्धनको ५० सिट मात्र पुग्छ । सरकार बनाउन यो गठबन्धनलाई थप चार सिट आवश्यक पर्नेछ । त्यसैले गठबन्धनलाई ७ सिट भएको एकीकृत समाजवादी १३ सिट भएको जनमत वा ९ सिट भएको लोसपामध्ये कम्तीमा कुनै एक दलको समर्थन आवश्यक पर्छ । त्यसो त स्वतन्त्र ३, संघीय समाजवादीको एक, नागरिक उन्मुक्तिका ३ सिट जम्मा गर्ने कठिन काम पनि गठबन्धनले गर्न सक्छ । मधेशमा कांग्रेसका २३ र राप्रपाको एक सिट छ ।

वाग्मतीमा अहिले माओवादी नेतृत्वको सरकार छ, जहाँ एमालेसँग २७ र माओवादीसँग २१ सिट छ । १ सय १० सदस्य रहेको वाग्मती प्रदेशसभामा बहुमतका ५६ सिट आवश्यक छ । त्यसैले गठबन्धनलाई एकीकृत समाजवादीले ७ सिट दिए पनि सरकार बनाउन गाह्रो हुन्छ । यहाँ नेमकिपा (३) र हाम्रो नेपाली पार्टी (२) सिट पनि आवश्यक पर्नेछ । वाग्मतीमा कांग्रेसको ३७ र राप्रपाको १३ सिट छन्, त्यसैले केही गठजोड गरेर उनीहरूले सरकार बनाउने सम्भावना रहन्छ ।

त्यस्तै गण्डकीमा अहिले कांग्रेस सरकार छ । ६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार बचाउन कांग्रेसलाई कुल ३१ सिट आवश्यक पर्छ । यहाँ कांग्रेस आफैंसँग २७ सिट छ भने राप्रपाले दुई सिटमा समर्थन गर्न सक्छ । तर त्यो पनि अपूरो हुनेछ । गण्डकीमा एमालेका २२, माओवादीका ८ र एकीकृत समावादीका एक सांसद छन् । उनीहरूको पनि जोखिमपूर्वक सरकार बनाउन सक्छन् ।

लुम्बिनीमा पनि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ । यहाँ एमाले २९, माओवादी ११ र जसपा ३ मिलेर कुल ४३ सिटका साथ सरकारको नजिक पुग्न सक्छन् । तर सरकार बनाउन ४४ सिट आवश्यक पर्छ । यहाँ जनमोर्चा र एसको एक/एक सिट छ । लुम्बिनीमा उन्मुक्ति पार्टीका ४, लोसपाका ३ सांसद छन् भने एक स्वतन्त्र छन् ।

कर्णालीमा ४० सदस्यीय प्रदेशसभा छ । यो प्रदेशमा अहिले माओवादी नेतृत्वको सरकार छ । यो सरकार जोगाउन माओवादीका १३, एमालेका १० सांसद पर्याप्त हुन्छन् । कर्णालीमा कांग्रेसका १४, राप्रपाका १, एसका १ र स्वतन्त्रका १ सांसद छन् ।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बहुमतका लागि २७ सिट आवश्यक पर्छ । माओवादीको ११ र एमालेको १० सिट गरी २१ सिट छ । सरकार बनाउन त्यहाँ ७ सिट रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक हुन्छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रमेश चौधरीले सरकारमा सहभागी हुन आफ्नो पार्टी सकारात्मक रहेको बताए । तर, उसले सुदूरपश्चिममा आफ्नो पार्टीले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने माग दाहाल र ओलीसँग राखेका छन् । नयाँ गठबन्धनका लागि गण्डकी प्रदेशमा पनि सरकार बनाउनुपर्ने चुनौती छ । त्यहाँ २ सिट रहेको राप्रपा निर्णायक देखिएको छ ।