८ मंसिर २०८१, शनिबार | Sat Nov 23 2024

लुम्बिनी प्रदेशका अस्पताल विकास समितिमा नियुक्ती बदरको मागसहित सर्बोच्चमा रिट



कपिलवस्तु ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अस्पताल विकास समिति खारेज गरी गैरकानूनी ढङ्गबाट नयाँ नियुक्ति गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । गएको कार्तिक १ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले अस्पताल बिकास समिती खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो भने सोही प्रकृतिको अर्को कार्यविधि पारित गरेको थियो । सरकारको सो निर्णयसँगै लुम्विनी प्रदेशका सबै अस्पताल विकास समितीहरु बिघटन भएका थिए।

आफ्ना कार्यकर्ता अस्पताल बिकास समितीमा नियुक्ती गर्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अस्पताल विकास समिती गठन तथा सञ्चालन नियमावली २०८० अनुसार नयाँ नियुक्ति गरिएको थियो । उक्त नियमावली अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरी र स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनाल समेत देश बाहिर भएको अवस्थामा कार्तिक २३ गते लुम्विनी प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताल बिकास समितीका अध्यक्षहरुको नियुक्ती गरेको थियो।

सरकारले गरेको उक्त नियुक्तीले आफूहरुमाथि अन्याय भएकोले उक्त नियुक्ती समेत बदर गरीपाउ भन्दै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठ, राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष पदम प्रसाद न्यौपाने, प्युठान अस्पतालका अध्यक्ष बिजय बिराज बिष्ट र रुकुम पुर्व अस्पतालका अध्यक्ष फत्ते कुमारी वलीले सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।

निवेदकहरुले लुम्बिनी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरी, स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनाल र अर्थमन्त्री धन बहादुर मास्की सहित नव नियुक्त अध्यक्षहरुलाई समेत बिपक्षी बनाएका छन्। रिट निवेदकहरुलाई पुर्ववर्ती नेकपा एमाले नेता लिला गिरी नेतृत्वको सरकारले गएको वैशाख ३ गते अस्पताल विकास समितीको अध्यक्षमा नियुक्ती गरेको थियो।

रिट निवेदकहरुले सर्बोच्च अदालतले २०७५ सालमै कुनैपनि नियुक्तिको पदावदी तोकेर दिएको अवस्थामा तोकिएको समय सिमा भन्दा अगावै हटाउन नमिल्ने गरी गरेको आदेश बिपरीत आफुहरुलाई हटाईएको भन्दै उक्त गैर कानूनी निर्णय बदर भागी हुने दावी गरेका छन्। निवेदकहरुले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफूहरुलाई पदमुक्त गरेको भन्ने समेत कुनै जानकारी नै नदिई बदनियतपूर्ण तरिकाले हटाई अन्यलाई अध्यक्षको रुपमा नियुक्ती दिएकोले बदर गर्न माग गरेका छन्। गएको कार्तिक २५ गते सरकारका सत्ता साझेदार दलहरुका बीचमा भागबण्डा गरी लुम्बिनी प्रदेशका १३ वटा अस्पताल मध्ये माओवादी केन्द्रले ४ र बांकी अस्पतालमा कांग्रेस लगायत अन्य साना दललाई अध्यक्ष दिइएको थियो।

मुख्यमन्त्री र बिभागीय मन्त्री समेत नभएको अवस्थामा कार्यबाहक मुख्यमन्त्री धनबहादुर मास्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको अध्यक्षमा बुटवलका जिवन वझा, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरको अध्यक्षमा सल्यानका दिपक बहादुर शाह, प्यूठान अस्पतालको अध्यक्षमा सुवास केसी, रोल्पा अस्पतालमा शेरबहादुर थापा, गुल्मी अस्पतालमा ढुण्डिराज पोख्रेल, रामपुर अस्पताल पाल्पामा श्यामकान्त खनाल र अर्घाखांची अस्पतालमा लिलाधर बस्याललाई अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको छ।

यस्तै, कपिलवस्तु अस्पतालमा शिवलाल यादव, भिम अस्पताल भैरहवामा डा. अनन्त कुमार शर्मा, पाल्पा अस्पतालमा चोपलाल गिरी, रुकुमपूर्व अस्पतालमा सुनिलकुमार रोका, पृथ्वीचन्द्र अस्पताल नवलपरासीमा दुलारी हरिजनलाई नियुक्त गरिएको थियो।

आफ्ना भान्जी ज्वाई समेत नाता पर्ने कर्णाली प्रदेशका दीपक बहादुर शाहलाई राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरको अध्यक्षमा नियुक्त गरेपछि कार्यवाहक मुख्यमन्त्री समेत रहेका अर्थमन्त्री धन बहादुर मास्कीको चौतर्फी आलोचना भएको थियो।

प्रकाशित मिति : ११ मंसिर २०८० सोमबार ००:००  १० : १० बजे