कपिलवस्तु नगरपालिकाको न्यायिक समितिबाट न्याय सम्पादन भएन

मायादेवी अनलाइन, तौलिहवा ।
कपिलवस्तु नगरपालिकामा रहेको न्यायिक समितिले न्याय सम्पादन गर्न नसकेको गुनासो बढ्दै गएको छ । न्याय सम्पादन, निरुपण तथा मेलमिलाप मार्फत नगरभित्रका आम नागरिकलाई सरल, सहज र प्रभावकारी न्याय दिलाउनुपर्नेमा कपिलवस्तु नगरपालिकाको न्यायिक समितिले न्यायका क्षेत्रमा उपयुक्त काम गर्न नसकेको नगरवासीको गुनासो छ ।

न्यायिक समितिमा गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन हुने कानुनी प्रावधान रहेको छ । यस्तै, कपिलवस्तु नगरपालिकामा न्यायिक समिति संयोजकमा उपप्रमुख सुनिता गुप्ता रहेकी छन् । तर, उनी संयोजक तथा उपप्रमुख डमीको रुपमा मात्रै रहेको अधिकांशको बुझाई छ ।

उपप्रमुखको जिम्मेवारी र अधिकार उनका श्रीमान धिरज कुमार गुप्ताले प्रत्यायोजन गरिएको छ । श्रीमतिलाई डमीका रुपमा राखेर उनले न्यायिक समितिदेखि उपप्रमुखका अधिकारमाथि धावा बोलिरहेका छन् ।

मुख्यतः उपप्रमुखकै पदलाई आफ्नो हातमा लिएर कामकारवाहीमा श्रीमान सक्रिय रहनुले पनि यहाँको बस्तुस्थितिका बारेमा प्रष्टता देखाउँछ । उनले नगरपालिकाकै कर्मचारीमाथि पनि गालिगलौच र दुव्र्यवहार देखाएको घटनाले पनि कपिलवस्तु नगरपालिकाको कार्यसम्पादन प्रति असन्तुष्टि उच्च देखिन्छ ।

नगरपालिकाका कर्मचारीमाथिको गालिगलौच र दुव्र्यहारको उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएपछि उनी ढाईमहिना भन्दा बढि समय भागेका थिए । उपप्रमुखका श्रीमानको ब्यवहारले कर्मचारीमा समेत असन्तुष्टि पैदा भएको नगरपालिकाका कर्मचारी बताउँछन् ।

यता, न्यायिक समितिले हालसम्म गरेका प्रगतिका बारेमा समिति नै अनभिज्ञ देखिन्छ । न्यायिक समितिमा दर्ता भएका मुद्दाको अवस्था र फछ्र्यौट भएकाको समेत यकिन तथ्यांक नभएको न्यायिक समितिका कर्मचारी सुमन कुमारी पासीले बताइन् । उनले भनिन्, मुद्दाका बारेमा मलाई यकिन जानकारी छैन्, तथ्यांक संकलन गर्न समय लाग्छ ।

नगरका आमनागरिकका न्यायका सवालमा फितलो देखिएको न्यायिक समिति प्रति असन्तुष्ट र आक्रोश दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । न्यायिक समितिले नगरपालिका र अदालतको समेत अवहेलना गरेको भन्दै पत्रकारले नै समिति उपर मुद्दा दायर गरेका छन् ।

नेपाल टेलिभिजनका संवाददाता समेत रहेका पत्रकार बासुदेव बर्माले न्यायिक समितिलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेका हुन् । सार्वजनिक सम्पत्तीको दुरुपयोग रोक्नुपर्ने माग गर्दै न्यायिक समितीमा निवेदन दर्ता गरेका उनले न्यायसंगत निर्णय नभएको भन्दै कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा सार्वजनिक सम्पत्तिको गैरकानुनी उपभोग र कानुनको बर्खिलाप गरेको भन्दै बर्माले अदालतमा फिरादपत्र दर्ता गरेका हुन् । बर्मा आफूले न्यायिक समितिबाट न्याय नपाएपछि न्याय पाउन अदालत गुहारेका छन् ।

अदालतको अवहेलना सम्बन्धी फिरादपत्रमा उल्लेख गरिएको ब्यहोरामा, संघीय संसदबाट स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा २७ ले “नक्सा पास नगराई घर निर्माण गर्न नहुने” र ऐनको दफा ४५ ले “सडकको अधिकार क्षेत्र” तोक्न सक्ने भनी कानूनी व्यवस्था र कपिलवस्तु नगरपालिकाबाट “भवन निर्माण तथा सडक मापदण्ड २०७८” मिति २०७९/०३/२० मा प्रमाणिकरणको बुदा नं. २८ मा “बाटोको न्यूनतम चौडाई ६ मिटर र १.५ मिटर सेट व्याक हुनु पर्ने भनी” उल्लेख गरिएको छ ।

मापदण्ड अनुसारको जग्गा पनि नछाडी पुरानो सार्वजनिक सडक च्यापेर बनाइएका संरचनाको कानुनसंवत तरिकाले अनुगमन गर्नुपर्ने र उक्त संरचना समेत हटाउन माग गर्दै उनले उजुरी दर्ता गरेका हुन् । यसअघि, कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा २०८०/०५/२२ मा २०८०–cp– ०२३४ को “सार्वजनिक बाटो जग्गा खिचोला समेतको मुद्दामा निर्माण कार्य रोक्काको लागि जिल्ला अदालतबाट “कपिलवस्तु नगरपालिकाले आफ्नो मापदण्ड अनुसार गर्ने नै हुदा रोक्का राख्न मिलेन कानून बमोजिम गर्नु” भनी मिति भदौ २४ मा आदेश दिएको थियो ।

यता, न्यायिक समितिले जिल्ला अदालतको उक्त आदेशलाई पालना नगरी नगरपालिकाको मापदण्ड बिपरित सार्वजनिक बाटोलाई मिच्ने गरी संरचना बनाउने कार्य रोक्का समेत गर्न सकेन । साथै मिति २०८०/०६/०२ मा ९ इन्च बाटो च्यापिने गरि गरेको समितिको निर्णयले सडक बाटो अतिक्रमणलाई प्रश्रय दिएको निर्णयमै उल्लेख छ ।

मुलुकी देवानी कार्यबिधि संहिता २०७४ को दफा ९१ बमोजिम सार्वजनिक सम्पत्तिमा फिराद गर्न पाउने अदालतबाट अनुमति प्राप्त हकलाई जिल्ला अदालतबाट संरक्षित हुने हुँदा अदालतको भदौ २४ को आदेश पछि मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ३०७ (२) अनुसार सार्वजनिक सडकमा निर्माणधिन घरलाई तुरुन्त रोक्का नगरी न्यायीक समितिको असोज २ को निर्णयले बिपक्षीले पहिलो तल्ला निर्माण गरी दोस्रो तल्ला निर्माण गर्दा जग पिलर भन्दा ३ फुट झ्याप सार्वजनिक सडक तर्फ बढाई सार्वजनिक सडक च्यापी निर्माण कार्य समेत गरी रहेको हुँदा उक्त कार्य रोक्न माग गर्दै फिरादपत्र दर्ता गरेको छ ।

यस्तै, कपिलवस्तु जिल्ला अदातलले अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रतिवादीलाई ७ दिन भित्र प्रमाणसहित अदातलमा उपस्थित हुन समेत आदेश दिएको छ । अदालतले असोज २२ गते उक्त सातदिने म्याद दिएको जनाइएको छ ।उता निर्माण कार्य भने रोकिएको छैन ।