काठमाडौँ ।
रुकुम पूर्वको सदरमुकाम सार्ने देउवा सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।
बुधवार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले गरेको पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका–१२ गोलखाडामा सदरमुकाम तोक्ने निर्णय खारेज गरेको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ माघ ११ गते रुकुम पूर्वको स्थायी सदरमुकाम गोलखाडामा रहने निर्णय गरेको थियो । सरकारको यो निर्णयविरुद्ध २०७४ माघ १७ गते गणेश हमाल, कृष्ण रेग्मी र दत्तबहादुर बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
रुकुमलाई २०७४ सालमा विभाजन गरी रुकुम पूर्व र रुकुम पश्चिम गरी दुई वटा जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो । रुकुम पूर्वलाई लुम्बिनी प्रदेश र रुकुम पश्चिमलाई कर्णाली प्रदेशमा राखिएको छ । अहिले रुकुम पूर्वको सदरमुकाम रुकुमकोट रहिआएको छ ।
प्रतिक्रिया