कर्णालीमा ३ वर्षमा ७८ किलोमिटर सडक कालोपत्र

जाजरकोट ।
तीन आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले झन्डै ७९ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको छ । १० जिल्लाको सडक कालोपत्रसम्बन्धी समीक्षा कार्यक्रममा ७८ किलोमिटर ९५ मिटर सडक कालोपत्र भएको मन्त्रालयले जनाएको हो ।

आव २०७७/७८ मा ३३ दशमलव ०२ किलोमिटर, २०७८र७९ मा १५ दशमलव ९० किलोमिटर र २०७९/८० मा ३० दशमलव ०३ सडक कालोपत्र भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रमेश सुवेदीले बताउनुभयो ।

त्यस्तै १० जिल्लामा मन्त्रालयले ४३४ दशमलव ०१ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको जनाएको छ । आव २०७७/७८ मा २०० दशमलव ६ किलोमिटर, २०७८/७९ मा ११३ दशमलव १० किलोमिटर र आव २०७९र८० मा १२० दशमलव ३ गरी जम्मा ४३४ दशमलव ०१ किलोमिटर सडक ग्राभेल भएको थियो ।

त्यस्तै आव २०७७/७८ मा १२११ दशमलव ८७ किलोमिटर, २०७८/७९ मा ५८९ दशमलव १३ किलोमिटर र २०७९/८० मा ६२३ दशमलव १ किलोमिटर गरी दुई हजार ४२४ दशमलव ११ किलोमिटर कच्ची सडक कटान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सडकको स्तरोन्नति र नाला निर्माणको कामसमेत भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आव २०७७/७८ मा ४५ दशमलव ६५ किलोमिटर, आव २०७८/७९ मा ४१ दशमलव ३८ किलोमिटर र आव २०७९/८० मा १२९ दशमलव २५ गरी जम्मा २१६ दशमलव २८ किलोमिटर स्तरोन्नति र नाला निर्माण भएको छ ।

त्यस्तै तीन आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले १० जिल्लामा ५५ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण र २२ वटा पक्की पुल निर्माण गरिएको बताएको छ ।

जनता आवास (सङ्घ) बाट तीन आर्थिक वर्षमा दुई हजार चार सय ८९ वटा घर निर्माण भएका थिए भने प्रदेशबाट जनता आवास कार्यक्रममार्फत दुई सय ९१ वटा घर निर्माण गरिएको थियो । विपन्नको घर निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशभर दुई सय ४१ वटा घर निर्माण गरिएको थियो । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमबाट प्रदेशभर एक सय ७९ वटा भवन, ९९ वटा सडक, सात वटा विद्युतीय संरचना, ३९ तटबन्ध र बाध, ६८ सिँचाइ आयोजना, ४१ खानेपानी योजना निर्माण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा मुगु, हुम्ला र डोल्पामा सडक कालोपत्र गरिएको छैन । सुर्खेतमा १५ दशमलव ९५ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ । त्यस्तै दैलेखले पाँच किलोमिटर ९९ मिटर सडक कालोपत्र गरेको जनाएको छ । जुम्लामा दुई किलोमिटर , सल्यानमा दुई किलोमिटर, रुकुम पश्चिममा तीन किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको थियो ।

प्रदेशको यातायात कार्यालयमा ३०२ वटा मिनिबस, ट्रक दर्ता गरिएकामा ती सबै गाडी सुर्खेतमा मात्र दर्ता भएका थिए । ६३ वटा सुर्खेतमा र चौरजहारीमा दुई वटा गरी ६५ वटा ट्र्याक्टर दर्ता गरिएको र जिप, कार माइक्रोबसमध्ये एक सय वटा १८ सुर्खेतमा, तीन वटा जुम्लामा र चौरजहारीमा १० वटा गरी जम्मा एक सय ३१ वटा गाडी दर्ता भएका छन् । त्यस्तै ट्याम्पु र रिक्सा तीन सय ९२ मध्ये सुर्खेतमा तीन सय ७०, चौरजहारीमा एक र जुम्लामा २१ वटा दर्ता भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सबैभन्दा बढी यो प्रदेशमा मोटरसाइकल र स्कुटर दर्ता भएको पाइएको छ । सुर्खेतमा दुई हजार एक सय १३, जुम्लामा चार सय चार र चौरजहारीमा ७० गरी दुई हजार पाँच सय ८७ वटा मोटरसाइकल र स्कुटर दर्ता भएको पाइएको छ ।

योजना कार्यान्वनमा समस्या

कर्णाली प्रदेशबाट विनियोजन भएको बजेटबाट निर्माण हुने धेरैजसो योजना टुक्रे हुँदा काम गर्न मुस्किल हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति नलिई धमाधम सडक खन्दा थुप्रै चुनौतीको सामना गर्नुपरेको थियो ।

मन्त्रालयमा वातावरणसम्बन्धी विज्ञ कर्मचारीको अभावका साथै वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको सङ्गठन संरचना वैज्ञानिक हुन नसक्नु र कार्यचापको तुलनामा प्राविधिक दरबन्दी अत्यन्त न्यून हुँदा काम गर्न समस्या हुँदै आएको हो । दरबन्दीमा कर्मचारी नहुँदा समेत काम गर्न अर्को समस्या भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । धेरै र छरिएर रहेका आयोजना भएकाले जनशक्ति अभावका कारण आयोजनामा गुणस्तर कायम गर्न समस्या भएको समीक्षामा उल्लेख गरिएको थियो । प्रदेश सरकारबाट निर्माण भएका सडकको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दै गए पनि सडक निर्माणको तुलनमा मर्मतमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा निर्माण भएका सडक जीर्ण भएका छन् ।

प्रदेश सरकारसँग आवश्यक उपकरण तथा साधन र स्रोत नहुँदा बाढी पहिरोबाट अवरुद्ध सडक तत्काल खुलाउन समस्या भएको पनि त्यस बेला औँल्याएको थियो । यसैगरी प्रदेशमा गाडीको अभावले आयोजनाको सुपरीवेक्षणमा समस्या हुने गरेको समेत औँल्याएको थियो ।

विभिन्न आयोजना कार्यान्वयनका लागि जग्गा प्राप्ति तथा घरटहरा हटाउनका लागि भएको विवादले काममा ढिला हुने गरेको थियो । निर्माण व्यवसायीले सम्झौता गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिले गर्दा काममा प्रगति कम हुँदै जाँदा आयोजना रुग्ण हुँदै जाने समस्या पनि उठेको थियो ।

जुम्ला, मुगु, कालीकोट, डोल्पालगायत जिल्लामा कडा चट्टान फोर्न ब्लास्टिङ गर्नुपर्ने तर यसका लागि विस्फोटक पदार्थ खरिद, ढुवानी, भण्डारण र प्रयोगमा हुने झन्झटिलो व्यवस्थाले काममा असर परेको समेत बताइएको छ ।

आयोजना निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि प्रादेशिक नीति तथा ऐन (सडक ऐन, यातायात ऐन, झोलुङ्गे पुल रणनीति तथा प्रादेशिक सडक गुरुयोजना) को अभाव भएकोले काम गर्न समस्य हुँदै गएको छ ।

धेरैजसो कच्ची सडक वर्षाको भेलले बगे

निर्माण गरिएका धेरैजसो कच्ची सडक वर्षाको भलसँगै बगेका छन् । असारको झरीले गर्दा यस्ता सडक नाम निसानै नरहने गरी भत्किएकाले पुनः निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । सडक निर्माण गर्दा वातारणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरि डोजर जथाभाबी चलाउँदा गुणस्तहीन भई काम नलाग्ने भएका हुन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले अब असारमा बजेट पठाउने काम पूर्णरूपमा बन्द गरिने बताउनुभयो । उहाँले असोजभित्र ठेक्का तथा सम्झौताको काम सक्न निर्देशन पनि दिनुभयो । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले महिना–महिनाको प्रगति विवरण दिन प्रदेशका सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो ।