नेपालमा केही हुँदैन भन्ने होइन, गरे हुन्छ भन्ने भाष्य स्थापित गर्नुपर्छ : पुन

काठमाडौं ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको अर्थ तथा योजना विभागले वर्तमान आर्थिक अवस्थामा सुधारका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कामका विषयमा क्षेत्रगत विज्ञहरूसँग सुझाव लिएको छ ।

‘मुलुकको आर्थिक विकासको मोडल र विकास कार्यक्रम’ सम्बन्धी अन्तरक्रियामा कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, जलश्रोत, सूचना प्रविधि, सहकारी, भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, इन्जिनियरिङ, जलश्रोत र वाणिज्यसहित विविन्न क्षेत्रका जानकारहरूले सुझाव दिएका थिए ।

कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता विभाग प्रमुख एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले स्वदेशमै अवसर सृजना गरी योग्य श्रम शक्ति पलायनको चक्रलाई रोक्नुपर्ने बताए ।

औद्योगीकरणमार्फत रोजगारी सृजना गरेर कामका लागि युवा विदेशिने क्रम रोक्नुपर्ने उनले बताए ।

‘औद्योगिकीकरणमार्फत उत्पादन बढाउने र रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रममा जोड दिनुपर्छ’, बुधवार राति अबेर राजधानीमा सम्पन्न कार्यक्रममा पुनले भने, ‘श्रम शक्तिको निर्यात होइन, श्रम शक्तिको स्वदेशमै उपयोग गर्ने नीतिमा जान ढिलाइ भइसकेको छ ।’

पुनले कमजोर व्यवस्थापन, सुशासनको अभाव, उपयुक्त नीति र अनुगमनको अभावमा धाराशायी बन्दै गएका सार्वजनिक संस्थान बचाउन सरकारको ध्यान जानुपर्ने उल्लेख गरे ।

पुनले नेपालमा केही पनि हुँदैन भन्ने गलत भाष्य स्थापित हुन खोजेको भन्दै गरे के हुँदैन भन्ने आत्मविश्वास जगाउन जरुरी रहेको बताए । आफूले अर्थमन्त्री भएका बेला केही उदाहरणीय काम गरेर देखाएको स्मरण पनि पुनले गरे ।

आफू अर्थमन्त्री भएका बेला समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेका सरकारी स्वामित्वका नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक र वाणिज्य बैंकलाई बचाउन भूमिका खेलेको स्मरण उनले गरे ।

तत्कालीन अवस्थामा करिब बन्द हुने अवस्थामा रहेका तीनवटै सरकारी बैंकलाई पुँजी वृद्धि गरेर जोगाइएको उल्लेख गर्दै उनले अहिले कमजोर अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थान बचाउन पनि केही न केही नयाँ नीतिमा फड्को हाल्नुपर्ने बताए ।

‘हिजो सरकारमा हुँदा पनि हामीले सस्तो लोकप्रियताका लागि धेरै हल्लाखल्ला नगरी धारादायी भएका सरकारी स्वामित्वका तीनवटा बैंकको पूँजीवृद्धि गरी निजी क्षेत्रका बैंकसँगै प्रतिस्पर्धी बनाएको र वायुसेवा निगम जोगाएको अनुभव छ’, पुनले भने, ‘अहिले पनि कमजोर व्यवस्थापनमा चलेका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई बचाउन केही न केही नयाँ नीतिमा हामी जानै पर्छ ।’

उनले स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारीको अवसर वृद्धि नगरी समाजवादमा जान सम्भव नरहेको स्पष्ट गरे । मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक, निजी र सहकारीको नीति खम्बे अर्थनीतिलाई आत्मसात् गरी पुँजीको सही उपयोगमार्फत उत्पादन बढाउनेतिर ध्यान दिनुपर्ने पुनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले पहिलोदेखि १५औँ पञ्चवर्षीय योजनासम्मका धेरै योजना असफल भएको दृष्टान्त प्रस्तुत गरेका थिए ।

१६औँ पञ्चवर्षीय योजनाको तयारी भइरहँदा विगतका असफलताबाट सिकेर अति महत्त्वाकाङ्क्षी योजना समेट्न नहुने उनले बताए ।

कार्यक्रममा विज्ञहरूले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषयमा सरकारले छिट्टै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने, विद्युत् निर्यातलाई नभई स्वदेशमै खपत बढाउने गरी औद्योगीकरण गरिनुपर्ने, श्रम शक्ति निर्यात गर्ने नभई उपयोग गर्ने नीति अख्तियार गरिनुपर्ने, उत्पादन वृद्धि गरी रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने कार्यक्रम अघि सारिनुपर्ने जस्ता सुझाव दिएका थिए ।

लगातार रूपमा वार्षिक बजेटले निर्धारण गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन नसक्नुको कारणबारे राष्ट्रिय स्तरमै समीक्षा हुनुपर्ने पनि सहभागीहरूको भनाइ थियो । कार्यक्रममा विज्ञहरूका साथै माओवादी केन्द्रका ३३ वटै विभागबाट दुई÷दुई जनाका दरले प्रतिनिधित्व थियो ।

अन्तरक्रियामा आएका सुझाव समेटेर छिट्टै पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाइने माओवादी आर्थिक तथा योजना विभागका सदस्य एवं अर्थशास्त्री डिपी ढकालले जानकारी दिए ।