माधव नेपाल भन्छन्- असल मनसायले बालुवाटार विस्तारको ‘मास्टरप्लान’ अघि बढाएको हुँ

काठमाडौं ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले असल मनसायले बालुवाटार विस्तारको ‘मास्टर प्लान’लाई अघि बढाएको बताएका छन्। ललिता निवास प्रकरणमा साउन २१ गते सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्व नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईलाई अनुसन्धानको दायरमा ल्याउन न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा कुमार चुडालको इजलासले आदेश दिएको थियो।

उक्त आदेशबारे नेपालसँग स्विजरल्याण्डमा मदन पोखरेलले गरेको कुराकानीमा उनले आफूले केही नबिराएको बताएका हुन्। पोखरेलले ट्विट गरेको भिडिओमा नेपालले भनेका छन्, ‘नबिराउनु/नडराउनु। मैले कुनै बिराएको छैन, बदमासी गरेको छैन, भ्रष्टाचार गरेको छैन। मैले नितान्त असल मनसायले बालुवाटर विस्तारको मास्टरप्लानको अघि बढाउने पक्षमा गरेको हुँ।’

नेपालले आफूले कुनै अनुचित काम नगरेको दाबी गरे। राष्ट्र र राष्ट्रिय सम्पत्तिका विरुद्ध भ्रष्टाचारमा मुछिनेगरी आफूले केही निर्णय नगरेको बताउँदै उनले अदालतको आदेशमा बोल्नुपर्ने केही नभएको बताए।

उनले भने, ‘व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने होइन। छानबिन गर्ने, बदमासी गरेको छ भने दण्डित गर्ने। मैले गरेको छैन भन्ने पूर्ण विश्वास छ।’

ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईसहित भीभीआईपीमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले ०७६ माघ २९ मा असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा २०७८ कात्तिक १८ गते अन्तिम सुनुवाई सकेर फैसलाको मिति तोकिएको थियो। चोलेन्द्र शम्शेर राणा र नहकुल सुवेदीको इजलासले सुनुवाई सकेर निसु तोकेको थियो। कात्तिक ८ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा चोलेन्द्र शम्शेर राणाविरुद्ध आन्दोलन नै सुरु भएपछि उक्त मुद्दाको सुनुवाइ हुन पाएको थिएन।

२०८० साउन ४ गते शिवजी भट्टराई र योगराज पौडेलको बन्दीको निवेदनमा सर्वोच्चले समग्रमा सबैमाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खोलेको हो।

नेपाल २०६६ सालमा उनी प्रधानमन्त्री थिए। नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसरी विस्तार गर्दा व्यक्तिका नाममा भएका जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय भयो। त्यही निर्णयको आधारमा नक्कली मोही खडा गरेर बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याइयो।