दाङका पालिकामा लक्ष्यअनुसार राजस्व उठेन

देउखुरी ।
दाङका पालिकामा नदीजन्य पदार्थको अत्यधिक दोहन भएकाले लक्ष्यअनुसारको राजस्व उठेको छैन । जिल्ला समन्वय समितिले बुधबार आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा जिल्लाका दसवटै पालिकाले प्रस्तुत गरेको प्रगति समीक्षामा नदीजन्य पदार्थबाट राजस्व उठाउने लक्ष्य र संकलनको अवस्था हेर्दा निकै दयनीय रहेको देखिएको छ ।

सबै पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नदीजन्य पदार्थ तथा खानीजन्य बस्तु बिक्री गरेर रु ६६ करोड ४९ लाख दुई हजार राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकामा जम्मा रु सात करोड २० लाख ६६ हजार एक सय ९५ राजस्व उठाएका छन् । समग्रमा लक्ष्यभन्दा रु ५९ करोड २८ लाख ३५ हजार बढी राजस्व उठाउन नसकिएको पालिकाले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

शान्तिनगर र दङ्गीशरण गाउँपालिकाले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व उठाउन सफल भए पनि अरु सबै पालिका भने कमजोर देखियो । दङ्गीशरणले रु २५ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा रु ३५ लाख ७४ हजार उठाएको छ भने शान्तिनगरले पनि रु ६० लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकामा रु ७४ लाख २० हजार उठाएको छ । जिल्लाको अन्य आठ पालिका नदीजन्य पदार्थ बिक्रीबाट उठाउनुपर्ने राजस्व सङ्कलनमा पूरै असफल देखिएका छन् । ती पालिकामा नदीजन्य पदार्थ दोहन पनि अत्यधिक भएको पाइएको छ ।

सबैभन्दा बढी प्राकृतिक स्रोतसाधन भएर पनि अवैधरूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननको सिकार बनेका पालिकाले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न नसकेका हुन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ बिक्री गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यअनुसार रु ४२ करोड राजस्व उठाउने भनेकामा रु एक करोड ४२ लाख ३४ हजार मात्रै संकलन गरेको छ ।

यसैगरी घोराही उपमहानगरपालिकाले रु दुई करोड राजस्व उठ्ने लक्ष्य राखेकामा रु १२ लाख ८१ हजार मात्रै उठाएको छ । लमही नगरपालिकाले पनि अत्यन्तै न्यून मात्रामा नदीजन्य पदार्थबाट राजस्व उठाएको छ । उक्त नगरपालिकाले आठ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकामा ९० प्रतिशत कम अर्थात रु ३२ लाख २६ हजार ९० मात्रै उठाएको छ । यो लक्ष्यभन्दा निकै कम हो ।

गढवा गाउँपालिकाले पनि रु चार करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकामा रु दुई करोड ३७ लाख उठाएको छ । राप्ती गाउँपालिकाले रु तीन करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकामा रु २३ लाख ७२ हजारमा मात्रै उठाएको छ ।

बबई गाउँपालिकाले रु ९८ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकामा रु ५८ लाखमात्र उठाएको छ । यसैगरी बंगलाचुली गाउँपालिकाले रु ६० लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकामा रु ४८ लाख ८८ हजार उठाएको छ ।

बबई गाउँपालिकाले रु ५८ लाख ८१ हजार तीन सय १० राजस्व संकलन गरेको छ । पालिकाको सात स्थानमा ठेक्का लगाइएकामा बबई नदीको तीन वटा घाटबाट प्रदेश विभाज्य कोषमा पठाएर ४१ लाख १८ हजार एक सय ३५, च्याटी खोलामा एक ठाउँमा लगाएको ठेक्काबाट रु ७२ हजार सात सय २० तथा बबई नदीको अर्को ठाउँको तीन वटा घाटमा अमानत लगाएकामा रु १६ लाख ९० हजार चार सय ५४ संकलन भएको छ ।

जिल्लाको एक मात्र पहाडी भूगोल भएको बङ्गलाचुली गाउँपालिकाले पनि ढुङ्गा गिट्टी बिक्री गरेर रु १३ लाख ७४ हजार तीन सय ५० तथा खानीजन्य स्रोत बिक्री गरेर रु ३५ लाख १३ हजार आठ सय २४ गरी रु ४८ लाख ८८ हजार एक सय ७४ राजस्व संकलन गरेको छ । यसरी लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन नसक्दा पालिकाको आन्तरिक काम कारबाहीमा ठूलो असर परेको जनाइएको छ ।