आर्थिक वर्ष ०८० र ०८१ को बजेट बहुमतले पारित

काठमाडौँ ।
प्रतिनिधिसभाबाट आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को बजेट बहुमतले पारित भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले मत विभाजनको माग गरेपछि मत विभाजनमार्फत बजेट पारित भएको हो । बजेटको पक्षमा १४७ र विपक्षमा १०८ मत परेको छ । बुधबारको बैठकमा २५५ जना सांसद उपस्थित थिए । बजेटको पक्षमा सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादीलगायतले मत दिएका थिए ।

एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतले विपक्षमा मत दिएका थिए ।

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले जवाफ दिएसँगै प्रक्रियामा लगेर सभामुख देवराज घिमिरेले बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका थिए । तर, एमालेका तर्फबाट सचेतक महेश बर्तौलाले विपक्षमा रहेका सांसद धेरै रहेको दाबी गर्दै मत विभाजनको माग गरेपछि प्रक्रियामा लगिएको हो ।

निर्वाचन कार्यालयहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गाभ्ने भन्ने बजेटको व्यवस्था बाहेक अन्य सबै विषय यथास्थितिमा पारित भएको छ । बजेटका विनियोजनहरु संशोधन नभए बजेट नै पारित हुन नदिने धम्की दिँदै आएका एकीकृत समाजवादी र जसपाले यथास्थितिमै बजेटको पक्षमा उभिए । सरकारलाई समर्थन गरिरहेको जनमत पार्टीले मात्र बजेट संशोधन नभएको भन्दै बजेटको विपक्षमा उभियो ।

विनियोजन विधेयक, २०८० लाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरियोस् भनेर अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले पेस गरेकोमा प्रतिनिधिसभाले बहुमतले पारित गरेको हो । बजेट पारित गर्नका लागि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र, सत्तारुढ दलहरू कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टीले सांसदहरूलाई ह्वीप लगाएका थिए ।

सांसदरूले राखेका खर्च कटौतीका प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएका थिए । त्यसपछि विनियोजन विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको हो । यसपटक सत्तारुढ दलका सांसदहरूले नै बजेट संशोधन हुनुपर्ने माग राखेका थिए । बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सत्तारुढ दलका सांसदहरूले बजेट संशोधन हुनुपर्ने र जस्ताको तस्तै पारित गर्नै नसकिने अडान राखेका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बजेट निर्माणमा सांसदहरूको सहभागीता अझ बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए भने अर्थमन्त्री महतले आगामी दिनमा योजना कार्यान्वयनका क्रममा बजेट व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले बजेट पारित गर्नका लागि सत्तारुढ दलका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । दलहरूबीच बजेट कार्यान्वयनका क्रममा योजना वितरणमा भएको असन्तुलनलाई मिलाउने समझदारी बनेको थियो ।

प्रतिनिधिसभाबाट बजेट पारित भएसँगै राष्ट्रिय सभामा बजेटमा छलफल हुने कार्यसूची बाँकीछ ।