काठमाडौं ।
सडक, सदन र सरकार तीनै तहबाट आफ्ना मुद्दा स्थापित र कार्यान्वयन गर्ने रणनीतिसहित संसद्भित्र र बाहिरका चार दल मिलेर बनेको समाजवादी मोर्चा सुस्त देखिएको छ । गत ४ असारमा माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र नेकपाले मोर्चा घोषणा गरेयता बैठकसमेत बस्न सकेको छैन ।
मोर्चाको नीतिगत निर्णय गर्न सदस्य दलहरूको अध्यक्षसहित तोकिएका प्रतिनिधि रहेको संयोजन समिति र चार सदस्यीय सचिवालय गठन गर्ने निर्णय पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । मोर्चाले तय गरेको नीति, योजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयन र अनुगमनका साथै दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि सचिवालय गठन गर्ने मोर्चामा सहमति छ ।
मोर्चामा साझा नीति तथा कार्यक्रम, आचारसंहिता र आवश्यकताअनुसार कार्यविधि बनाउने र समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता थियो । मोर्चाले घटक सदस्यहरूबीच सहकार्यको संस्कृति विकास गर्दै केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्म प्रचारप्रसार, अन्तक्र्रिया, आमसभा तथा आवश्यकतानुसार संयुक्त संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । तर, बैठक नै बस्न नसकेका कारण मोर्चाको काम प्रभावित भएको छ ।
पार्टी बैठक र बजेटका कारण मोर्चाको काम अघि बढ्न नसकेको जसपा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘तीन दिन विधान सम्मेलन, एक दिन केन्द्रीय समिति र अर्को एक दिन केन्द्रीय कार्याकारिणी समितिको बैठक भयो । बजेट पारित गर्ने कार्यसूचीले पनि मोर्चाको बैठक बस्न केही ढिलाइ भएको हो ।’ उनले केही दिनमै बैठक बसेर मोर्चाको काम अघि बढ्ने उनले बताए ।
चार दलले संघीयता, लोकतन्त्र, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक–आर्थिक न्यायसहितको नेपाली विशेषताको समाजवाद स्थापना प्रमुख उद्देश्य राखेर १५ बुँदे वैचारिक–राजनीतिक प्रतिबद्धतासहित मोर्चा घोषणा गरेका थिए ।
मोर्चाको नेतृत्व शीर्ष नेताहरूले आलोपालो गर्ने सहमति छ । मोर्चाको निर्णय प्रक्रिया सहमति र सहकार्यको मान्यताअनुरूप गर्ने सहमति छ । मोर्चाका सदस्यहरूले साझा नीति, कार्यक्रम र उद्देश्यका आधारमा काम कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता नेताहरूको छ ।
प्रतिक्रिया