कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर १६ औँ योजना बनाउन विज्ञहरूको सुझाव

काठमाडौँ ।
कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर १६ औँ योजना बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगलाई विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् ।

बुधबार राष्ट्रिय योजना आयोगले सोह्रौँ योजना तर्जुमाको तयारीका लागि विज्ञहरूसँग गरेको छलफलमा आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्व सदस्य तथा विज्ञहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि कार्यान्वयन गर्ने गरी सोह्रौँ योजना तर्जुमाको तयारी गरेको छ । छलफलमा अधिकांश विज्ञहरूले १६ औँ योजना बनाउँदा सम्भावना भएका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर महत्वकांक्षी योजना भन्दा पनि कार्यान्वयन पक्षलाई ध्यानमा राखेर योजना बनाउन सुझाव दिए । उनीहरूले अर्थतन्त्रमा देखिएका वर्तमान समस्या र चुनौतीहरूको सामना गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सक्ने गरी सोह्रौँ योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

विज्ञहरूले तथ्याङ्क विभाग र योजना आयोगको संरचनात्मक रूपान्तरण र स्वायत्तता बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताए । उनीहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू गौरव गर्न लायक नभएको भन्दै २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमा नै कार्यान्वयन हुनेगरी योजना बनाउन सुझाव दिए । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा। दिनेशचन्द्र देवकोटाले अनुदानको रकम दुरुपयोग रोक्ने र प्रविधि प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउनुपर्ने बताए ।

उनले नेपालको सामाजिक र पूर्वाधारको सूचक सकारात्मक रहेकाले अब कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनले १६ औँ योजना वर्तमान अर्थतन्त्रको चुनौती र समस्यालाई विश्लेषण गरेर बनाउनु पर्ने बताए । देवकोटाले कृषिमा पुरानै मोडलमा फेरि लगानी गर्न थालियो भने मुलुक कहीँ पुग्न नसक्ने बताए । उनले कृषि क्षेत्रमा पनि वृहत् रूपमा सबैलाई समेटेर ग्रिन अर्थतन्त्रमा जान आवश्यक रहेको बताए ।

उनले कृषि क्षेत्रलाई नेपालको अर्थतन्त्रको मोडलमा लैजाने गरी योजना बनाउनुपर्ने बताए । उनले १६ औँ योजनामा १५ औँ योजनाको निरन्तरता भन्दा पनि २०६४ पछि मुलुकमा भएका परिवर्तन र उपलब्धिलाई पनि समेटेर लैजानुपर्ने बताए । उनले योजना बनाउँदा अब माइक्रो अर्थतन्त्रलाई विश्लेषण गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘१६ औँ योजनामा योजना मात्रै नभएर २०६४ पछि भएका कामलाई समेट्न सक्नुपर्छ । अहिले हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएपछि पुँजीगत खर्चमात्रै कुरा गरेका छौँ । तर १५ औँ योजनालाई मात्रै प्राथमिकता दिने भन्दा लिङकेज ल्याउन सक्ने गरी दुई चार पेज राख्दा लडिङ बस्ने थियो । यसले एउटा ट्रेण्ड मूल्याङ्कनको रूपमा राख्न सकिन्छ । हामीले योजना बनाउँदा १२ औँ बनाउँदा ११ औंका कुरा गरौँ । अब १५ औँ योजना मात्रै नभएर हामीसँग भएका डकुमेन्टहरू मूल्याङ्कन गरेर समावेश गर्ने पद्धति बसालौँ भन्ने हो । १५ औँ योजनाको कार्यान्वयन एउटा फरम्याटमा आयो । त्यस बाहेक राष्ट्रिय गौरवका आयोजना २४ रुपान्तरिक आयोजना १८ रहेको छ । तिनीहरूको तत्काल मूल्याङ्कन गर्दा राम्रो हुन्छ । म्याक्रो इकोनोमीको कुरा गर्दा नट एविसिएस तर माथिल्लो तह र तल्लो तहको मूल्याङ्कन गरेर लिएका छौँ । यसरी जान सकिन्छ । १६६ औँ योजनामा दुई वटै सिनारियो राख्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ । हामीले माइक्रो इकोनोमीलाई माथिल्लो र तल्लो तहको ल्यायौँ तर हामीले समावेश मध्यम मात्रै ल्याएका छौँ । विशेषगरी सामाजिक परिसूचक नेपालको वृद्धि भइरहेको छ । पूर्वाधार सूचक पनि सकारात्मक रहेका छन् । तर अर्थतन्त्रको चुनौतीमा विश्लेषण गर्नु पर्ने छ । हामीले कृषिका कुरा गरिरहेका छौँ । यसका चुनौतीहरूको विश्लेषण गरे अलि गहिराइमा जान जरुरी छ । हामीले हिजो कै मोडलमा फेरी लगानी गर्न थाल्यौँ भने कहीँ पुगिँदैन भन्ने लाग्छ । कृषि क्षेत्रको कुरा गर्दा वृहत् रूपमा सबैलाई समेटेर ग्रिन अर्थतन्त्रमा जानुपर्छ । यसलाई नेपालको अर्थतन्त्रको मोडलमा जान सकिरहेका छैनौँ । कृषि क्षेत्रको अनुदान दुरुपयोग रोक्नुपर्छ ।’

पूर्वगभर्नर तथा पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले राष्ट्रिय योजनालाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले आयोगका पदाधिकारीहरुको कार्यकाल पाँच वर्षको बनाउन जरुरी रहेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री हट्ने बित्तिकै उपाध्यक्ष लगायत सदस्यसमेत परिवर्तन हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए । उनले तथ्याङ्क कार्यालयलाई कहिले प्रधानमन्त्री मातहत र कहिले योजना आयोग मातहत राख्ने काम बन्द गर्नुपर्ने बताए ।

उनले तथ्याङ्कहरू योजना आयोगले प्रयोग गर्ने भएकाले योजना आयोग मातहत राख्दा राम्रो हुने विचार व्यक्त गरे । उनले तथ्याङ्क कार्यालयलाई छुट्टै स्वायतता निकायको रूपमा गठन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मूल्यवृद्धि र व्यापारको तथ्याङ्क आफैले लिँदा डाक्टर र बिरामी आफैँ देखिएको बताए । उनले १६ औँ योजनामा सुशासन, समृद्धि र न्याय मात्रै नभएर संस्थागत सुदृढीकरण गर्नेगरी बनाउनु पर्ने बताए । उनले अबका योजनाहरू उत्पादन केन्द्रित बनाउन हरेक ठाउँको माटो परीक्षण गरेर के उत्पादन हुन्छ, त्यही बाली मात्रै उत्पादन गर्ने नीति लिनुपर्ने बताए ।

उनले भने ‘राष्ट्रिय योजना आयोगको पदाधिकारीलाई पाँच वर्ष स्थायी प्रकृतिको बनाउन जरुरी छ । यसलाई प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुन बितिकै हट्नु पर्ने प्रावधान राख्न हुन्न । आयोजलाई संस्थागत बनाउनुपर्छ । त्यस्तै तथ्याङ्क कार्यालयलाई कहिले प्रधानमन्त्री मातहत कहिले योजना आयोग मातहत राख्न हुँदैन । सबै तथ्याङ्कहरू योजना आयोगले प्रयोग गर्ने भएकाले योजना आयोग मातहत राख्दा राम्रो हुने थियो । स्वार्थ भएकाले कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत कहिले योजना आयोग मातहत हुने गरेको छ । तथ्याङ्क कार्यालयलाई छुट्टै स्वायत्तता निकायको रूपमा गठन गरौँ भन्ने भएको थियो । स्रोत र साधन सबै कुरा दिएर स्वयत निकायको रूपमा राख्न सक्यो भने योजना आयोग प्रयोगकर्ताको रूपमा हुन्छ । त्यो बेलामा तथ्याङ्क कार्यालयका साथीहरूले पनि आट गर्न सक्नुभएन । उहाँहरूलाई पनि सचिव हुने झोक हुँदो रहेछ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मूल्यको विषयमा ठाउँको दुखाई गर्छ । तथ्याङ्क पनि बैङ्क आफैँले लिन्छ । यसो हेर्दा डाक्टर र बिरामी राष्ट्र बैङ्क आफैँ देखिन्छ । यसरी व्यापारको पनि तथ्याङ्क सहज रूपमा बनाउन सक्ने वातावरण बन्छ भने राष्ट्र बैङ्कले लिई राख्नुपदैन । यो संरचना परिवर्तन गर्ने काम गरौँ । १६ औँ योजनामा सुशासन,समृद्धि र न्याय मात्रै नभएर संस्थागत सुदृढीकरण भन्ने राख्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूमा आएका विषयहरू पनि १६ औँ योजना बनाउँदा गाइडलाइन बनाउनुपर्छ ।’

त्यस्तै, आयोगका पूर्वसदस्य प्रा।डा।गोविन्द नेपालले योजना आयोगलाई स्वायत्तता संस्था बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्रको मुख्य जिम्मेवारी लिएको संस्था भएकाले योजना आयोगलाई स्थायी र स्वायत्तता संस्थाको रूपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले योजना आयोगले मुख्य गरी नीतिनिर्माण, अनुसन्धान र योजनामा मात्रै केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । उनले योजनाको कार्यान्वयन मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी दिएर आयोगले अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताए । उनले योजना आयोग प्रधानमन्त्री हटेपछि तत्काल उपाध्यक्ष हट्ने व्यवस्था हटाएर संस्थागत बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने ‘योजना आयोगको पुनः संरचनाका कुराहरू आएका छन् । योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरू प्रधानमन्त्रीसँग हट्ने व्यवस्था हटाएर स्थायी संरचना बन्नुपर्छ । पाँच वर्ष वा चार वर्ष कार्यकाल रहने गरी स्थायी बनाउनुपर्छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रको मेजर जिम्मेवारी लिएको संस्था हो । यसले योजना आयोगलाई स्थायी संरचनाका रूपमा चल्ने बताउनु पर्छ । योजना आयोग मुख्य गरी नीति निर्माण, अनुसन्धान र योजनामा मात्रै संलग्न हुनुपर्छ । योजनाको कार्यान्वयनको कुरा मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारीभित्र रहनुपर्छ । त्यसको अनुगमन र मूल्याङ्कन योजना आयोगले गर्नुपर्छ । त्यसले योजना आयोग एउटा थिङ ट्याङको रूपमा आउँछ । विभिन्न युनिभर्सिटीहरुको सहयोग लिएर कामहरू गर्ने गरी राष्ट्र बैङ्कको जस्तो पोजिसन बनाउनुपर्छ । यो अन्य मन्त्रालयहरू जस्तो नभएर यो टेक्नीकल संस्था हो । आयोजन पुनः संरचनाको प्रस्तावले प्रधानमन्त्री हटेपछि तत्काल उपाध्यक्ष हट्ने व्यवस्था कायम भयो । आयोगले अरू प्रधानमन्त्रीसँग काम गर्न सक्दैन भन्ने होइन । यसलाई कानुन नै ल्याएर संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । योजना आयोगले बनाएका योजनाहरू कार्यान्वयन नभएको भन्ने गुनासाहरू आएका छन् । योजना कार्यान्वयन गर्न नहुनु भनेको राम्रो योजनकार नभएको हुनसक्छ । कार्यान्वयन नहुनुमा कहाँ समस्या छ भनेर हेर्नुपर्छ । आयोजकको प्रस्तावना चुनौतीहरूको विषयमा सही आएको छ । योबीचमा धेरै अनुसन्धानहरू आयोगले नै गरेको छ । निजी क्षेत्रबाट पनि अनुसन्धान भइरहेको छ । आएका कुराहरूलाई समष्टिगत रूपमा एकै ठाउँमा आएको छ ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख डा। शिवराज अधिकारीले आयोगले प्रकाशन गर्ने किताबहरू लोक सेवा परीक्षाका लागि अध्ययन गर्न मात्रै उपयोगी भएको बताए । उनले योजना आयोगले बनाएका योजना उत्पादन र अर्थतन्त्रमा योगदान दिने खालको बनाउन जोड दिनुपर्ने बताए । उनले योजना बनाउँदा कृषि नै प्रमुख प्राथमिकता दिएर सबैले कृषिलाई योगदान गर्ने योजना बनाउनुपर्ने बताए । उनले कुनै उद्योगले बैङ्कबाट कर्जा लिने हो भने पनि कृषिलाई केही सहयोग हुने गरी कर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

उनले कृषि उत्पादन र ऊर्जालाई हेर्न पर्यटन विकास गर्ने योजना बनाउनु पर्ने बताए । उनले योजनामा एउटा मात्रै क्षेत्रलाई नभएर अन्य क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिने बनाउनु पर्ने बताए ।

उनले भने ‘योजना बनाउँदा कृषि नै प्रमुख प्राथमिकता हो भने सबैले सर्पोट गर्ने गरी जानुपर्छ । कुनै उद्योगले ऋण नै लिने हो भने पनि कृषिलाई के सर्पोट हुन्छ कर्जा दिन्छौँ भन्ने हिसाबले जान्छ भनेर जोड्नुपर्छ । अब कृषि ऊर्जालाई हेर्न जाने पर्यटन बनाउनु परो । यदि यस्तो गरिन भने यसले कृषिमा वृद्धि गदैन । योजना एउटा मात्रै क्षेत्रलाई नभएर अन्य क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । योजना कार्यान्वयनको विषयमा १५ औँ योजनाको विषयमा जानकारी नै कसैलाई छैन । योजनाको विषयमा कसैलाई जानकारी नै दिइएको छैन । १५ औँ योजना छ र भन्ने हुन्छ । कार्यान्वयनमा एकदमै कमजोर छौँ । सरकारले बनाएका योजनाहरू लोकसेवाको परीक्षा दिनेहरूले बाहेक कसैले हेरेको छैन । लोकसेवा दिनेहरूले हेर्नेको लागि डकुमेन्ट बनाइएको छ । योजना आयोगले बनाएका योजनाका विषयमा परिणाम निकाल्ने गरी समावेश भएनन् । जसमा सामाजिक क्षेत्र केन्द्रित नभए आर्थिक हुन सकेनन् ।’

उनले १६ औँ योजना अब आर्थिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र मनोबल बढाउने खालको हुनुपर्ने बताए । उनले योजना आयोगले बनाएका विगतका योजना कार्यान्वयन कमजोर भएको भन्दै अबको १६ औँ योजना कार्यान्वयनमुखी बनाउनुपर्ने बताए । उनले योजना आयोगले बनाएका योजना परिणाम निकाल्ने गरी विषयहरू समावेश गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले परिणाम निकाल्ने योजनाहरू सामाजिक नभएर आर्थिक क्षेत्र केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।