काठमाडौं ।
सरकारले नेपालमै उत्पादन भएका यात्रीलगायत सवारी साधनको दर्ताका लागि कानुनी जटिलता सहजीकरणका लागि पहलकदमी लिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले नेपालमा उत्पादन भएका सवारीसाधन सञ्चालनमा देखिएको कानुनी जटिलता तत्काल समाधान गर्न पहल गरिने बताए । मन्त्री ज्वालाले आज मन्त्रालय मातहतका कर्मचारी र रोकारवाला निकायसँग कार्यविधि संशोधनका लागि निर्देशन दिए ।
‘दुई दिनभित्र नेपालमा उत्पादन भएका सवारी साधनको दर्ता र सञ्चालनको समस्या हल हुन्छ’, मन्त्री ज्वालाले भने, ‘स्वदेशमै उत्पादन भएका सवारीसाधनलाई हामी प्रोत्साहन गर्छौं, तर त्यसको सुरक्षा, सुलभ मूल्यमा होस् भन्नेमा हाम्रो चासो छ।’
नेपालमा उत्पादन भएका सवारी साधनको दर्ता र सञ्चालनमा लामो समयदेखि जटिलता रहँदै आएको थियो । मन्त्री ज्वालाले नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन र सहजीकरण गरिने उल्लेख गरे । कानुनी जटिलतालाई तत्काल हल गर्न यातायात व्यवस्था विभागको कार्यविधि निर्देशिका संशोधन हुने भएको छ । यात्रीलगायतले नेपालमा विद्युतीय मोटरसाइकल उत्पादन गर्दै आएका छन्।
नेपालमा उत्पादन भएका सवारीसाधनको परीक्षण पनि भइसकेको छ । तर प्रज्ञापनपत्रको अभावमा दर्ता हुनसकेका थिएनन्। प्रज्ञापनपत्रको सट्टा कर विजक लिएर दर्ता गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । यातायात व्यवस्थाको कार्यविधिमा नेपालमा पनि सवारीसाधन उत्पादन हुन्छन् भन्ने आँकलन गरिएको छैन ।
विसं २०५४ मा बनेको ऐन र कार्यविधिमा विदेशबाट खरिद भएका सवारी साधनका लागि मात्र व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले यात्रीलगायत स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्नेगरी दर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउन आवश्यक कानुनी उल्झन सहजीकरण गरिने विश्वास व्यक्त गरे । उनले नेपाली उत्पादनका सवारीसाधन कम खर्चमा उपभोक्ताको पहुँच तथा सुरक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले यात्रीको दर्ताका लागि तत्काल कार्यविधि संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको र कम्पनीको उत्पादन सुरक्षित, गुणस्तरीय र उपभोक्तामैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
यसअघि आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालमा बन्ने यात्री मोटरसाइकल लगायत सवारीसाधन दर्ता गर्न मिल्ने गरी कानुन बनाउन मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई निर्देशन दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया