निर्णय कार्यान्वयन गर्दै नगर प्रमुख थापा : छोरीलाई सरकारी विद्यालयमा भर्ना

हरि अधिकारी कपिलवस्तु ।
शिवराज नगरपालिकाका नगरप्रमुख अजय थापाले आफनो छोरीलाई सरकारी विद्यालयमा भर्ना गरेका छन् । नीजि विद्यालयमा पढ्दै आएकी आफनो छोरीलाई नयाँ शैक्षिक शत्र २०८० देखि सरकारी विद्यालयमा भर्ना गरिदिएका हुन् ।

गत बैशाखमा निर्वाचित हुँदा शिवराज नगरपालिकाका मेयर थापाले सामुदायिक विद्यालयमा निशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा पु¥याउने प्रतिवद्धता गरेका थिए । उक्त प्रतिवद्धतालाई नगर कार्यपालिकाबाट संस्थागत निर्णय गर्दै सामुदायिक विद्यालयमा निशुल्क अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ काम गर्दै आएका छन् ।

नगरपालिकामा मेयर थापाले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै आफुले गरेको प्रतिवद्धता र निर्णय कार्यान्वयन गर्दै छोरीलाई सरकारी विद्यालयमा भर्ना गरेको मायादेवी अनलाइनलाई बताए । निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्दै आईरहेकी छोरीलाई घर नजिकै रहेको समयथान माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ८ मा भर्ना गरेका हुन् । गएको चैत्र २० गते शिवराज नगरपालिकाले नगरवाट सेवा सुविधा लिएका व्यक्तिका छोराछोरी अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने सार्वजनिक सूचना र निर्णय गरेकाले छोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरेको मेयर थापाले जानकारी दिए ।

मेयर थापाले नगरका अन्य जनप्रतिनिधि, शिक्षक र कर्मचारीहरुले पनि सरकारी विद्यालयमा भर्ना गरिरहेको वताएका छन् । नेपाल सरकारले ठुलो लगानी गरिरहेको सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तरमा वृद्धी हुनेमा आफु विश्वस्त रहेको बताउदै नगरले पनि आवश्यक बजेट बृद्धि गर्ने मेयर थापाले बताएका छन् ।

समयथान माध्यमिक विद्यालयका प्रद्यानाध्यापक गिरी प्रसाद गैरेले मेयर थापाले आफनो छोरीलाई भर्ना गरेर सकारात्मक सन्देश दिएको वताएका छन् । माध्यमिक तहसम्म पुर्ण निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको नगरपालिकाले केहिदिन अगाडी सुचना जारी गर्दै जनप्रतिनिधि, शिक्षक र कर्मचारीहरुले आफ्ना छोराछोरीलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको थियो । शैक्षिक शत्र २०८० देखि शिवराज नगरपालिका भित्रका सवै सामुदायिक विद्यालयहरुमा अनिवार्य तथा निशुल्क माध्यमिक शिक्षा लागु गर्ने निर्णय गर्दै योजनाबद्ध काम अघि बढाएको हो ।

नगर भित्रका सवै सामुदायिक विद्यालयहरुमा अंग्रेजी तथा नेपाली वा अन्य कुनै पनि माध्यममा दिइने शिक्षा पूर्ण रुपमा निशुल्क हुनेछ र कुनै प्रकारको शुल्क नलाग्ने नगरकार्यपालिकाले सुनिश्चित गरेको छ । संघीय सरकारको अनिवार्य तथा निशुल्क आधारभूत शिक्षा र निशुल्क माध्यमिक शिक्षा ऐन २०७५ पनि बनिसकेको सन्दर्भमा उक्त ऐनको कार्यान्वयनमा नगरपालिका अघि बढेको हो ।