जग्गा नपाउँदा क्षयरोग अस्पताल अलपत्र

बाँके ।
क्षयरोगका बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्ने सरकारी नीति छ । तर, यहाँ आएका बिरामीलाई राख्न सक्ने भवन र उपचार गर्ने अस्पतालसमेत छैन । बाँकेमा लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय अस्पताल बनाउने भनेको २७ वर्ष भयो । अहिलेसम्म भवन निर्माणका लागि जग्गासमेत उपलब्ध गराइएको छैन । एउटा अति नै जीर्ण घरको कोठा भाडामा लिएर उपचार गर्दा बिरामी थप रोग संक्रमणको जोखिममा छन् ।

भवन निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट तीनपटक फिर्ता भयो । यस वर्ष पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले १३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जग्गा नै उपलब्ध नभएको अवस्थामा पठाइएको रकमले भवन कहाँ र कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुनै टुंगो छैन ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७७ माघ १३ गते नै नेपालगन्जमा लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय क्षयरोग उपचार तथा प्रेषण व्यवस्थापन केन्द्रको भवन निर्माण र जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रूपमा स्वीकृति दिएको थियो । तर, बिरामीको उपचारप्रति गम्भीर नभएकाले तीन तहका सरकार हुँदासमेत जग्गा उपलब्ध गराउने सक्रियता देखाएका छैनन् ।

जग्गा खोजीमा मन्त्रालय, विभाग र पालिकाहरूले एकअर्कालाई देखाउँदै पन्छिँदै आएका छन् । ‘पत्राचार गरेको कागजको चाङ लागेको छ,’ सरकारले उपचारका लागि सहकार्य गरेको टीबी नेपाल क्षयरोग रेफरल सेन्टरका म्यानेजर हिक्मतबहादुर खड्काले भने, ‘मन्त्रालयका अधिकारीलाई रोग लाग्ने भए थाहा पाउँथे । गरिबलाई लाग्ने हुँदा कोही जिम्मेवार र गम्भीर देखिएका छैनन् ।’ केन्द्रका लागि २०५२ सालदेखि नै जग्गा खोजी सुरु भएको हो ।

सरकारले टीबी नेपालसँग सहकार्य गर्दै २०५२ सालदेखि नेपालगन्जमा भाडाको घरमा अस्पताल सञ्चालन गर्दै आएको छ । जहाँ वार्षिक ३५ हजारभन्दा बढी मानिस क्षयरोग रोगको परीक्षण गर्न आउँछन् । सरकारले बाँकेमा क्षयरोगका बिरामीका लागि २५ शय्याको अस्पताल सञ्चालन गरेको थियो । टीबी परीक्षणका लागि चाहिने उपकरण छन् । तर, उपकरण राख्ने कोठा छैनन् । बिरामीका कुरुवा बस्ने ठाउँ छैन । शौचालय र पार्किङ व्यवस्थित छैन ।

अस्पताल सञ्चालनका लागि चाहिने कुनै पनि मापदण्ड पूरा भएको छैन । जीर्ण भवनका कोठाहरू अति साँघुरा भएकाले २०/३० जना बिरामीभन्दा बढी राख्न सक्ने अवस्था छैन ।जिल्ला प्रशासन र भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेले चैत ९ मा सरकारी सार्वजनिक जग्गा दर्ता उपयोग तथा लिजमा लिने कार्यविधिसम्बन्धी बैठकद्वारा महादेवपुरीको सि.नं. ०३५–१०० कित्ता नम्बर ३ क्षेत्रफल १०८३६ दशमलव २० वर्गमिटर र त्यहीको सि.नं. ३५–११०१ कित्ता नम्बर ४ को २७०९ दशमलव ५ वर्ग मिटर जग्गाको वन क्षेत्रमा स्थलगत अवस्था बुझी प्रतिवेदन पेस गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा एउटा उपसमिति गठन गरेको छ ।