रूपन्देही ।
लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक चैत ७ गतेका लागि आह्वान गरिएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले बिहीबार सूचना जारी गर्दै चैत ७ गते आज दिउँसो १ बजेका लागि बैठक आह्वान भएको जानकारी दिएका हुन् ।
सरकारले प्रदेशसभाका लागि कुनै बिजनेस दिएको छैन । तर, सूचना टाँसेर बैठक आह्वान गरेपछि त्यही दिन केन्द्रको नयाँ गठबन्धनअनुसार सत्ता समीकरण फेरबदलको प्रयास हुने सम्भावना छ ।
फागुन १७ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री लीला गिरीको सरकारलाई समर्थन गरेर सरकारमा सहभागी नभएका लोकतान्त्रिक समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिने तयारी थियो । तर, अन्तिम समयमा दुवै दल समर्थन फिर्ता लिने अवस्थाबाट पछि हटेपछि चैत ७ गतेको बैठकमा माओवादी केन्द्र नै अघि सरेर समर्थन फिर्ता लिने सम्भावना देखिएको छ ।
बिहीबारसम्ममा सत्ता समीकरण फेरबदलपछि नयाँ सरकार गठन गर्न सरकारलाई समर्थन गरेका माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी अग्रसर हुने देखिएको छ ।लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी नयाँ सरकारको नेतृत्व लिने तयारीमा छन् । माओवादीले पनि नेतृत्वको दाबी छोडेको छैन् ।
तर, लुम्बिनीमा यस अघिको शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार विघटन गरी कांग्रेस माओवादीको नेतृत्वमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिमा सरकार गठन गरे पनि माओवादीले नेतृत्व हस्तान्तरण नगरेका कारण यस पटक कांग्रेसकै नेतृत्वमै सरकार बन्ने सम्भावना छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता चौधरीले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने गरी अनौपचारिक सहमति भइसकेको बताए ।
एक खालको समझादारी भइसकेको छ, मेरै नेतृत्वमा सरकार बन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि छलफलबाटै एमालले सहज निकास दिने विषयमा म आफै पनि आशावादी छु ।’ एमालेसँग आफैले छलफल सुरु गरेका उनले बताए ।सरकार अस्थिर बनाउने विषयमा सरकारमा सहभागी दलहरुले अझै निर्णय गरिसकेका छैनन् । लुम्बिनीमा जसपा नयाँ गठनबन्धनको सरकारमा सहभागी हुँदा नागरिक उन्मुक्ति, लोसपा, जनमत सहभागी नहुने सम्भावना रहेको एमालेका एक नेताले बताए ।
८७ सदस्यीय लुम्बिनीमा सरकार जोगाउन ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । अहिले एमालेका २९, माओवादीका १०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४÷४, जनमत पार्टी र जसपाका ३/३ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका १ प्रदेशसभा सदस्य रहेका दल र २ स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यले सरकारलाई समर्थन गरेका छन् ।
लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति र एकीकृत समाजवादी पार्टी सरकारलाई समर्थन गरेर पनि सरकार बाहिरै छन । कांग्रेसका २७, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ प्रदेशसभा सदस्य विपक्षी दलको रुपमा छन् । मुख्यमन्त्रीमा गिरी गत पुस २७ गते नियुक्त भएका थिए । माघ ५ गते मुख्यमन्त्री गिरीले प्रदेशसभामा सहभागी १० दलमध्ये ८ दलका सदस्यबाट ५७ जनाको विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए । एक महिनापछि एमालेका ५, माओवादीका तीन, राप्रपा, जनमत र जसपाका १/१ मन्त्री बनाएका थिए ।
सरकारका प्रवक्ता एवं खानेपानी तथा ग्रामीण सहरी विकासमन्त्री चेतनारायण आचार्यले लुम्बिनीमा नयाँ समीकरणअनुसार सरकार बनाउने विषयमा विपक्षी दलहरुले सरकारसँग कुनै छलफल नगरेको बताए । ‘अहिले नै सरकारको विषयमा कुनै छलफल भएको छैन,’ उनले भने, ‘विपक्षी दल र नयाँ बन्ने समीकरणको स्थिति हेरेर नै हामी अघि बढ्ने हो ।’केन्द्रमा जे भए पनि प्रदेशमा अस्थिरता नदिन साना दललाई आग्रह गरिएको र त्यही सहमति एमालेले कायम गर्ने प्रयासमा रहेको पनि उनले बताए ।
प्रतिक्रिया