दाङ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अघिल्लो सरकारले बनाएको १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदलाई १० मा सीमित गर्ने भएको छ । २०७८ साउन २८ गते तत्कालीन एमाले संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्दै नेपाली कांग्रेससहित ५ दलको समर्थनमा माओवादीका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बनेका थिए । केसीले १३ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री गरी १७ जनाको मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए ।
अहिले माओवादीसहित ७ दलको समर्थनमा प्रदेशको दोस्रो कार्यकालमा बनेको नयाँ सरकारले मन्त्रालय १० वटाभन्दा माथि नजाने सरकारका प्रवक्ता विनाविभागीय मन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताए । उनका अनुसार मन्त्रालय घटाउनेसँगै राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री कसैलाई बनाइने छैन ।
मन्त्रालय घटाउने विषयमा मुख्यमन्त्री लीला गिरी आफैं प्रतिवद्ध भएर लागेका छन् । ‘हामीले सुरुमै मन्त्रालय घटाउने प्रस्ताव सत्तारुढ दलमा राखेका थियौं, अहिले प्रदेशको खर्च बढाएर होइन कम गरेर नै एकखालको सन्देश दिन सकिन्छ भन्ने निचोडमा पुगेका हौं’, उनले भने, ‘मैले सबै दलका साथीहरुलाई १० भन्दा माथि मन्त्रालय नरहने जानकारी सुनाइसकेको छु ।’
उनले पनि लुम्बिनीमा राज्यमन्त्री नियुक्त नगरिने दोहोर्याए । प्रदेशलाई संघीयता कार्यान्वयनको आधारका रूपमा हेरिएकाले यहाँ धेरै खर्च हुँदा त्यो संघीयताको मर्मविपरीत हुन जाने निष्कर्षमा आफूहरु पुगेको मुख्यमन्त्री गिरीको भनाइ छ ।
उनले मन्त्रालय बढ्दा पूँजीगत खर्चभन्दा साधारण खर्च बढी हुने भएकाले प्रदेशलाई मितव्ययी बनाउन मन्त्रालय घटाउने विषयलाई सबैले सकारात्मक लिनुपर्ने बताए ।
तर, मन्त्रालय घटाउने निर्णय गरेका मुख्यमन्त्री गिरीलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भने जटिलता थपिएको छ । ७ दल र दुई स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका उनलाई आफ्नो पार्टी र सत्तारुढ दलबाट आकांक्षीहरुको उस्तै दबाब छ ।
‘सबै दललाई भाग पुर्याउन मुस्किल छ, सहमत गराउने र छलफल गर्ने क्रम जारी छ । हामी सबैको सहमतिको आधारमा मन्त्रालय बाँडफाँट गर्छौं’, उनले थपे, ‘मैले १० मन्त्रालयभन्दा माथि जान नसक्ने विषय प्रधानमन्त्रीलाई समेत जानकारी गराएर आएको छु । उहाँ खुशी हुनुभएको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा मितव्ययी बन्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ ।’
प्रदेशसभाको दश प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री नबनाउने उद्देश्यका साथ लाग्न प्रधानमन्त्रीले भनेको उनले जानकारी दिए । मुख्यमन्त्रीबाहेक ९ वटामात्रै मन्त्रालय राख्न निर्देशन आएपछि भागबन्डामा थप समस्या परेको मुख्यमन्त्री गिरी स्वीकार गर्छन् ।
‘मन्त्रालय घटे पनि दलहरूको दाबी घटेको छैन । तर, हामीले विधि बनाएर त्यसैमा टेकेर जान्छौं’, उनले भने ।
सत्तारुढ दलमा नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित चार, नेकपा माओवादी केन्द्रले अर्थ मन्त्रालयसहित तीन, राप्रपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्तिले एक(एक वटा मन्त्रालयको दाबी गरेका छन् । राप्रपाले उपसभामुख र एउटा मन्त्रालय पाउँदा ४ प्रदेश सांसद रहेको उन्मुक्तिले पनि दुई मन्त्रालयको दाबी गरेको छ ।
तर, एमालेले माओवादीलाई दुईभन्दा बढी दिन नसकिने बताउँदै आएको छ । पुस २८ मा मुख्यमन्त्री बनेका गिरीले आफ्नो नियुक्तिकै दिन २ जना विनाविभागीय मन्त्री बनाए पनि अहिलेसम्म मन्त्रिपरिाषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । माघ ५ मा विश्वासको मत लिए पनि सरकारले पूर्णता नपाउँदा नयाँ ठाउँमा व्यवस्थापन हुँदै गरेको मन्त्रालय अस्तव्यस्त बनेका छन् ।
स्थायी राजधानी देउखुरीमा मन्त्रालयका बोर्डहरु राखिए पनि सरकारले पूर्णता नपाउँदा कर्मचारी अलमलमा परेका छन् । सत्तारुढ माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराकी आमाको मृत्यु भएको र मंगलबारमात्रै उनी उम्केर आएकाले अब बल्ल मन्त्रिपरिषद् विस्तारको काम अघि बढाउने एमालेको योजना छ ।
तर, माघ २५ मा राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचन भएको र सत्तारुढ दलका साझा उम्मेदवारविरुद्ध नागरिक उन्मुक्तिले पनि आफ्नै छुट्टै उम्मेदवारी दिएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार लम्बिन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
अब बन्ने मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
आर्थिक मामिला मन्त्रालय
आन्तरिक मामिला, कानून तथा सञ्चार मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
जलस्रोत व्यवस्था, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय
स्वास्थ्य मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
यातायात, उद्योग, पर्यटन तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय
वन तथा वातावारण मन्त्रालय
कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
प्रतिक्रिया