कस्तो आउँला सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ?

काठमाडौं ।
सत्तारूढ गठबन्धनले देशको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्ने विषयलाई जोड दिएर सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने भएको छ ।

सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरू सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने क्रममा रहेका छन् । कतिपय दलहरू भने सरकारले ल्याउने न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई हेरेर मात्र सरकारमा सहभागी हुने–नहुने निर्णय गर्न पर्खाइमा रहेका छन् । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूले देशको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ गर्नु सरकारको मुख्य काम भएको बताएका छन् । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा देशको आर्थिक समस्यालाई समाधान गर्ने गरी योजना समेटिने नेताहरूको भनाइ छ ।

नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का सचिव डिलाराम आचार्यले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आर्थिक समस्याहरूको सामना गर्ने योजनासहित अघि बढाइने बताउनुभयो । उहाँले सरकारलाई मितव्ययी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । विगत दश वर्षमा भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड–१९ र रसिया–युक्रेन युद्धको प्रभावका कारण देशको अर्थतन्त्रमा समस्या देखापरेको भन्दै उहाँले देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एक–दुई वटा जटिलताको बारेमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । बितेको दश वर्षमा हाम्रो अर्थतन्त्रले भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड–१९ र रसिया–युक्रेन युद्धको प्रभावको झट्का खाइसकेको छ । सन् २०२३ पछिको वर्ष विश्वव्यापीरूपमा आर्थिक मन्दीको वर्ष हुन्छ भन्ने अर्थशास्त्रीहरूले बहस गरिरहेका छन् । यसको सामना गर्ने गरी हामीले योजना बनाएर नीति, कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ । मन्त्रीहरू र एक तहका कर्मचारीले गएको बजेटमा बढाइएको तलब नखाने भन्ने त क्याबिनेटबाट निर्णय पनि भइसकेको छ । त्यो तलसम्म प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ र मितव्ययी किसिमले अगाडि जानुपर्ने हुन्छ । जनताको प्रश्न छ– हाम्रो जीवन बदलिने आधार खोइ ? जनताले त्यो खोजेको छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रम जनताको जीवनमा परिवर्तन गर्ने गरी, त्यसको जग बसाल्ने गरी निर्माण गर्नुपर्छ । र त्यस्तो कार्यक्रम निर्माण गर्नका निम्ति गठबन्धनमा सामेल पार्टीहरूको धेरै ठूलो विमति हुँदैन ।’

सचिव आचार्यले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई गणतन्त्र विरोधीहरूले समेत समर्थन गर्नाले संविधानको सर्वस्वीकार्यतालाई बढाएको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मागअनुसार पुस २७ गतेलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउन सकिने बताउनुभयो । सरकारको साझा कार्यक्रमको नाममा गणतन्त्र र संविधानको विरुद्धमा भने जान नसकिने उहाँको भनाइ छ । गठबन्धनका दलहरूको जायज मागलाई सम्बोधन गर्दै र नाजायज मागलाई सम्बन्धित दलले नै थाँती राख्दै गठबन्धनलाई बलियो बनाएर जानुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

सचिव आचार्यले वर्तमान सरकारले आफ्नो अवधिभरमा जमिन बाँझो राख्न र जमिनको अनावश्यक टुक्रा गर्न नदिने बताउनुभयो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्न पहल लिइने उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै विदेशिने कुरालाई निरुत्साहित गर्दै देशमै केही गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरामा सरकारको प्राथमिकता रहने उहाँले बताउनुभयो ।

त्यस्तै सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्नु नै सरकारको मुख्य कार्यभार रहेको बताउनुभयो । गठबन्धनले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने गरी साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाउने उहाँले बताउनुभयो । उत्पादन क्षमतालाई वृद्धि गर्ने, राजस्व सङ्कलनलाई लक्ष्यअनुसार बनाउने, विकास खर्च र पुँजीगत खर्च बढाएर अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संसदमा जति पनि राजनीतिक शक्तिहरू आउनुभएको छ, उहाँहरू नेपालको संविधानप्रति प्रतिबद्ध भएर आउनुभएको छ । कसले सङ्घीयता मान्नुहुन्न, कसलाई धर्मनिरपेक्षता चाहिन्छ, कसलाई के चाहिन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूका राजनीतिक एजेन्डा हुन् । तर संसदमा आएर संविधानअनुसार शपथ खाइसकेपछि संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नु, संविधानलाई अझ सुदृढ गर्नु र संविधानअनुसार आचरण गर्नु सबै राजनीतिक दलको र उहाँहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद र मन्त्रीहरूको दायित्व हो । त्यस अर्थमा नै यो एउटा साझा सरकार पनि हो । संयुक्त सरकार पनि हो ।’

सचिव भट्टराईले सेवा प्रवाह छिटो–छरितो गर्नु र शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माणको सवालहरूमा सरकारको प्राथमिकता हुने उल्लेख गर्नुभयो । परराष्ट्र सम्बन्धमा असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा नेपालले आफ्नो सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने नीतिलाई नै प्राथमिकता दिइने उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले गणतन्त्र आवश्यक छैन भन्ने कुरा र राजतन्त्र ल्याउँछु भन्नेजस्तो कुरा साझा कार्यक्रममा नआउने उल्लेख गर्नुभयो । नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रता हुन्छ भन्ने कुरा भने साझा कार्यक्रममा आउने उहाँले बताउनुभयो । सङ्घीयताको विरोधको कुरा पनि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नआउने सचिव भट्टराईले स्पष्ट पार्नुभयो । वर्तमान सरकारको नीति, कार्यक्रममा सङ्घीयता, गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा केन्द्रित हुने उहाँको भनाइ छ ।

सचिव भट्टराईले वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन पाँच वर्षसम्मै कायम रहने दाबी पनि गर्नुभयो । उहाँले शीर्ष नेताहरूबीचमा साढे दुई वर्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बाँकी साढे दुई वर्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने भद्र सहमति भएको बताउनुभयो । यो गठबन्धन आउँदो चुनावसम्म जाने उहाँले दाबी गर्नुभयो । एमाले–माओवादीका बीचमा कार्यगत एकता भएर पहिलो पाइला सुरु भएको भन्दै उहाँले हजार पाइलापछि पार्टी एकता पनि हुन सक्ने बताउनुभयो ।

यस्तै जनता समाजवादी पार्टी नेपालले भने वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिने भए पनि सरकारमा सामेल हुन भने सर्त राखेको छ । जसपाले सरकारमा जानका लागि संवैधानिक पदहरूमा पनि आफूहरूलाई भागबन्डा गर्नुपर्ने माग राखेको छ । उसले राष्ट्रपतिदेखि प्रदेश सभाको उपसभामुखसम्म दलहरूका बीचमा भागबन्डा हुन लागेको भन्दै आफूहरूको भागमा पनि संवैधानिक पद परेमा सरकारमा सहभागी हुने बताएको छ । अन्यथा सरकारमा सहभागी नहुने तर विश्वासको मत भने दिने जनता समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता मनिष सुमनले न्युज एजेन्सी नेपाललाई बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा जान लालायित पार्टी हो भन्ने छैन । हामीले मलाई यो पद देउ, त्यो पद देउ भनेर भागबन्डाको, कुनै माग दाबीको सूची बनाएर सत्तारूढ घटकसमक्ष प्रस्तुत गर्ने होइन । तर संवैधानिक पदहरूको बाँडफाँट भइरहेको छ भन्ने हामीलाई पनि हेक्का छ । जनता समाजवादी पार्टीले निःस्वार्थरूपले पुस १० गते हतार–हतारमै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समर्थन गरेर राष्ट्रपतिकहाँ सूचित गरेकै हो । यो अवस्थामा सरकारमा सामेलीको बाटो पनि खुल्ला छ । तर सरकारमा सामेल हुन हामी हतार गर्दैनौँ । सरकारमा सामेल हुन हामीले दुई वटा सर्त तेस्र्याएका छौँ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जनता समाजवादी पार्टीले सामिप्यता देख्नुपर्‍यो । हाम्रो पार्टीको मूल सिद्धान्त, उद्देश्यहरू त्यसमा देखिनुपर्‍यो । राष्ट्रपतिदेखि प्रदेश सभाको उपराष्ट्रपतिसम्म नै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू पनि भइ हाले । यसरी शक्ति सन्तुलनमा चित्त बुझ्यो भने हामी सरकारमा सामेल हुने हो । अन्यथा जसपा सरकारमा सामेल हुन न त आतुर छ, न त आवश्यकता छ । प्रचण्डजीको सरकारलाई समर्थन जारी नै रहनेछ ।’

जसपाले संवैधानिक पदहरूको भागबन्डाका साथै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई पनि कुर्ने भएको छ । सङ्घीयता, समावेशिता, अल्पसङ्ख्यक समुदायको हित, नागरिकता समस्याको दीर्घकालीन समाधान, संविधान संशोधन, निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक फेरबदल, शासकीय स्वरूप लगायतका कुराहरू आफूहरुको बटमलाइन भएको र यी कुराहरू न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश हुनुपर्ने प्रवक्ता सुमनले बताउनुभयो ।

वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनको समीकरण हेर्दा आफूहरूलाई गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताको सम्बन्धमा सरकारको धारणाप्रति आशङ्का उब्जिएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।