दर्ता नभएका मोबाइल आजदेखि नचल्ने

काठमाडौं ।

सरकारले आजदेखि अनधिकृत रूपमा आयात हुने मोबाइल फोनको वितरण तथा प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्नका लागि भन्दै मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ।

गत भदौ ३० गतेबाट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उक्त प्रणालीको परीक्षण सुरु गरेको थियो। तर प्राधिकरणले आजदेखि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने भएको हो। सर्वसाधारणहरूलाई आफूले बोक्ने मोबाइल फोन उक्त प्रणालीमा सूचिकृत रहे–नरहेको यकिन गर्न समेत प्राधिकरणले ताकेता गर्दै आएको थियो।

दूरसञ्चार नियामक निकाय प्राधिकरणले शुक्रवारबाट यो प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउने हुँदा एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता नभएका वा भदौ महिनाभन्दा अगाडि प्रयोगमा नरहेका मोबाइल फोनहरू उक्त प्रणालीमा अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेको छ।

त्यसैले अब विदेशबाट फर्कदा तपाईले आफ्ना साथीभाई वा आफ्न्तलाई मोबाइल फोन वा ल्यापटप उपहार ल्याईदिँदै हुनुहुन्छ भने ती सामान विमानस्थल भन्सार कार्यालयले जफत गर्नेछ।

विदेशबाट फर्किँदा आफूले प्रयोग गरिरहेको भन्दा अतिरिक्त मोबाइल र एक थानभन्दा बढी ल्यापटप, क्यामेरा वा पेनड्राइभ ल्याउन पाइनेछैन्। कतै लुकाएर ल्याए पनि सिम कार्ड राखेर प्रयोग गर्न थालेको १५ दिनपछि फोन वा म्यासेज पाइनेछैन्।

यस्ता मोबाइललाई पूर्ण बैधानिक बनाउने सकारको दाबी छ। विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रवक्ता यमराज पाण्डेले अवैध माबाइल रोक्न यस्तो सिस्टम ल्याएको दाबी गर्छन्। १५ दिनभन्दा लामो समय नेपालमा बिताउने जो कोहीले एमडीएमएस प्रणालीमा आफ्नो मोबाइल फोन दर्ता गर्नुपर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल बताउँछन्।

पौडेलका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित अन्य मुख्य नाकाबाट प्रवेश गर्दा सर्वसाधारणले भन्सार कार्यालयले राखेका काउन्टरमा आफूले बोकेको मोबाइल फोन देखाउनुपर्ने छ। सरकारले व्यापारीको दबाबमा यस्तो नीति ल्याएको भन्दै नागरिक स्तरबाट भने चर्को विरोध भइरहेको छ। विदेश आउने रेमिट्यान्स चाँही चल्ने तर मोबाइल नचल्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध सुरु भएको छ।

नेपाल मोबाइल फोन आयात हुने वस्तुहरूको सूचीको शीर्ष १० मा पर्छ जस कारण व्यवसायीहरूको पहलमा प्राधिकरणले गरेको निर्णयका आधारमा प्रज्ञापनपत्र जारी गर्ने प्रावधान ल्याइएको हो।

नेपालमा एमडीएमएस प्रणाली लागु भएको खण्डमा चोरीपैठारीबाट आउने र कर नतिरी आउने क्रम कम हुने हुनाले सरकारको राजस्वलाई फाइदा हुने व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्।