भाडा बढाएको भन्दै उद्योगीले गरे औद्योगिक क्षेत्रमा तालाबन्दी

बुटवल ।

बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगीले तालाबन्दी गरेका छन् । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले एकलौटी रूपमा औद्योगिक क्षेत्रको भाडा वृद्धि गरेको भन्दै औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघले तालाबन्दी गरेको हो । उनीहरूले भाडा वृद्धि खारेजीको माग गरेका छन् ।

कोभिड महामारीका कारण थलापरेका उद्योगहरूको प्रवर्द्धनका लागि योजना ल्याउनुको सट्टा सरकारले अव्यवहारिक रूपमा भाडा वृद्धि गर्नु उद्योग विरोधी कार्य भएको उनीहरूको आरोपछ ।

बुटवल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघका अध्यक्ष हिरामणि भट्टराईले आइतवार २४ घण्टाको लागि सांकेतिक रूपमा तालाबन्दी गरिए पनि व्यवस्थापन कार्यालयले निर्णय फिर्ता नलिए थप आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष एजाज आलमले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले उद्योगीहरुको भावनाले सुझावविपरीत एकैपटक ७०० देखि ८ सय प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गरेर उद्योग बन्द गराउने षडयन्त्रमा लागेको आरोप लगाए ।

रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष माधव प्रसाद पौडेलले वर्तमान असहज अवस्थामा उद्योगलाई कसरी बचाउने र बन्द हुन नदिनेतर्फ सोँच बनाउनु पर्नेमा भाडा बढाएर आतंक सिर्जना गरेको बताउँदै अहिले बढाएको भाडा उद्योगीहरूले तिर्नसक्ने अवस्था नरहेकाले तत्काल भाडा बढाउने निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरे ।

तर, औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडले करिब १० वर्षदेखि औद्योगिक क्षेत्रको भाडा वृद्धि नभएको पुरानो वृद्धि गरिएको भाडा उठाउने भनिएको जनाएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको सञ्चालक समितिको निर्णय र निर्देशनअनुसार भन्दै देशभरका व्यवस्थापन कार्यालयले वृद्धि गरिएको भाडा बुझाउन पत्रचार गरेका छन् ।

बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा हाल प्रतिरोपनी वार्षिक ८ हजार ३ सय २८ रुपैयाँ भाडा लिँदै आएकोमा २०७५ सालमा १६ हजार २ सय रुपैयाँ भाडा निर्धारण गरिएको थियो । यो भाडावृद्धि ११६ प्रतिशत हो ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १३ करोडसहित देशभरका १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगबाट ५३ करोड रुपैयाँ भाडावापतको बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको जनाएको छ । २०७५ साल साउनदेखि लागू हुने गरी लिमिटेडको सञ्चालक समितिले औद्योगिक क्षेत्रको ६३ देखि साढे पाँच सय प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गरेको थियो । औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७१ को नियम २३ को उपनियम १ मा उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा ५ र ५ वर्षमा भाडादर पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।