मायादेवी अनलाइन, बाणगंगा ।
कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिकाले जग्गाको कित्ताकाट खुल्ला गरेको छ । भू-उपयोग ऐन, २०७६ को दफा ४ बमोजिम नगर क्षेत्र भित्रका जग्गाको बर्गीकरण गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
गएको कार्तिक २५ गते बसेको बाणगंगा भू-उपयोग परिषद्ले, भू-उपयोग कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९ र भू-उपयोग क्षेत्र बर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्ड तथा आधारहरु २०७९ स्विकृत गरेसंगै नगरपालिकाले कित्ताकाट खुल्ला गरेको नगरपालिकाको दाबी छ ।
कित्ताकाटका लागि नागरिकता, नगदी रसिदको प्रतिलिपि, जग्गा धनि प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि, जग्गाको नक्सा हुनुपर्ने नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खिमानन्द भुसालले जानकारी दिए ।
वडा कार्यालयले कित्ताकाटका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गराएर जिल्ला मालपोत र नापी कार्यालय पठाउने छ ।
जिल्ला मालपोत र नापी कार्यलयले आवश्यक कागजातको आधारमा कित्ताकाट गर्ने जनाइएको छ ।
सरकारले जग्गाको बर्गीकरण गर्नका लागि स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही जग्गाको बर्गीकरणको आधारमा बाणगंगामा कित्ताकाट खुल्ला भएको हो ।
११ वडा रहेको बाणगंगा नगरपालिकामा जग्गाको बर्गीकरण गरिएको नगरको दाबी छ ।
भू–उपयोग क्षेत्र नक्सा बनाउनुपर्ने नियमअनुसार अब नेपालका जग्गाहरू विभिन्न १० खाले समूहमा वर्गीकरण गरिने छ ।
त्यसरी वर्गीकरण गरिएका समूहमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र छन् ।
भौगोलिक अवस्था, भूमिको क्षमता एवम् आवश्यकताका आधारमा जग्गाहरूको वर्गीकरण गरेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहको “भू–उपयोग क्षेत्र नक्सा“ र त्यसको विवरण तयार पार्छ ।
त्यस्तो विवरण तयार पार्दा वर्गीकृत जग्गामा हुन सक्ने विभिन्न खालका जोखिमको विश्लेषणसहितको नक्साङ्कन गरिएको हुनुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।
त्यसरी तयार भएको नक्सा सबै स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुका साथै भूमि व्यवस्था विभागमा पनि राख्नुपर्ने प्रावधान त्यसमा छ ।
तर त्यसरी तयार भएको भू–उपयोग क्षेत्र नक्सालाई आफ्नो आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहले स्थानीय भू–उपयोग परिषद्मार्फत् अद्यावधिक गर्न पाउने व्यवस्था पनि त्यसमा गरिएको छ ।
नयाँ कुनै क्षेत्रका रूपमा भूमिको वर्गीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा भने स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले प्रदेशको परिषद् र प्रदेशले सङ्घको परिषद्लाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रतिक्रिया