विश्वकप तयारीमा चार सयदेखि पाँच सय कामदारको ज्यान गएको कतारको स्वीकार

काठमाण्डौ ।

फिफा विश्वकप फुटबलको तयारीमा चार सयदेखि पाँच सय कामदारको ज्यान गएको कतारले स्वीकार गरेको छ । ज्यान गुमाउनेहरु विभिन्न देशबाट रोजगारीका लागि कतार पुगेका मजदुरहरु हुन् ।

कतारले श्रमिकको मृत्युको संख्या तोकेरै सार्वजनिक गरेको यो पहिलो पटक हो । अङ्ग्रेजी पत्रिका ‘बिजनेश स्ट्यान्डर्ड’मा प्रकाशित समाचारका अनुसार कतारका शीर्ष नेता हसन अल थावादीले बेलायती पत्रकार पियर्स मोर्गनलाई दिएको अन्तरवार्तामा यो संख्यात्मक मृत्युको स्वीकार गर्नुभएको हो ।

‘यो सङ्ख्या चार सयदेखि पाँच सयको बीचमा छ,‘उहाँले भन्नुभयो,‘मसँग यकिन सङ्ख्या छैन, तर एक जनाले ज्यान गुमाउनु पनि धेरै दुस्खद पक्ष हो ।’

थावाडीका अनुसार ज्यान गुमाएकाहरु विश्वकपका लागि मैदान, सडक, होटललगायतका पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न थिए । यसअघि कतारले विश्वकपको तयारीका क्रममा ज्यान गुमाउनेको संख्या धेरैमा ३७ देखि ४० सम्म रहेको दाबी गर्दै आएको थियो ।

कतारले १२ वर्षअघि विश्वकप आयोजनाको जिम्मेवारी पाएको थियो । विश्वकप फुटबल आयोजना गर्ने कतार पहिलो खाडी देश हो । कतारमा अहिले पनि ४ लाख नेपाली कार्यरत रहेको अनुमान छ । उनीहरु रंगशाला निर्माणका लागि खटिएका थिए ।

विश्वकपका लागि कतारले ८ वटा रंगशाला निर्माण गरेको छ । रंगशाला तथा यससँग जोडिएका निर्माणमा नेपाललगायत भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंका गरी ५ वटा दक्षिण एसियाली देशका ६ हजार ५ सयभन्दा धेरै श्रमिकले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क यसअघि विभिन्न निकायबाट सार्वजनिक गरिएको छ ।

जुन कतार सरकारले दाबी गरेको संख्या भन्दा निक्कै धेरै छ । गएको मंसिर ४ गतेदेखि कतारमा सुरु भएको २२ औँ संस्करणको प्रतियोगितामा ३२ देश सहभागी छन् ।
स्था छ ।

ठूला दलहरु नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले सरकार गठनको जोडघटाउ र आन्तरिक गृहकार्य भने गरिरहेका छन् । नेकपा एमालेबाट भावी मुख्यमन्त्रीका दावेदार पोलिटब्युरो सदस्य लिला गिरीले कुनै दलको बहुमत नपुगेकाले मिलिजुली सरकार नै बन्ने बताए । ‘मिलिजुली सरकार बन्छ, तर कसको पासा पल्टिन्छ यसै भन्न सकिन्न,’ गिरीले भने । पार्टीको संसदीय दलको बैठक बसेर दलको नेता चयन गरेपछि सरकार गठनका लागि प्रकृया अघि बढ्ने पनि उनले बताए ।

नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीका दाबेदार रुपन्देही १९२० बाट निर्वाचित अब्दुल रज्जाक गद्दीले अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई बहुमत पुग्ने र आफूहरुको सरकार बन्ने दावी गरे ।

२०७४ को प्रदेश सभा निर्वाचनपछि लुम्बिनीमा एमाले र माओवादीले दुई तिहाइ नजिकको ६ जनाको मन्त्रिमण्डल र सात मन्त्रालयसहितको सरकार बनाएका थिए । तत्कालीन नेकपा विभाजनपछि भने माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा एक स्वतन्त्र सांसद समेतको समर्थनमा ५ दलीय सरकार बनेको थियो । मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले १३ मन्त्रालय र राज्यमन्त्रीसहित १७ जना मन्त्री पुर्याएका थिए ।

यसपटक जुन दलको नेतृत्वमा सरकार बने पनि कम्तीमा आठ दलको उपस्थिति हुने देखिन्छ । ‘प्रदेश सभामा नयाँ दलहरुको उदयले प्रदेश सरकार झनै भद्दा, खिचडी र अस्थिर बन्ने निश्चित भयो,’ जसपाका नेता समेत रहेका राजनीतिक विश्लेषक मनिकर कार्कीले भने ।