देउखुरीमा प्रदेशसभा सचिवालयको पहिलो कार्यक्रम, सत्तापक्षका मन्त्री र सांसद नै अनुपस्थित

दाङ ।

लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयले स्थायी राजधानी दाङको राप्ती उपत्यका देउखुरीमा पहिलो कार्यक्रम आयोजना गरेको गरेको छ । आज शुक्रवार भएको कार्यक्रममा प्रदेश सभा सचिवालयले शुभकामना आदानप्रदान तथा प्रदेश सभा सदस्यलाई सम्मान गरेको छ ।

पाँच वर्षे कार्यकालको अन्तिम समयमा प्रदेश सभा सचिवालयले दशैँ, तिहार तथा छठ पर्वलाई लक्षित गरेर प्रदेश सभा सदस्यको सम्मान र शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम राखेको हो । कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले समानुपातिक, समावेशी प्रणाली सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रणाली भएको बताउनुभयो । यो व्यवस्था असफल गराउन चलखेल भइरहे पनि त्यो सम्भव नहुने उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदेश सभाको पाँच वर्षे कार्यकालमा पेस भएका ८२ मध्ये ७२ वटा विधेयक पास भएका छन् । चार वटा विधेयक सभामा पेस हुन पाएनन् । यस्तै तीन वटा विधेयक विचाराधीन छन् ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले अब आउने प्रदेश सभा आफूहरूले देखाएको बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले सङ्घीयता कार्यान्वनयमा लुम्बिनी प्रदेश अब्बल भएको दाबी गर्नुभयो ।

प्रदेश सभा सचिवालयको कार्यक्रममा सत्ता पक्षका मन्त्री र सांसद नै उपस्थित भएनन् । कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद र मन्त्री मात्रै देखिए । नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कानोडियासमेत कार्यक्रममा आउनु भएन ।
रुपन्देही, पाल्पालगायतका जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसका मन्त्री र प्रदेश सभा सदस्य नै देखिएनन् । दाङका राज्यमन्त्री अर्जुनकुमार श्रेष्ठ र प्रदेश सभा सदस्य शंकर गिरी भने कार्यक्रममा सहभागी हुनु हुन्थ्यो ।

प्रदेश सभामा ८० जना सदस्य छन् । जसमा नेकपा एमालेका ३६, नेकपा माओवादी केन्द्रका १८, नेपाली कांग्रेसका १९, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका चार, राष्ट्रिय जनमोर्चामा एक र स्वतन्त्र एक गरी ८० जना छन् । तर कार्यक्रममा सात जना मन्त्री र १५ जना प्रदेश सभा सदस्य मात्रै उपस्तिथ थिए ।

प्रदेशमा १३ जना पूर्ण मन्त्री र तीन जना राज्यमन्त्री गरी १६ जना मन्त्री छन् । जसमध्ये आधा मन्त्री पनि कार्यक्रममा देखिएनन् । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी, कानुन मन्त्री तिलकराम शर्मा, अर्थ मन्त्री कृष्णध्वज खड्का, स्वास्थ्य मन्त्री इन्द्रजीत थारु, उद्योग मन्त्री अजयबहादुर शाही, आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री सुस्मा यादव र ऊर्जा राज्यमन्त्री अर्जुनकुमार श्रेष्ठ मात्रै सहभागी हुनु हुन्थ्यो । बाँकी अन्य मन्त्री र राज्यमन्त्री देखिएनन् ।

नेकपा एमालेले प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिएको अवस्थामा कार्यक्रम राख्नुको औचित्य नभएको भन्दै बहिष्कार नै ग¥यो । नेपाली कांग्रेसले घोषितरूपमा कार्यक्रमा बहिष्कार नगरे पनि उसका धेरैजसो प्रदेश सभा सदस्य देखिएनन् ।