साझेदारी वनको पुनः अध्यक्ष बन्न गोप्यमा प्रतिनिधि छनौट गर्दै पाण्डे

मायादेवी अनलाइन, बाणगंगा ।
नयाँ वन नियमावली आएसंगै कपिलवस्तुका साझेदारी वनहरुको अधिवेशन हुँदै छ ।

हालै मात्र संघीय वन नियमावली-२०७९, लुम्बिनी प्रदेशको वन ऐन-२०७८ र वन नियमावली-२०७९ आएको छ । यस संगै साझेदारी वनहरुको निर्वाचन गर्न बाटो खुलेको हो ।

अधिवेशनको सरमर्गी चलेसंगै साझेदारी वनहरुको नेतृत्व कसरी हत्याउने भन्ने दाउमा पुराना समितिका पदाधिकारी लागि परेका छन् ।

विगत १२ बर्ष देखि तिलौराकोट साझेदारी वनको अध्यक्ष रहदैँ आएका जय प्रकाश पाण्डे पुनः नेतृत्वमा आउने कसरतमा छन् । विगतमा गुपचुप ढंगले अधिवेशन गर्दै नेतृत्वमा आएका पाण्डेलाई नयाँ वन नियमावली अनुसार पुनः नेतृत्वमा आउन ठूलै कष्ट गर्नुपर्ने देखिएको छ । वनको नेतृत्वमा आउन चाहने आकांक्षी हाल बढी देखिएका छन् ।

अहिले साझेदारी वनले धमाधम आफ्ना कार्यक्षेत्र भित्रका उपभोक्ताहरुबाट प्रतिनिधि छनौट गरिरहेको छ । प्रतिनिधि छनौटबाटै आगामी नेतृत्वको दावी मजवुत बन्ने आधार बनाउनका लागि अध्यक्ष पाण्डेले प्रतिनिधि छनौटमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोप लागेको छ ।

परम्परागत रुपमा वनको प्रयोग गर्दै आएका उपभोक्ताको संलग्नताबाट ०६२ सालमा विधिवत दर्ता भएर तिलौराकोट साझेदारी वन व्यवस्थापन समिति समुदायमा हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

तत्कालिन बेला तिलौराकोट साझेदारी वनमा कपिलवस्तु नगरपालिकाका १२ वडा, यशोधरा गाउँपालिकाका ८ वडा, मायादेवी गाउँपालिकाका ३ वडा र बुद्धभूमि नगरपालिकाका २ वडाका उपभोक्ता रहेका थिए ।

अन्य सामुदायिक वनको उपभोक्ता नभएका उपभोक्ता साझेदारीका स्वत उपभोक्ता हुने प्रावधान छ । कुनै पनि सार्वसाधारणले वनबाट काठ र दाउरा पाउनबाट बन्चित नहोउन् भन्नका लागि दक्षिणी भेगलाई समेटेर साझेदारी वनको अवधारणा ल्याइएको हो ।

उत्तरमा बढी वन हुँदा सामुदायिक वनहरु प्रयाप्त छन् र अधिकांश सामुदायिक वनका उपभोक्ता रहदै आएका छन् ।

उत्तरमा दिनप्रतिदिन जनसंख्या वृद्धि हुँदा सामुदायिक वनले उपभोक्ताको माग धान्न सकिरहेका छैनन् । दिनहुँ बसाइसराई गरी आउने उत्तरमा बढीरहेका छन् ।

आजभन्दा १२ बर्ष अगाडी बनाइएका उपभोक्ताबाट नै साझेदारी वनले नेतृत्व बनाउन थालेपछि उत्तरी क्षेत्रका कतिपय वडामा विरोधका स्वर उठ्न थालेका छन् ।

वन नियमावली मिच्दै प्रतिनिधि छनौट गरेको भन्दै वन कार्य क्षेत्र भित्रका उपभोक्ता आक्रोशित देखिएका हुन् । पाण्डेको समूहले गोप्यरुपमा प्रतिनिधि छनौट गरेको भन्दै कतिपय स्थानमा विरोध पनि आएको छ ।

यसरी विरोध हुनेमा कपिलवस्तु नगरपालिका, बुद्धभूमि नगरपालिका र बाणगंगा नगरपालिकाका कतिपय उपभोक्ता रहेका छन् ।

कपिलवस्तु नगरपालिकाको वडा नं. १ , २ र ४ का कतिपय उपभोक्ता साझेदारी वनका उपभोक्ता रहेका छन् । तर, यहाँ प्रतिनिधि छनौटमा पाण्डेले हस्ताक्षेप गरेपछि विवादले प्रतिनिधि छनौट कार्य अवरुद्ध भएको जनाइएको छ ।

बाणगंगा नगरपालिकाका वडा नं. ७, ८, र ९ मा साझेदारीले प्रतिनिधि छनौट नै गरेन भने कोपवा क्षेत्रबाट पनि प्रतिनिधि छनौट गर्न साझेदारी वनले नमानेको बताइएको छ ।

बुद्धभूमि नगरपालिकाका वडा नं. १, ४ र ५ मा पनि प्रतिनिधि छनौट नगरिएको स्रोतले बताएको छ ।

यी वडा भित्रका उपभोक्ता साझेदारीको वन क्षेत्रका हुन् । साझेदारी वन क्षेत्र ओगटेको भूभागका सर्वसाधारण स्वतः साझेदारी वनको उपभोक्ता हुने प्रावधान छ ।

सव डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीले भने कतिपय उत्तरी क्षेत्रका वडा साझेदारी वनमा आवद्ध नभएको बताउँछन् ।

आधिकारिक रुपमा साझेदारी वनको उपभोक्ता नभएको भन्दै अहिले अनावश्यक विवाद झिक्न नहुने कर्मचारी तर्क गर्छन् ।

हालै बनेको नियमावलीमा विधिवत् रुपमा उपभोक्ता बन्नका लागि वडा कार्यालयको स्विकृति लिएर डिभिजन वन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने र त्यहाँबाट स्विकृति पाए पछि मात्र साझेदारीको उपभोक्ता हुने प्रावधान रहेको कर्मचारी बताउँछन् ।

‘बाणगंगाका अधिकांश वडाका उपभोक्ता सामुदायिक वनका उपभोक्ता छन् । कतिपय छैनन् होला, नभएकाले वडाबाट सिफारिस लिएर डिभिजन वन कार्यालय जानूपर्छ, नियमावली विपरित जाने छुट कसैलाई छैन्, ती कर्मचारीले भने, ‘अहिले आएर हामीलाई उपभोक्ता बनाइएन भनेर प्रचार गर्नुको अर्थ छैन् ।’

स्रोतका अनुसार हालका अध्यक्ष पाण्डेले बढी भन्दा बढी क्षेत्र समेटेर प्रतिनिधि बनाउन चाहेका छैनन् । मायादेवी साझेदारी वनले धेरै क्षेत्र समेट्न कोसिस गरेपनि तिलौराकोटले यसो गर्न नचाहेको स्रोतको दावी छ । तिलौराकोटमा देखिएको प्रतिनिधि छनौट विवादले पनि यसको पृष्टि गर्छ ।

‘अध्यक्ष पाण्डेकै अभुतपूर्व सक्रियताले साझेदारी सन्चालनको मुलमर्म मै ठेस पुग्यो,’ स्रोत भन्छ ।’