लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख शेरचनलाई मुख्य न्याधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन

बुटवल ।

मुख्य न्याधिवक्ताको कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ । बिहीबार प्रदेश प्रमुख शेरचनको कार्यालयमा पुगेर मुख्य न्याधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को न्यायिक क्षेत्रमा भएका प्रगति विवरण तथा गतिविधिसहितको प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।

प्रतिवेदन बुझाउनु अगाडि मुख्यन्याधिवक्ता सुवेदीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारविरुद्ध १२८ वटा मुद्धा दर्ता भएको र ती मध्ये ४८ वटा फस्र्यौट भएको बताउँदै ६५ प्रतिशत मुद्दा सरकारले जितेको जानकारी गराए । उनले फस्र्यौट भएकामध्येबाट ६५ प्रतिशतमा सरकार सफल भएको र अन्य ८० वटा भने बाँकी रहेको जनाए । मुख्यन्याधिवक्ता सुवेदीले कार्यालयमा कर्मचारीको कमी रहेको बताउँदै सोँचेअनुसार कानून निर्माण र मुद्दा फस्र्यौट गर्न भने नसकिएको गुनासो गरे ।

उनले भने ‘ अझैपनि प्रदेशमा मुख्यन्याधिवक्ता रहेको बारे धेरैलाई थाहा छैन, पूर्ववर्ती सरकारलेनै न्याधिवक्तासँग कानूनी सल्लाह नलिएको देखियो । कार्यालयमा आवश्यक जनशक्तिको कमी छ । त्यसैले हामीले सोँचेअनुसार नयाँ कानून निर्माण गर्न सकेका छैंनौं । यद्यपि केहि कानून निर्माण र मुद्दा फस्र्यौटमा भने सन्तुष्टिजनक प्रगति रहेको छ । थोरै जनशक्तिका बावजूद दैनिकजसो पर्ने मुद्दा,पेशी फस्र्यौटमा सन्तुष्टिजनक प्रगति रहेको छ ।’

प्रतिवेदन बुझ्दै लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख शेरचनले मुख्यन्याधिवक्ताका अनुसार कार्यालयले पेश गरेको प्रतिवेदन सन्तुष्जिनक रहेको बताए । उनले ६५ प्रतिशत मुद्दा सरकारको पक्षमा हुनुले सरकारले थौरै कमजोरी धेरै राम्रो गरेको देखिएको उल्लेख गरे । उनले भने ‘प्रतिवेदनअनुसार ६५ प्रतिशत मुद्दा सरकारको पक्षमा हुनु सकारात्मक हो । थोरै कमजोरी धैरै सफलता देखिएको छ । प्रदेशले धेरै काम जनताप्रति गरेको देखियो, आगामी दिनमा पूर्णतया जनपक्षीय काम तथा निर्णयहरु गर्नतर्फ लागोस्।’

प्रदेश प्रमुख शेरचनले मुख्य न्याधिवक्ताको कार्यालयले थौरै जनशक्तिबाट पनि धेरै काम गर्न सफल भएको बताए । ‘कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएके समस्या अनुसार भौरै जनशक्तिमा पनि धेरै र राम्रा काम भएका छन् । यो पनि सफल तथा सकारात्मक पक्ष हो । धेरै कानून निर्माण र परिमार्जन गर्नुपर्ने छ । सरकार परिवर्तनसँगै कर्मचारी परिवर्तन गर्नु पनि गलत प्रवृत्ति हो । यस्तो प्रवृत्तिले अस्थिरता ल्याउँछ , प्रदेशको काममा बाधा तथा ढिला सुस्ती ल्याउँछ ।’ उनले गुनासो गरे ।