मानव अधिकारको सुरक्षा र संरक्षणका सवालमा प्रदेश सरकार सम्वेदनशील छ : मन्त्री शर्मा

कपिलवस्तु ।

मानव अधिकारको सुरक्षा र संरक्षणका सवालमा प्रदेश सरकार सम्वेदनशील रहेको लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले बताउनु भएको छ । मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा गर्ने दायित्व राज्यको पनि भएकाले मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी विद्येयकलाई तत्काल प्रक्रियामा लैजाने बताउनु भयो । शर्माले उक्त विद्येयक मस्यौदा प्रदेश सरकारको सम्पत्ति भएकोले यसको अपनत्व लिएर प्रदेश सरकारले अगाडी बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा भदौ २३ गते बुटवलमा आयोजित मानव अधिकार रक्षकहरूको सरक्षण तथा सम्बद्र्धनकालागि प्रदेश सांसद र मानव अधिकार रक्षकहरूबीच छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो ।

यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव राजेन्द्र थापाले विद्येयक मस्यौदा प्रस्तुत गर्दै आठ वटा परिच्छेदमा तयार गरिएको विद्येयकको मस्यौदामा मानव अधिकार रक्षकहरूलाई सरकारी, प्रशासनिक, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल लगायतले सुरक्षा र सरक्षण गर्नुपर्ने भन्दै रक्षकहरूले असुरक्षा महसुश गरेमा स्थानीय प्रशासन र सरकारी निकायले सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख रहेको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य तथा लेखा समिति सभापति विष्णु पन्थीले आफू जोखिममा रहेर अरूको अधिकारको पैरवी गर्ने मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी विद्येयक महत्वपूर्ण भएकोले यसलाई कानुनी रुप दिनका लागि आफूहरु सम्वेदनशील भएकोले सकभर यो कार्यकालमै विद्येयकलाई प्रदेश सभाबाट पारित गर्ने प्रयास गर्ने बताउनु भयो ।

यसैगरी प्रदेश सभा सदस्य अर्जुन केसी, कमला विक, तुल्सीप्रसाद चौधरीले मानव अधिकार रक्षकहरूको अधिकारको संरक्षणकालागि यसलाई सदनमा पठाएर अगाडी बढाउन सहयोग पुग्ने गरी पहल गर्ने धारणा राख्नु भयो ।

कार्यक्रममा प्रदेश सदस्य रमा अर्यालले यो महत्वपूर्ण विषय भएको कानुनको उत्पत्ति र अन्तिमरुप दिँदासम्म १४ ओटा चरण पार गर्नुपर्ने भएकोले द्रुतमार्गमा लैजान बाहेक अन्य अवस्थामा काम गर्न नसक्ने बताउनु भयो ।

प्रदेश सदस्य तुलाराम धर्तीले मानिसको अधिकारको निम्ति सधै वकालत गर्ने व्यक्तिको सुरक्षाको विषयमा एकदमै महत्वपूर्ण भएको बताउदै आफूहरूको कार्यकाल सकिन लागेकोले सहज नभएको बताउनु भयो ।

प्रदेश सभा सदस्य आरती खरेलले विधेयक महत्वपूर्ण भएकोले क्याविनेटमा निर्णय गरेर राखिदिने र त्यसलाई आगामी आउने समितीले पुरक बनाउन सहज हुने बताउनु भयो ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले मानव अधिकार रक्षकहरुको हकहितको लागि कानुन निर्माण गरेर उनीहरूको सुरक्षा र सरक्षणको विषयमा अगाडी बढनु पर्ने बताउनु भयो । संक्रमण कालमा आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर काम गर्ने मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षाका लागि इन्सेकले तयार पारेको मस्यौदालाई कार्यदलले अन्तिमरुप दिएर मन्त्रालयमा पठाएको र आन्तरिक मन्त्रालयले केही विद्येयकहरू विपद व्यवस्थापन, प्रहरी ऐन र मानव अधिकार रक्षकको अधिकार सम्बन्धी विद्येयकलाई अगाडी बढाएकोले मानव अधिकारको रक्षक सम्बन्धी विधेयक ल्याउन सकारात्मक भए पनि सदनमा नपुगेको बताउनु भयो ।

बरिष्ठ अधिवक्ता शिवप्रसाद गौडेलले मानव अधिकार रक्षकहरूको कानुनको विषयमा संघिय कानुन पछिको लुम्बिनी प्रदेशमा इन्सेकले गरेको काम महत्वपूर्ण भएकोले यो विधेयकमा समावेशी आधार मान्ने हो भने सबै जातजातिलाई समेटेर अगाडी बढनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बुटवलका प्रमुख सन्तोष आचार्यले विधेयकले मानव अधिकारको सुरक्षा र चुनौतीलाई कसरी सुनुवाइ गर्ने भन्ने सवाललाई समेट्न आग्रह गर्दे विधेयकले मानव अधिकारको पहिचान सुनिश्चितता गर्ने बताउनु भयो ।

इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले अधिकार प्राप्तिको लडाइ गर्दै आजको अवस्था सम्म आइपुग्दा मानव अधिकार रक्षकहरूको भूमिका महत्वपूर्ण भएको बताउनु भयो । संयोजक महतले मानव अधिकार रक्षकको सरक्षण र सम्बद्र्धनको सवालमा लुम्बिनी प्रदेश पहिलो प्रदेशकारुपमा चिनिने बताउदै प्रदेश सरकारले मानव अधिकार रक्षक विधेयक निर्माण गरेर अगाडी बढेमा मानव अधिकार रक्षकहरूको मनोवल बढने बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा प्रदेश सांसदहरु , मुख्य न्यायधिवक्ता , बरिष्ठ अधिवक्ता , मानव अधिकार रक्षकहरु , इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधीहरु र संचारकर्मी लगाएतको सहभागिता रहेको थियो ।