लुम्बिनी अस्पतालको ठेक्का प्रक्रिया रोक्न अदालतको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं ।

उच्च अदालत तुल्सीपुरले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भवनको ठेक्काप्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । २५ साउनमा उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीश रामप्रसाद ओलीको इजलासले ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ ।

अस्पतालको भवन निर्माणमा ‘मिलेमतो’ भएपछि उच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । उक्त रिटमा अदालतले तत्काल प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको हो । निर्माण व्यवसायी बलिभद्र रानाले ठेक्का प्रक्रियामा ‘सेटिङ’ भएको भन्दै प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणको नेतृत्व गर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट हालेका थिए ।
उच्च अदालत बुटवल इजलासमा न्यायाधीशद्वय कृष्णबहादुर थापा र रमेशराज पोखरेलको इजलासले बोलपत्रको मापदण्डमा समेत फरक पर्ने गरी पटक(पटक बोलपत्र संशोधन गरेको देखिएको र यसबारे सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट समेत प्राधिकरणलाई दुई पटक पत्र पठाएर ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तार दिने आदेश सुनाएको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ९पीपीएमओ०ले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भवनको ठेक्काका ३ शर्तहरु संशोधन गर्न निर्देशन दिएको थियो । १ भदौमा निर्देशनात्मक पत्र लेख्दै १९ साउनमा पीपीएमओले लखेको पत्रमा उठाइएका विषयहरुमा प्राधिकरणले दिएको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको ठहर गरेको थियो ।

खरिद अनुगमन कार्यालयले विदेशी कम्पनी सहभागी हुँदा सम्बन्धित देशमै ‘नोटराइज’ गर्नुपर्ने व्यवस्था, सोही कागजात नेपालस्थित दूतावासमा ल्याएर नोटराइज गर्नुपर्ने व्यवस्था र विदेशी कम्पनीले पनि आफ्नोबाहेक अन्य देशमा गएर तोकिएको योग्यताको काम गरेको हुनुपर्ने खरिद नियमावली विपरीत देखिएको र प्रतिस्पर्धा नहुने गरी निकालिएको भन्दै पत्र काटेको थियो ।

आफ्नो देशभन्दा बाहिर काम गरेको विदेशी कम्पनी हुनुपर्ने शर्त राख्दा प्रतिस्पर्धा खुम्चिएर सीमित मात्रै योग्यता पुगेका कम्पनीले मिलेमतो गर्ने अवस्था देखिएको छ । ठेक्कामा पेश गर्नुपर्ने कागजात दूतावासमा नोटरी गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपालको कानुनमा नै छैन ।

तर, उक्त पत्रको २८ साउनमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ छविराज पोखरेलले पीपीएमओलाई प्रश्नहरुको खण्डन गर्दै जवाफी पत्र पठाएका थिए । उनले यस्ता व्यवस्थाले योग्य विदेशी कम्पनी आउने र सक्कली कागजात छुट्याउन सहज हुने तर्क पेश गरेका थिए ।

प्राधिकरणको जवाफ र प्रक्रिया नै गैरकानुनी भएको ठहर गरेपछि पीपीएमओले कानुन विपरीतको व्यवस्था राखेर ठेक्का गरेर त्यसलाई सच्याएर मात्रै थप काम कारवाही अघि बढाउन भनेको छ ।

कार्यालयको यो पत्रले अब ठेक्का सेटिङका लागि गरिएका विभिन्न शर्तहरु नसच्याई ठेक्का मूल्यांकन प्रक्रियाा लैजाने बाटो बन्द भएको छ । पीपीएमओले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि बोधार्थ दिएर अर्को पत्र काटेको थियो ।

‘यस कार्यालयले पत्रहरुमार्फत ध्यानाकर्षण गराएका विषयहरुसँग सम्बन्धिकत काम कारवाहीहरु सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट जारी गरिएको नमूना बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेखित प्रावधानहरुको प्रतिकूल देखिएको हुँदा ध्यानाकर्षण गराइएका विषयहरु सच्याई थप कारवाही अघि बढाउन तथा सोको जानकारी यस कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६५ को उपदफा २ को ‘क’ बमोजिम ३१ साउन २०७९को सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ’ पीपीएमओको पत्रमा भनिएको छ ।

खरिद ऐन २०६३को दफा ६५को उपदफा २को ‘क’ मा सार्वजनिक निकायबाट भएको खरिद कारवाही यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम, कार्यविधि वा निर्देशिका विपरीत भएको पाइएमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सो सम्बन्धमा त्यस्तो खरिद कारवाहीमा भएको त्रुटि सच्याउन र खरिद कारबाहीमा संलग्न पदाधिकारी उपर प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाहीका लागि सार्वजनिक निकायको प्रमुखलाई र सार्वजनिक निकायको प्रमुख नै त्यस्तो खरिद कारवाहीमा संलग्न रहेको अवस्थामा अख्तियारवाला समक्ष ध्यानाकर्षणका लागि लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

यसरी लेखी आएमा भएको त्रुटि सच्याई सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा अख्तियारवालाले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई कानून बमोजिम कारबाही गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ ।

तर, राजनीतिक संरक्षणमा रहेकाहरु भर्ति गरेर खडा गरिएको प्राधिकरण भएकाले यसका पदाधिकारीहरु जसरी पनि ठेक्का लगाएर लाभ लिने दाउमा देखिएको पीपीएमओ स्रोत बताउँछ ।