विपन्नले उद्यम गर्न ८ प्रतिशत भन्दा कम ब्याजदरमा ऋण पाउने

काठमाडौं ।

विपन्न किसान र श्रमिकले उद्यम गर्न बढीमा ८ प्रतिशत ब्याजदरमा सरकारबाट सहुलियत ऋण पाउने भएका छन् ।

सरकारले राष्ट्रिय लघुवित्त कोष स्थापना गरेर विपन्न किसान तथा मजदुरलाई एक अंकको ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने गरि कार्यविधि तयार पारेको छ । अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको राष्ट्रिय लघुवित्त कोष सञ्चालन कार्यविधिमा ५ खर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना हुने र त्यही कोषमार्फत् विपन्न वर्गका ७० लाख नागरिकलाई सहुलियत ऋण दिने उल्लेख छ ।

नेपालको कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि सहज र सरल किसिमको कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लघुवित्त कोष खोल्न लागिएको अर्थमन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर शालिकराम पोखरेलले जानकारी दिए ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेटमा किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि कर्जा जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउन ५ खर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न लघुवित्तकोष स्थापना गर्ने उल्लेख छ । सोही अनुसार अर्थमन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधिमा सरकारको अनुदान, राष्ट्रबैंकको नाफा, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट निश्चित रकम लगानी हुने व्यवस्था छ ।

कार्यविधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पाँच प्रतिशत तथा नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषले २र२ प्रतिशत लगानी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । बाँकी लगानी सरकारको अनुदान र राष्ट्र बैंकको मुनाफाबाट गर्ने प्रस्ताव कार्यविधिमा छ ।
सात सदस्यीय सञ्चालक समिति बनाउने र त्यहाँ अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधि, बैंकर्स एसोसिएसनका प्रतिनिधि, सहकारीका प्रतिनिधि लगायत राख्ने प्रस्ताव कार्यविधिमा छ । आउँदो मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट कार्यविधि पारित गर्ने तयारी भइरहेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

संघमा लघुवित्त कोष स्थापना भएपछि प्रत्येक पालिकाका लघुवित्त र सहकारीहरुले ऋणका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । आवेदन दिँदा उनीहरुले किसान या मजदुरले गर्न चाहेको उद्यमको विवरण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । एकजना व्यक्तिले पाँचदेखि सात लाखको बीचमा यस्तो ऋण पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । प्रस्तावित कार्यविधिअनुसार लघुवित्त तथा सहकारीले तालिम सञ्चालन गर्ने र त्यही तालिमको आधारमा उद्यम गर्न खोज्ने किसानका लागि ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव ल्याए भने पनि तालिमका लागि सहजीकरण गरिदिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

‘हरेक पालिकामा यो कोषको पहुँच हुन्छ । सबै पालिकाका नागरिकले लघुवित्त या सहकारीमार्फत् ऋण लिन्छन् । कोषको पैसा सहकारी या लघुवित्तले ऋण लिन्छ,’ मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार पोखरेलले भने, ‘सहकारी तथा लघुवित्तले जनतालाई ८ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा ऋण दिन्छन् ।’