५ बर्षको अवधिमा बाणगंगाको न्यायिक समितिमा ८२ मात्र मुद्धा दर्ता

मायादेवी अनलाइन, बाणगंगा ।
कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा न्यून मात्रामा मुद्धा आउने गरेका छन् ।

नगरपालिकाको ५ बर्षे रिर्पोट नियाल्दा जम्माजम्मी ८२ मुद्धा दर्ता भएको पाइएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २१७ मा न्यायिक समितिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । समितिको कार्यसम्बन्धी व्यवस्था, कर्तव्य र क्षेत्राधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८ मा व्यवस्था छ । यसै व्यवस्थाबमोजिम बाणगंगा नगरपालिकामा गठन भएको न्यायिक समितिले ०७५/०७६ बाट काम थालनी गरेको थियो ।

बाणगंगामा आउने मुद्धामा सबैभन्दा बढी घरजग्गा सम्बन्धि रहेका छन् । ५ बर्षको अवधिमा ३४ मुद्धा न्यायिक समितिमा आएका छन् ।

घरेलु हिंसा सम्बन्धि ९ वटा मुद्धा दर्ता हुँदा ज्याला मजुरीको १ मात्र मुद्धा बाणगंगाको न्यायिक समितिमा दर्ता भएको छ ।

बाणगंगामा गत आव ०७८/०७९ मा १९ वटा मुद्धा दर्ता भएका थिए । जसमा जग्गा सम्बन्धि ७ मुद्धा थिए । न्यायिक समितिले यी मुद्धा मध्ये १२ वटा मुद्धा फछ्र्यौट गरेको छ भने ७ मुद्धा प्रक्रियामा रहेको न्यायिक समितिको काम हेर्दै आएका नगरका कर्मचारी सन्तोष थापाले बताए ।

थपाका अनुसार ५ बर्ष अवधिमा परेका मुद्धा मध्ये गएको आवमा ७ मुद्धा बाहेक सबै मुद्धा फछर्यौट भएका छन् ।

तत्कालिन बाणगंगाका नगर उपप्रमुख चक्रपाणी अर्याल न्यायिक समितिको संयोजक थिए । अर्याल ०७९ बैशाख ३० को निर्वाचनमा नगर प्रमुखमा विजयी भए ।

५ बर्षसम्म न्यायिक समितिको संयोजक भएर काम गरेका अर्यालले यस क्षेत्रमा थुप्रै अनुभव हासिल गरेको बताउँछन् । नगरको न्यायिक समितिमा सोचेजस्तो मुद्धा नआएको उनले बताए । जिल्लाका अरु पालिकाको तुलनामा बाणगंगामा अन्त्यन्तै न्यून मुद्धा आउने गरेको उनले जनाए । न्यायिक समितिमा आउने मुद्धामा अधिकांश समितिबाटै टुंगिएको उनको भनाई छ ।

न्यायीक समितिले स्थानीय झै–झगडा, साँधसिमाना, घरेलु हिंसा जस्ताविवादहरू मेलमिलापमार्फत निरुपण गर्ने जिम्मा पाएका छन् । १३ वटा विषयमा गर्न पाउने न्यायिक समितिले मुद्दालाई फैसला गर्ने अधिकार छ भने ११ वटा मेलमिलाप मार्फत टुङ्गउने अधिकार दिएको छ ।

तर, स्थानीयतहमा आएका मुद्धा उपप्रमुखले हेर्नुपर्ने भएपनि कानुन सम्बन्धी ज्ञान नहुँदा यस्तो अधिकार प्रयोग गर्न चुनौती भएको अनुभूति पनि उत्तिकै व्यक्त हुने गरेका छन् ।

श्रोत, साधन र जनशक्तिको अभावले जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको न्याय सम्पादन गर्न नसकेको गुनासा पनि आउने गरेका छन् ।

बणगंगा नगरपालिकाका नगर प्रमुख अर्याल भने आफूले ५ बर्ष न्यायिक समितिको संयोजक भएर काम गर्दा त्यस्ता झन्झट झेल्नु नपरेको बताउँछन् ।