काठमाण्डौ ।
सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण सडक विस्तारको काम रोकिएको बताउनुभएको छ ।
आज आइतवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ अन्तर्गत सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री झाँक्रीले सडक विस्तारको काम सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण रोकिएको बताउनुभएको हो । उहाँले सहरभित्र र बाहिरका लागि छुट्टाछुट्टै योजना बनाएर सडक विस्तारको काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो । सबै मन्त्रालयसँग छलफल गरेर सहरभित्र र बाहिरको सडक विस्तारको योजना मन्त्रालयले बनाएको उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री झाँक्रीले भन्नुभयो, ‘जमिन व्यक्तिको निजी सम्पत्ति हो । संविधानप्रद हक हो । त्यस कारण व्यक्तिको अनुमतिविना सडक विस्तारको काम नगर्नु भनेर पटक– पटकका सम्मानित अदालतका आदेशद्वारा रोकिएका छन् । काठमाण्डौभित्र र बाहिरको योजना बनाएर कहाँ बस्ती विकास गर्ने रु कहाँ इकोनोमिक जोइनिङहरू बनाउने रु कहाँ फाइनान्सियल हब बनाउने भन्ने कुरामा योजना बनाउनुपर्छ ।’
मन्त्री झाँक्रीले बाग्मती, विष्णुमती जस्ता काठमाण्डौका नदीमा जलचरको जीवन नै नरहेको भन्दै यसलाई व्यवस्थित र सफा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । जनता आवासमार्फत सङ्घीय सरकारले जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकार तयार रहेको पनि उहाँको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया