कस्तो हुनुपर्छ स्थानीय सरकारको बजेट ?

काठमाडौं ।
संघीय र प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएसँगै अब स्थानीय सरकार बजेटको तयारीमा जुटेका छन्।

संघीय सरकारले गत जेठ १५ गते र प्रदेश सरकारले यही असार १ गते बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। जनताको घर आँगनको सरकारका रूपमा स्थानीय तह पनि यति वेला बजेट निर्माणका क्रममा जुटेका छन्। संवैधानिक प्रावधान अनुसार, यही असार १० गते ७५३ स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

स्थानीय तहलाई चलनचल्तीको भाषामा ‘गाउँघरको सिंहदरबार’ भनिन्छ। लामो समयसम्म स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा विकास निर्माणको कामले गति लिन सकेको थिएन। नेपालको संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा अधिकारसम्पन्न स्थानीय निकाय गठन भयो। अर्धन्यायिक अधिकार सहित सरकार र संसद्‌को दोहोरो भूमिकामा स्थानीय सरकार सञ्चालनमा छ।

त्यसमाथि ठूलो मात्रामा बजेट समेत प्राप्त गर्ने र आफैंले पनि राजस्व सङ्कलन गर्ने भएकाले स्रोत र साधनसम्पन्न छ। देशभर कुल ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका छन्।

संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २४ प्रतिशत उपलब्ध गराउने भएको छ। यस्तै, संघीय सरकारले महानगरलाई उल्लेख्य रूपमा बजेट उपलब्ध गराएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको संघीय सरकारको बजेटमा पोखरा महानगरपालिकालाई दुई अर्ब ५८ करोड ४६ लाख, काठमाडौं महानगरपालिकालाई दुई अर्ब तीन करोड ९९ लाख बराबरको बजेट उपलब्ध गराएका छन्।

त्यस्तै, भरतपुर महानगरपालिकालाई एक अर्ब ८० करोड २४ लाख, वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई एक अर्ब ४४ करोड ८६ लाख, ललितपुर महानगरपालिकालाई एक अर्ब २१ करोड ८९ लाख र विराटनगर महानगरपालिकालाई एक अर्ब २१ करोड ८५ लाख बराबरको बजेट उपलब्ध गराइएको छ।

यस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रत्येक स्थानीय तहको केन्द्रलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्न न्यूनतम एउटा सडक बाह्रै महीना चल्ने गरी निर्माण गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ।

बजेटमा आगामी तीन वर्षभित्र सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई प्रदेश राजधानी वा राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने र स्थानीय तहको केन्द्रलाई प्रदेश राजधानी वा राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने ५०० किलोमिटर सडकको स्तरोन्नतिका लागि दुई अर्ब ३५ करोड बराबरको बजेट विनियोजन भएको छ।

दुई महीनाअघि मात्रै स्थानीय सरकारको ‘कमान्ड’ सम्हाल्न आइपुगेका जनप्रतिनिधिले कस्तो बजेट ल्याउलान् भन्ने आम चासो छ। गाउँको सिंहदरबार नागरिकसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएकाले उनीहरूले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटप्रति बढी सरोकार रहनु स्वाभाविक नै छ। स्थानीय तहको बजेट स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने र उत्पादनमुखी क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहले यसअघि पनि स्थानीय आवश्यकता र चासोलाई नै सम्बोधन गरेर बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। समयसीमा नजिकै आएकाले सोही अनुसार अधिकांश स्थानीय तहले बजेट ल्याउने कसरत शुरू गरेका छन्। तर, कस्तो बजेट ल्यानुपर्छ, आवश्यकता कस्तो हो भन्ने विषयमा पनि सम्बन्धित प्रदेश सरकारले पनि सहजीकरण गरेका छन्। सम्बद्ध पार्टीले पनि आफ्नातर्फबाट निर्वाचित भएकालाई आवश्यक दिशानिर्देश गरेका छन्।

स्पष्ट कानूनको अभाव तथा कार्यान्वयन हुने नहुने पाटोलाई ध्यान नदिई विगतको परम्परालाई मात्रै आधार मानेर बजेट ल्याउँदा त्यसको परिणाम सकारात्मक नदेखिएको विज्ञको टिप्पणी छ। स्थानीय तहले आगामी साउन महीना अगावै बजेट पारित गर्नैपर्छ। संघीयता विज्ञका अनुसार, अघिल्लो कार्यकालमा भएका बेरुजु र देखासिकीका योजनाबाट जोगिंदै आफ्नो स्रोत र साधन परिचालन गर्न सक्ने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन्। 

राष्ट्रिय सभाका सदस्य समेत रहेका संघीय र स्थानीय निकायका बारेमा जानकार खिमलाल देवकोटाले बजेटलाई उत्पादनसँग जोड्दै पिछडिएका वर्गलाई प्राथमिकता दिंदै, स्वास्थ्य र शिक्षालाई बजेटमा समावेश हुनुपर्ने बताए। स्थानीयवासीको आवश्यकता अनुसार उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी नगरेसम्म नागरिकले स्थानीय सरकारको आभास गर्न नपाउने भन्दै त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने देवकोटाको भनाइ छ।   

राष्ट्रिय सभाका सदस्य देवकोटाले भने, “बजेट ल्याउनु ठूलो कुरो होइन, त्यसको परिणाम कार्यान्वयन गर्नु महत्त्वपूर्ण विषय हो, त्यसका लागि प्रभावकारी कानून निर्माण गरी कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ।”

अघिल्लो पटक उत्कृष्ट स्थानीय तहका रूपमा पुरस्कृत गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भट्ट स्थानीय तहको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेर बजेट बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। सकेसम्म नागरिकको माग र चाहना के छ, उनीहरू आफ्नो सरकारबाट कस्तो बजेटको अपेक्षा गर्छन् भन्ने कुरालाई ध्यान दिए परिणाम निस्कने उनको भनाइ छ।

स्थानीय आवश्यकताको बजेट र परिणाममुखी कार्यान्वयन आजको आवश्यकता भएको अध्यक्ष भट्टको भनाइ छ। यसअघि पनि कुशलतापूर्वक आफ्नो कार्यकाल सफल बनाएर सुलिकोटलाई गण्डकी प्रदेशको नमूना गाउँपालिका बनाएका प्रमुख भट्टले आफ्नो सफलताको पछाडि स्थानीय जनताको आवश्यकता अनुसारको काम नै कारण रहेको बताए।

उनले भने, “निर्वाचनका समयमा मत माग्न मतदातामा गए झैं निर्वाचनपछि पनि जनताको समस्या बुझ्न घरदैलो पुगेर सोही अनुसार बजेट निर्धारण गर्ने मेरो योजना छ।”  

अर्को निकायमा के गर्‍यो भन्दा पनि मेरो आवश्यकता के हो, यसलाई कसरी पहिचान गर्न सकिन्छ, त्यसका आधारमा बजेटको व्यवस्थापन कुन-कुन क्षेत्रबाट गर्ने भन्ने विषय पनि यकीन हुन जरुरी रहने अध्यक्ष भट्टको भनाइ छ। बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सुशासनको पाटोलाई बलियो बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

स्थानीय तहका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएका प्रकाश विकल्प पनि स्थानीयको आवश्यकतालाई ध्यानै नदिई प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीले दृष्टिकोण विना नै परम्परालाई निरन्तरता दिन नहुने बताए। स्थानीय तहको बजेट बनाउँदा विगतमा के कमजोरी भए भनेर पनि खोज्नुपर्ने उनको उनको भनाइ छ। अनुत्पादक क्षेत्र जस्तैः मन्दिर, मस्जिद, प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा निर्माण भइरहेका ‘भ्यूटावर’ निर्माणमा जाने गरेका बजेटलाई शतप्रतिशत निषेध गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

रोजगारी सिर्जना गर्ने, खोज अनुसन्धान, उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्ने जस्ता विषयमा लगानी विस्तार गर्नुपर्ने उनको जोड छ। त्यसो गरिए समाज रूपान्तरण हुने, युवाका लागि रोजगारीको सुनिश्चित, उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानीले स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउन पनि सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ। आआफ्ना प्राथमिकता तय गर्दै अघिल्ला वर्षका अधुरा कामलाई निरन्तरता, रोजगारी प्रदान गर्न लगानीको वृद्धि गर्ने, उत्पादन बढाउने जस्ता कामका लागि पनि बजेट ल्याउँदा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव छ। स्थानीय सरकारले बजेट बनाउँदा समानतामूलक नभई समतामूलक हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सम्पत्ति कर, भूमि कर, घरबहाल घर, विज्ञापन कर मनोरञ्जन कर, पार्किङ शुल्क जस्ता विषयबाट पनि पालिकाले आर्थिक स्रोतको जोहो गर्न सक्छन्। स्रोतको परिचालनबारे स्पष्ट कानून भएन भने बढी बेरुजु देखिने र जनप्रतिनिधि सजायको भागीदार हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। स्थानीय सरकारले विशेष गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, बाटो, ढल निकास जस्ता विषय बजेटमा आउनुपर्ने अपेक्षा राखेका हुन्छन्।  

संविधानसभा सदस्य एवं काभ्रेपलाञ्चोकको तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सापकोटा स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको एकल अधिकारको प्रयोग गर्दै अनुसूची ८ मा व्यवस्था भएबमोजिमको बजेट बनाउनुपर्ने बताए। हरेक स्थानीय तहका फरक फरक आवश्यकता हुन सक्छन्, त्यसै आधारमा बजेट बनाउनुपर्ने उनको जोड छ।

शिक्षामा रहेको असमानता हटाउन स्थानीय सरकारले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको थप विस्तार र सहजीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहकै भएकाले त्यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सापकोटाको भनाइ छ।

स्थानीय आवश्यकता र स्रोतसाधनको सन्तुलित वितरण जस्ता विषयमा स्थानीय सरकाले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। जनप्रतिनिधिले अहिले जनतासँग बजेट सम्बन्धी सुझाव सङ्कलनका कार्य गरिरहेका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार, यही असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेकाले केही स्थानीय सरकारले विज्ञहरूलाई समेत यसमा सहभागी गराएका छन्। (रासस)