अधिकांश प्रदेशको बजेट बढ्यो, कुनको कति यस्तो छ अवस्था

काठमाडौं ।
सातै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८०को लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारहरुले बुधबार (असार १ गते) सम्बन्धित प्रदेश सभामा बजेट पेश गरेका हुन् ।

सातै प्रदेशको बजेटको आकार फेरिएपनि खासै नयाँ कार्यक्रम छैनन् । अधिकांश प्रदेश सरकारले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

कुन प्रदेशको बजेट कति ?

प्रदेश १

प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रूपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख बजेट विनियोजन गरेको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोका अनुसार प्रदेशको योजनाका लागि प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व आम्दानीबाट चार अर्ब ९८ करोड ४५ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ८८ करोड १४ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ८२ लाख र सशर्त अनुदानबाट ८ अर्ब ६९ करोड बजेट प्राप्त हुने अनुमान छ ।

समपूरक अनुदान ९२ करोड र विशेष अनुदान मार्फत ४७ करोड ५० लाख प्राप्त हुनेछ । बाँकी रकम मौज्जाद र वैदेशिक अनुदान मार्फत उपलब्ध हुने उनको भनाइ छ ।

मधेश प्रदेश

मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि ४६ अर्ब ८८ करोड ९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशसभामा अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ २१ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख अर्थात ४६.४४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ८२ करोड २० लाख ८० हजार अर्थात् ५३.२१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १६ करोड २४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ अर्थात् ०.३५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियानलाई निरन्तरता दिँदै कक्षा १२ मा अध्ययनरत छात्रालाई कम्प्युटर एवं ल्यापटप वितरणका लागि ७७ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी बेटी बचाउ बेटी पढाउ अभियान अन्तर्गत ८ कक्षामा अध्ययनरत छात्रालाई साइकल खरिदका लागि सोझै छात्राको खातामा पैसा पठाइनेछ । सम्बन्धित विद्यालयको प्रधानाध्यापकको सिफारिसमा छात्राको खातामा उक्त अनुदान रकम हस्तान्तरण गरिने अर्थमन्त्री साहले बताए । यसअघि प्रदेश सरकारले आफैंले खरिद गरी छात्रालाई साइकल वितरण गर्दै आएको थियो ।

बागमती प्रदेश

बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले बुधबार बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको कुल बजेट ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । चालु आवको भन्दा आगामी आवको बजेट१३ अर्ब रुपैयाँ बढी हो ।

प्रदेश सरकारले चालुतर्फ कुल बजेटको २७ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब २ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ५८ प्रतिशत अर्थात् ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ११.७७ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २.८१ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले खर्च बेहोर्ने स्रोततर्फ कर तथा राजस्वबाट २७ अर्ब ९७ करोड ११ लाख, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब २२ करोड ४४ लाख, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट २१ अर्ब ६ करोड ८७ लाख, प्रदेश सञ्चिती कोषबाट १६ अर्ब ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुमान गरेको मन्त्री जम्कट्टेलले बताए । प्रदेश सरकारले अधिकांश पुरानै आयोजनामा जोड दिइएको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले प्रति किलोग्राम प्राकृतिक स्रोत उपयोग शुल्क खारेज गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बुधबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८०को बजेट प्रस्तुत गर्दै स्रोत उपयोग शुल्क खारेज गरेको बताएका हुन् ।

उनले संघीय मूल्य अभिवृद्धि करसँग दोहोरो परेकोले खारेज गरेको पनि बताएका छन् । प्रदेशले कर्मचारीको भत्ता बढाएको छ । मन्त्री जम्कट्टेलले सरकारी निजामति कर्मचारीलाई २ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता बढाएको बताएका हुन् । यस्तै, प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम खारेज गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र०८० का लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । बुधबार गण्डकी प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल ‘जिवन’ ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आय व्यव विवरण सार्वजनिक गर्दै सो कुरा बताएका हुन ।

प्रदेश सभामा उनले उक्त विनियोजन रकममध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ८८ लाख ५४ हजार अर्थात ३६ दशमलव ९५ प्रतिशत, पुँजीगतर्फ २२ अर्ब १४ करोड १ लाख ४६ हजार अर्थात ६१.६६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड अर्थात १.३९ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको बताए ।

स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ २ अर्ब ११ करोड १० लाख र आगामी आर्थिक वर्षमा १ करोड ८८ लाख ३८ हजार सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने उनुमान गरिएको उनले बताए ।

अनुमान गरिएको खर्चमध्ये सरकारबाट वित्तीय सामानिकरणबाट ७ अर्ब ९२ करोड ८९ लाख, राजश्व बाडँफाडबाट प्राप्त ९ अर्ब २३ करोड ९९ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ६ अर्ब ९१ करोड ८३ लाख, समपुरक अनुदानतर्फ ८३ करोड ७० लाख र विशेष अनुदानतर्फ ८६ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको उनले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षका गण्डकी प्रदेशले ३० अर्ब ३ करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । चालु आवको तुलनामा गण्डकीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५ अर्ब बढाएको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष विनियोजन गरिएको बजेटमध्येमा चालू तर्फ १३ अर्ब ६ करोड ४७ लाख, पुँजीगत तर्फ १६ अर्ब ७३ करोड ४६ लाख र वित्तिय व्यवस्थापन तर्फ २४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ४२ अर्ब ९१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले बुधबारको प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि सो मात्राको बजेट बिनियोजन गरेका हुन् ।

जुन चालु आर्थिक वर्षकोभन्दा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बढी हो । उक्त प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट बिनियोजन गरेको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ ३१.२६ प्रतिशत अर्थात १३ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत खर्चतर्फ ५७.४१ प्रतिशत अर्थात २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको छ । बजेटमा आन्तरिक राजश्वबाट ३ अर्ब १० करोड ५९ लाख, संघ र स्थानीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँडबाट १५ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख, रोयल्टी बाँडफाँडबाट ७० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, सशर्त अनुदान र विशेष अनुदान मार्फत स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्ब ८३ करोड १० लाख विनियोजन गरिएको छ । जसमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ५४ करोड, सशर्त अनुदानबाट ८ अर्ब ७१ करोड, समपूरक अनुदानबाट ७३ करोड ९० लाख, विशेष अनुदानबाट ४८ करोड ३५ लाख, चालु आर्थिक वर्षको बचत रकमबाट ४ अर्ब रहने र आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब रुपैयाँ परिचालन हुने सो प्रदेश सरकारको अनुमान छ ।

बजेटमा दाङको राप्ती उपत्यकामा प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माण, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नति, रामपुर–रोल्पा सडकलाई प्रदेश गौरवको आयोजनामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट बिनियोजन गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान विष्टले सो मात्राको बजेट बिनियोजन गरेका हुन् । जुन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ४ अर्ब रुपैयाँले घटी हो । सो प्रदेशले चालु आवको लागि ३६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशले कृषि तथा पशुपन्छी बीमा प्रिमियममा १० प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ । प्राकृतिक प्रकोप तथा विभिन्न रोग किराबाट बालीनाली तथा पशुपन्छीमा हुने क्षतिलाई परिपुरण गर्न कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा सो मात्राको अनुदान दिने व्यवस्था गरेको उनले बताए ।

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशका आम नागरिक, राष्ट्रसेवक र विभिन्न संघ संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको विपद् जोखिम विरुद्ध सामूहिक दुर्घटना बीमा गर्न प्रदेश सरकारले १ करोड ७५ लाख विनियोजन गरेको छ ।

त्यसैगरी, उक्त स्थानीय तहको समन्वयमा विपन्न तथा लक्षित समुदायका जनताका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्ने भएको छ । र, उपचार खर्च धान्न नसक्ने बिरामीलाई प्रेषणमा सहुलियतको समेत व्यवस्था गरेको विष्टले बताए ।

विद्युत प्रयोग गरी सिंचाई गर्नेलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ । त्यस्तै, बजेटमा कृषि उत्पादन बढाउने, बाह्य तथा आन्तरिक लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलन, एयरलाइन्सलाई अनुदान, दूध उत्पादनमा उत्पादनअनुसार अनुदान लगायतका विषय समावेश गरिएको छ । साथै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा भने ४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकमा पठाउने बताएको छ ।

यस्तै, दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षले आपसी सहमतिमा कृषि प्रयोजनका लागि जग्गाको चक्लाबन्दी गर्न हक हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशभित्र सुर्ती र मदिराजन्य बाहेकका उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न उद्योगको नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखित पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्क १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

सुदूरपश्चिम सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ३६ अर्व ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले सो बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।

जसमा चालुतर्फ १२ अर्व २९ करोड ५९ लाख ८४ हजार अर्थात ३३ दशमलव ४६ प्रतिशत र पुजिगत तर्फ २४ अर्व १४ करोड ४७ लाख ६१ हजार अर्थात ६५ दशमलव ७४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले अन्तर सरकार वित्तिय हस्तान्तरण तर्फ १ अर्व ३६ करोड ४९ लाख अर्थात ३ दशमलव ७३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने भएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि एक अर्ब २३ करोड बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश रावलले बुधबार प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै सो जानकारी दिएका हुन् ।