लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमले अपाङ्गता भएकाहरुलाई समेट्न नसकेको गुनासो

बुटवल ।

लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमले आफूहरुलाई समेट्न नसकेको अपांगता भएका व्यक्तीहरुले गुनासो गरेका छन् । बुधबार प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले अपांगता भएका व्यक्तीहरुका अत्यावश्यक आवश्यकतालाई समेट्न नसकेको उनीहरुको गुनासो छ ।

अपांगता अधिकारकर्मी वलीराम चौरासीयाले प्रदेश सरकारले आफ्ना आवश्यकताहरु भन्दा पनि उडानी सपना देखाएको बताए । प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा १४२, १४४, १४८ र १५० अपाङ्गता भएकाहरु लागि समेट्ने प्रयास गरे पनि प्रयाप्त नभएको उनले बताए । अपांगता अधिकारकर्मीहरु एउटै प्रश्न छ–‘अपांगता भएका व्यक्तीहरुलाई किन छुट्टै बुँदामा समेटिएन ?

अपांगता अधिकारकर्मी साबित्रा घिमिरे यो नीति तथा कार्यक्रमले अपांगता भएका व्यक्तीहरुको कुनै माग र मुद्दाहरु समेट्न नसकेको बताछिन् । उनी भन्छिन्–‘सरकारले छुटइएको यी शीर्षकमा कति बजेट छुट्याउछ हेर्नुपर्छ , आएको निती तथा कार्यक्रमले अपांगता भएका व्यक्तीहरुलाई उत्साहित बनाएको छैन ।’ अर्का अधिकारकर्मी शुरेश चौधरीले नीति तथा कार्यक्रम बनेपनि कार्यान्वयनमा शंका व्यक्त गरे । ‘अपाङ्गमैत्री नीति तथा कार्यक्रम आएको छैन, समेटिएका कुरा पनि कार्यान्वयन हुने कुरामा शंका छ ।’(चौधरीले अघि भने, ‘अपांगता भएका व्यक्तीलाई भत्ता दिए पुग्छ भन्ने मानसिकता भएको प्रदेश सरकार छ, यसले अपांगता मैत्री नीति तथा कार्यक्रम के ल्याउथ्यो ।’

अपांगता भएकी सञ्चारकर्मी सीता दर्नाल अपांगता भएका व्यक्तीहरुको रोजगारी र पहुचँयुक्त संरचनाको विकास गर्ने गरी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउर्नेमा त्यसो नभएका उल्लेख गरिन् । ‘रुकुम रोल्पामा अपांगमैत्री विद्यालय छैनन् । त्यहाँका कसले बुझ्ने रु–उनको प्रश्न छ । ठूला योजनाले मात्रै अपाङ्गता भएका व्यक्तीको जीवनस्तरमा सुधार नआउने उनको तर्क छ ।