काठमाडौं ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेटमा भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क लगायतका राजस्वका दरहरूमा गरिएको प्रावधानबाट हटाउन अनुरोध गरेको छ । विना परामर्श र उद्यमी व्यवसायीको राय सुझाव विपरित एकतर्फीरूपमै बजेट र आर्थिक ऐनमा समावेश गरिएका प्रावधानले उद्योगलाई पर्न गएको समस्या तत्काल संवोधन गर्न महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ ।
स्टिल रोलिङ मिल तथा एमएस वायर उद्योग, वनस्पति घ्यूतेल उद्योग, स्यानेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगहरू लगायतका उद्यम व्यवसाय बजेटमा गरिएका व्यवस्थाका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । बजेट वक्तव्यमा एमएसवायर उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार महसुल ५ बाट १० प्रतिशत र अन्तःशुल्क प्रति टनमा २ हजार ५ सयबाट ४ हजार ५ सय पुर्याइँदा वायर स्टिल उत्पादन गर्ने उद्योगले आयातित वस्तुहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
यसैगरी प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल कायम गरी उक्त आयल प्रयोग गर्ने उद्योगहरुलाई सिधै आयात गर्न दिने नीतिले सञ्चालनमा रहेका वनस्पति घिउतेल उद्योगहरू गम्भीर संकटमा जाने देखिन्छ । यो, स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा कम्तीमा १ तहको फरक भन्सार दर कायम गर्ने सरकारको नीतिको विपरित पनि छ ।
प्रतिक्रिया