बेरुजु भएका विद्यालयलाई अनुदान नदिइने

काठमाडौं ।

सरकारले बेरुजु राख्ने विद्यालयलाई सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने भएको छ । शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्रले सबै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई पत्राचार गरी बेरुजु राख्ने विद्यालयको सूची वेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै बेरुजु भएका विद्यालयलाई बेरुजु फर्छ्यौट नगरेसम्म आगामी दिनमा केन्द्रबाट प्रदान गरिने अनुदान कार्यक्रममा सिफारिस नगर्न निर्देशन दिएको छ । बेरुजु भएका विद्यालयका प्रधानाध्‍यापकहरुलाई बेरुजु फर्छ्यौट नभएसम्म पुरस्कार, सेवा सुविधाका लागि सिफारिस नगर्न पनि केन्द्रले निर्देशन दिएको छ ।

समग्रमा १८ः१९ हजार विद्यालय भवन निर्माणको रकम बेरुजु रहेको शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्रका लेखा नियन्त्रक विनोद गेलालले अनुमान गरे । यद्यपि यो अनुमानित भएकाले यकिन तथ्यांक लिन जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई निर्देशन दिइएको उनले बताए ।
‘अहिले केन्द्रमा तथ्याङ्क छैन । त्यसैले समन्वय इकाइलाई आफ्नो जिल्लाको पहिलेको र अहिलेको बेरुजुको अवस्था कस्तो छ । सार्वजनिक गर भनेका छौं । त्यसले फर्छ्यौट गर्न दबाब पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले सूचित गरेका हौं ।’
साविकका जिल्ला शिक्षा कार्यालयले भवन निर्माणका लागि बजेट लिएका विद्यालयले भवन निर्माण सुरु नगरेको भए सो बजेट बेरुजु खातामा दाखिला गराउन पनि केन्द्रले निर्देशन दिएको छ ।