९ मंसिर २०८१, आइतबार | Sun Nov 24 2024

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल निर्माणका लागि ५ अर्बको ठेक्कामा मिलेमतो



काठमाडौं ।

बुटवलमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ बन्ने भवन निर्माणका लागि मिलेमतोमा ठेक्का भएको खुलेको छ । प्रादेशिक पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले करिब ५ अर्ब रुपैयाँ लागतको प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणको आह्वान लागि गरेको ठेक्कामा स्पेसिफिकेसनमै सेटिङ भएको हो ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ठेक्कामा एउटा मात्रै कम्पनी छनोट हुने अवस्था रहेको संकेत गर्दै नमूना बोलपत्रको प्रावधानविपरीत ठेक्का नलगाउन प्राधिकरणलाई ध्यानाकर्षण पत्र नै काटेको छ ।

‘जेडआईईसी-शर्मा-रसुवा जेभी’लाई मात्रै प्राविधिक मूल्याङ्कनमा पास गराउने गरी ठेक्का आह्वान भएपछि कार्यालयले प्रदेशिक पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई पत्र काटेर टेन्डरमा तोकिएका योग्यताबारे प्रश्न उठाएको हो ।

प्रादेशिक अस्पताल भवनको निर्माणको लागि आह्वान भएको बोलपत्रमा राखिएका विभिन्न योग्यताहरु शंकास्पद र नाजायज देखिएको खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मधुसुधन बुर्लाकोटीले बताए ।

‘प्रतिस्पर्धा संकुचित गरेर एउटा मात्रै कम्पनीलाई ठेक्का दिने नियत देखियो,’ सचिव बुर्लाकोटीले भने, ‘यसरी ठेक्का लाग्दा राज्यलाई कम्तीमा डेढ अर्ब नोक्सानी हुने देखिन्छ ।’

कार्यालयमा प्राप्त गुनासोको आधारमा कार्यालयले गरेको छानबिनमा उक्त ठेक्कामा ६ वटा त्रुटि देखिएको सचिव बुर्लाकोटीले बताए ।

प्राधिकरणले विदेशीसँग जेभी गरेर आउने भए सरकारी अस्पतालमा २ हजार वर्गमिटरभन्दा बढीको २ तले बेसमेन्ट बनाएको अनुभव मागेको छ । यदि नेपाली कम्पनी एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने भएकाले ६ हजार वर्गमिटरमा २ तले बेसमेन्ट निर्माण गरेको अनुभव मागिएको छ । निजी क्षेत्रका डबल बेसमेन्ट अस्पताल बनाएका कम्पनीलाई यो बोलपत्रले रोकेको ठहर खरिद अनुगन कार्यालयले नै गरेको छ ।प्राधिकरणले ‘भिन्ली मेडिकेटेड फ्लोरिङ’को काम गरेकालाई मात्रै प्राविधिक मूल्यांकनमा पास गराउने गरी टेन्डर गरेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अन्य किसिमको फ्लोरिङको अनुभव भएकालाई प्रतिस्पर्धा गर्न नदिइनुको आधार प्राधिकरणसँग मागेको छ ।

त्यसैगरी १० जनाभन्दा बढी अट्ने लिफ्ट जडान गरेको योग्यता पनि शंकास्पद र अस्पष्ट छ । आउट सोर्सिङबाट यस्तो काम गर्न सकिने हो वा कम्पनीको आफ्नै अनुभव चाहिने भन्ने स्पष्ट छैन । खरिद अनुगमन कार्यालयले प्राधिकरणलाई लिफ्टको क्षमता र क्षमताअनुसार त्यसको जडानमा हुने प्राविधिक भिन्नतको पुष्ट्याइँ गर्ने आधार देखाउन भनेको छ ।

यस्ता डबल बेसमेन्टसहितका अनुभव र योग्यता सरकार मातहतको अस्पताल वीर अस्पतालको सर्जिकल भवनमा काम गरेकाले मात्रै पुरा गरेको निर्माण व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

अस्पतालको लिफ्टको क्षमता, दुई तले बसमेन्ट निर्माणको अनुभव, ठेकदारले काम गरेको सरकारी अस्पतालको कार्यअनुभव जस्ता विषय राखेर अरु ठेकदारलाई आर्थिक प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राखिएको उनको भनाइ छ ।

ठेक्का रोक्न सक्ने अधिकार कार्यालयलाई नभए पनि ठेक्काको त्रुटि केलाएर पुनः कार्यालयलाई सचेत गराइएको र अख्तियारको प्रमुख आयुक्तलाई सोको बोधार्थ पठाइएको सचिव बुर्लाकोटीले बताए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि यसबारे ध्यानाकर्षणपत्र दिएको छ ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरे प्राधिरकणको बोर्ड बैठकको निर्णयअनुसार नै ठेक्का भएको बताउँछन् । आफूहरुले नियतबस प्रतिस्पर्धा खुम्चिने गरी ठेक्का नगरेको दावी गर्दै उनले आइतबार प्रि-बिड मिटिङपछि प्राप्त प्रतिक्रियाहरुका आधारमा ठेक्काका शर्तहरु संशोधन हुने बताए ।

‘केही त्रुटि भएका हुनसक्छन्,’ उनले भने,’केही योग्यताहरु संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगिसकेका छौं ।’

कुनै एक कम्पनीमात्रै ठेक्कामा सहभागी हुने कुरा सत्य भएको भन्दै उनले विदेशी जेभीसहितका नेपाली कम्पनीहरु ठेक्कामा भाग लिनसक्ने बताए ।

तर, प्राधिकरणले ठेक्कामा वीर अस्पतालको सर्जिकल भवन बनाएको कम्पनीसँग मात्रै मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन क्राइटेरिया राखेकाले अन्य कम्पनीले प्राविधिकमा पास नहुने अवस्था देखिएको खरिद अनुगमन कार्यालयको ठहर छ ।

अहिले ठेक्का सेटिङको नेतृत्व गरेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत घिमिरेले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ संकायको डिन पदमा हुँदाहुँदै ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको प्रवन्ध निर्देशकमा नियुक्ति लिएका थिए ।

दोहोरो सुविधा लिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको पद गुमेको थियो । त्यसपछि उनी लुम्बिनी प्रदेशको पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमा नियुक्त भएका थिए ।

प्रकाशित मिति : २८ फाल्गुन २०७८ शनिबार ००:००  ६ : १५ बजे