बुटवल ।
लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ नियुक्ति विवाद अन्त्य भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भएसँगै प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत परिवर्तन गरिएको थियो ।
आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहंदै सरकारले अर्को व्यक्तिलाई नियुक्ति दिएको भन्दै ध्रुव मजगैयाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । तर उनले आफै मुद्दा फिर्ता लिएपछि विवादको अन्त्य भएको हो ।
मुद्दा फिर्ताका लागि मजगैयाको रिट निवेदन दिएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलाशले माघ २८ गते मुद्दा फिर्ता लिन अनुमति प्रदान गरेको हो । उक्त अनुमतिसँगै पुस १८ गते सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसमेत निष्कृय भएको छ ।
मजगैयाले आफ्नो निवेदनमा दाबी पुर्याउन नसक्ने भएको हुँदा मुद्दा फिर्ता गरी पाउँ भनी निवेदन दिएकोले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १९६ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली नियम ८३९२० वमोजिम निवेदन फिर्ता लिन अनुमति दिइएको हो ।
मुद्दा फिर्तासँगै घिमिरेलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ । ‘यसअघिका सीईओले तपाईंले काम गर्नुस् भनेर मुद्दा फिर्ता लिएको भन्नुभएको छ’ घिमिरेले भने, ‘अब स्थायी राजधानीको गुरुयोजना अनुसार निर्माण प्रकृया अघि बढाउने काममा लाग्छु ।’
मजगैयाले भने आफूले यसबारे प्रतिक्रिया दिने फुर्सद नभएको भन्दै पन्छिए । स्रोतका अनुसार मजगैयालाई प्राधिकरणमै विज्ञ सल्लाहकारका रुपमा नियुक्त गर्ने सहमतिमा उनले मुद्दा फिर्ता लिएका हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत असोज २२ गते दाङका अनन्तराज घिमिरेलाई प्राधिकरणको सीईओ नियुक्त गरेपछि शंकर पोखरेल नेतृत्वको पालामा नियुक्त सीईओ ध्रुव मजगैयाँ अदालत गएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले घिमिरेको नियुक्तिको निणर्य कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि दुवै सीईओ कार्यालय जााने गरेका थिए ।
अघिल्लो सरकारले ध्रुव मजगैयाँलाई चार वर्षे कार्यकाल हुने गरी ०७६ माघ १३ गते नियुक्त गरेको थियो । कम्तिमा दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी छदै अर्को सीईओ नियुक्त भएपछि आफू अन्यायमा परेको भन्दै मजगैयाँले लुम्बिनी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
प्रतिक्रिया