कपिलवस्तुमा डेढ दशक भित्रै कमजोर बनेको मधेस केन्द्रित दलको शक्ति

दीपक अनुरागी, कपिलवस्तु ।
०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनसंगै ‘एक मधेस, एक प्रदेश’ र पहिचानको पक्षमा भन्दै राजनीतिमा एकाएक उदाएका कपिलवस्तुका मधेस केन्द्रित दल र तिनका नेता डेढ दशकको बीचमा तितरवितर बनेका छन् ।

मधेस र मधेसी जनताको ‘मसिया’ जस्तै ठान्ने मधेस केन्द्रित दलको शक्ति विस्तारै कमजोर मात्रै बनेन्, ०७८ साल आइपुग्दा अस्तित्व नै संकटमा परेको हो । नेताहरुमा देखिएको चरम अवसरवाद, स्वार्थ केन्द्रीत राजनीति र सत्ताको स्वादमा नेताहरु रमाउदा डेढ दशक भित्रै आफैले बोकेका एजेण्डालाई तिलाञ्जली दिएको मधेसका अगुवाहरु टिप्पणी गर्छन् ।

मधेस आन्दोलनको रापसहित ०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा जिल्लामा मधेस केन्द्रित दलको वर्चश्व थियो । ५ निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लामा एक क्षेत्र बाहेक ४ निर्वाचन क्षेत्रमा मधेस केन्द्रीत दलले बाजी मारेका थिए ।

क्षेत्र नं. १ मा कांग्रेसका दीपकुमार उपाध्याय बाहेक त्यो समयका कुनै पनि राष्ट्रिय पार्टीले जिल्लामा चुनाव जित्न सकेका थिएनन् । देशभर तत्कालिन एनेकपा (माओवादी)को वर्चश्व देखिए पनि कपिलवस्तुमा प्रत्यक्ष तर्फ एक सिट पनि जित्न सकेको थिएन् ।

जिल्लामा त्यस समय मधेस र मधेसी जनताको पक्षमा क्रान्तिकारी आवाज उठाउने मधेसी जनअधिकार फोरम र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) ले वचश्र्व कायम राख्न सफल भएका थिए । त्यसको पछि–पछि सद्भावना पार्टीले पनि जिल्लामा दबदबा राख्थ्यो ।

पहिचानसहितको संघीयता, नागरिकता, मातृ भाषा लगायतका सवाल उनीहरुका प्रमुख एजेण्डा बन्ने गरेका थिए । राजा विरेन्द्रको वंशनाश हुनुपूर्व कपिलवस्तु पञ्च, राप्रपा र कांग्रेसको दबादबा भएको जिल्ला हो ।

०५६ को संसदीय चुनावमा मात्र पहिलो पटक कम्युनिष्ट पार्टीले यहाँ चुनाव जितेको थियो । तत्कालिन नेकपा (एमाले)का उम्मेद्वार दानबहादुर चौधरी कम्युनिष्ट पार्टीबाट चुनाव जित्ने पहिलो प्रतिनिधिसभाका सांसद हुन । ०५४ मा अधिकांश गाविसमा एमालेले चुनाव जिते पनि त्यस आसपास कम्युनिष्टको त्यति राम्रो पकड जिल्लामा देखिदैन् ।

राजा त्रिभुवन हुँदै विरेन्द्रसम्म आइपुग्दा जिल्लामा पञ्च हुँदै राप्रपाकै दबदबा थियो । तौलिहवा क्षेत्रका भगवानदास गुप्ता, कृष्णनगर क्षेत्रका शाह परिवार र रजौरियाहरुको जिल्लामा एकछत्र जस्तै थियो । कृष्णनगरका शाह परिवार सुरुवाती चरणमा कांग्रेस पृष्ठभूमिका भएपनि पछि पञ्चायत र राप्रपाको बर्चश्व हुँदा त्यताबाट पनि अवसर लिने गरेका थिए । गुप्ता र रजौरिया परिवार पछिसम्म राप्रपाबाटै राजनीतिमा सक्रिय थिए ।

यद्यपि भगवानदास गुप्ताको निधन पश्चात पनि उनका छोरा वृजेशकुमार गुप्ताले ०५६ मा राप्रपाबाट चुनाव जितेका थिए । पछि राप्रपाको क्षयिकरण र मधेस केन्द्रीत दलको उदयसंगै यताबाट राजनीतिमा स्थापित भएका नेता हुन् ।

कृष्णनगरका शाह परिवार भित्र पनि राजनीति पार्टीहरुको हैसियत जता बलियो हुन्छ त्यतै तिर घुमेको देखिन्छ । २०१५ को आम निर्वाचन पश्चात विपि कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा कृष्णनगरका शाह परिवारका शिव प्रताप शाह अर्थ राज्यमन्त्री बनेका थिए । यसले पनि कपिलवस्तु जिल्ला राजनीतिमा कति शक्तिमान थियो भन्ने देखाउँछ ।

केन्द्रको राजनीतिमा २००७ साल देखि हुँदै आएको उतारचढाव संगै कपिलवस्तुमा पनि प्रभाव परेको देखिन्छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण ०६४ साल पछि मधेस केन्द्रीत दलले देखाएको वर्चश्वले प्रष्ट पार्ने गरेको छ । प्रजातन्त्रको स्थापनासंगै कांग्रेस, राजा, पञ्चायत र राप्रपासम्मको शासनकालमा सत्ता र शक्ति हत्याएका नेता ०६४ मा जातीय र क्षेत्रियताका एजेण्डा उठाउने मधेस केन्द्रीत दलमा देखिएको आकर्षणले थुप्रै राजनीतिका राम्रा/नराम्रा पक्षको सन्देश दिएको जानकारहरु बताउँछन् ।

मधेस केन्द्रीत दलको बर्चश्व र ०७० पछि यसमा देखिएको क्षयिकरण पनि अर्को अनुसन्धानको विषय बनेको छ ।

लामो समय माहुरी होम कपिलवस्तुको अध्यक्ष बनेका रवि ठाकुर मधेसको ‘इस्यु’ मधेसी दलका नेताहरुमा कहिल्यै नभएको बताउँछन् । पुस्तैनी राजनीतिबाट आएका नेताले राजनीति परिवर्तनसंगै अवसर मात्र खोजेको भन्दै मधेसी जनताको अधिकारका विषयमा उनीहरुको राजनीति कहिल्यै नभएको उनी बताउँछन् ।

‘जो जो मधेसी दलबाट राजनीतिमा उदाय ती नेताहरु मधेसको ‘इस्यु’ मा आएका थिएनन्, उनीहरु पुस्तैनी राजनीतिबाट आएका थिए, जब जब मधेस आन्दोलन चर्कियो पुराना दल छाड्दै मधेसी दलमा प्रवेश गरे, जब दल कमजोर बने दल त्यागे’, उनले भने ।

‘मधेसी जनताको पक्षमा उनीहरु थिए भने अहिले पनि उनीहरु पहाडीया समुदायको बीचमा गएर मधेसी जनता थिचोमिचोमा परेको बताएरै भोट पाउने थिए । खै उनीहरु किन अर्को समुदायलाई यथार्थ कुरा बताउन सकेनन् ? ठाकुर प्रश्न गर्छन् ।’

अहिले संघीय निर्वाचन क्षेत्र उत्तर–दक्षिण कायम भएसंगै उनीहरुको पार्टी परिवर्तन भएको उनको भनाई छ ।

‘उत्तर–दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र कायम भएसंगै उनीहरुको एजेण्डा सकिने हो त ? आफ्नो माग जबसम्म पुरा हुँदैनन् तबसम्म चुनाव हारेपनि माग गरिरहनुपर्ने हो । तर यहाँ स्वार्थको राजनीति हावी हुँदा यी सब देखाउँने कुरा मात्र भए, उनले थपे ।

पहिलो संविधानसभाको अवसान पश्चात ०७० मा भएको दोस्रो चुनावसम्म मधेस र मधेसी जनताको पक्षमा लड्ने बताउने नेताहरु नै तितरवितर भए । मधेसका मुख्य शक्ति मधेसी जनअधिकार फोरममा देखिएको टुटफुट र तमलोपामा देखिएको सैद्धान्तिक विचलन र टुटफुटले जिल्लामा पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर देखिएको हो । ०६४ मा ५ मध्ये ४ निर्वाचन क्षेत्रमा सानदार जित निकालेका मधेस केन्द्रीत दल ०७० को दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा २ स्थानमा खुम्चिन बाध्य भए । तत्कालिन क्षेत्र नं. ३ मा तमलोपाका बृजेशकुमार गुप्ता र क्षेत्र नं. ५ मा संघीय फोरम नेपालका अभिषेक प्रताप शाहले मात्र चुनाव जितेका थिए । क्षेत्र नं. १ मा नेकपा (एमाले) का बलराम अधिकारी, क्षेत्र नं. २ मा नेपाली कांग्रेसका वागी उम्मेद्वार अतहर कमाल मुसलमान र क्षेत्र नं. ४ मा नेपाली कांग्रेसकै सुरेन्द्रराज आचार्यले चुनाव जितेका थिए ।

०६४ मा क्षेत्र नं. ४ मा चुनाव जितेका तमलोपाका इश्वरदयाल मिश्रा तेस्रो स्थानमा थिए भने क्षेत्र नं. २ मा चुनाव जितेका दानबहादुर चौधरी पनि ०७० मा कमजोर बनेका थिए ।

०७० देखि ओरालोयात्रामा झर्दै गरेका मधेस केन्द्रीत दल ०७२ को संविधान निर्माण पछि झनै कमजोर बन्दै गएका छन् । संविधान निर्माणको क्रममा असहमतिका स्वरहरु सदन देखि सडकसम्म तताएका उनीहरु जनताको समर्थन विस्तारै घट्दै गएपछि कमजोर भूमिकामा देखिएका थिए । एउटै एजेण्डा र मुद्धा भएपनि व्यक्तिगत स्वार्थकै कारण ती पार्टीमा देखिएको विभाजनको असरले जिल्लामा उनीहरुको उपस्थिति पनि कमजोर बनेको हो ।

०७४ कोे असार १४ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचन वहिस्कारको नीतिले तत्कालिन राष्ट्रिय जनता पार्टी (जसपा)मा संकट देखा परेको हो । पार्टी विभाजनको असरले आफ्नो शक्ति कमजोर ठानेको यो पार्टी तत्कालिन तमलोपा, सद्भावना पार्टी लगायतका झण्डै आधा दर्जनको एकता पश्चात राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) भएको थियो । तरपनि स्थानीय चुनाव बहिस्कारले यसको आरोप यात्रा सुरु भएको मधेसका जानकार बताउँछन् ।

जिल्लामा दबदबा राखेको उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी पनि ०७४ मा कमजोर रुपमा देखा पर्यो । संविधानमा गम्भीर असहमति राख्दै सडक तताउदै आएको यो पार्टीले स्थानीय तहमा भाग लिएको थियो । तरपनि केन्द्रीय उप–महासचिवसमेत रहेका प्रभावशाली नेता अभिषेक प्रताप शाहको दल त्याग र कांग्रेस प्रवेशले यो पार्टीको शक्ति कमजोर बनेको हो ।

पुराना नेता मंगलप्रसाद गुप्ता, अब्दुल रसिद खाँ, सहसराम यादव लगायत भएपनि संघीय समाजवादीको ओरालो यात्रालाई छेक्न यिनीहरुले सकेनन् । त्यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय तहमा मायादेवी गाउँपालिकामा मात्र चुनाव जितेर पुष्टि भयो । विजयजनगर, शिवराज जस्तो स्थानमा एमालेले चुनाव जित्नु पनि उनीहरुको शक्ति कमजोर भएको पुष्टि हो ।

महराजगञ्ज, यशोधरा जस्ता मधेसी समुदायको बाहुल्यता भएको स्थानमा कांग्रेसले चनुाव जितेको छ भने, कृष्णनगरमा स्वतन्त्र उठेका उम्मेद्वारले चुनाव जितेका थिए । उपमेयरमा माओवादी केन्द्र विजयी भएको थियो ।

स्थानीय तहको लज्जास्पद हारसंगै मधेस केन्द्रीत दलको शक्ति कमजोर बन्दै ०७४ सालको मंसीरमा भएको प्रदेश र संघको चुनावबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । असारको स्थानीय तहको चुनाव सशक्त रुपमा बहिस्कार गरेका बृजेशकुमार गुप्ता मंसीरसम्म आइपुग्दा राजपा परित्याग गरि नेकपा (एमाले)को सूर्य चुनाव चिन्ह मार्फत चुनावमा होमिएका थिए । अभिषेक प्रताप शाह कांग्रेसको रुख चुनाव चिन्ह छातिमा टासी चुनावी मैदानमा होमिएका थिए भने, दानबहादुर चौधरी नयाँ शक्तिको आखाँ चुनाव चिह्न मार्फत जनताको घरदैलोमा थिए । इश्वरदयाल मिश्र एमालेको सूर्य चिह्न मार्फत बामगठबन्धनका साझा उम्मेद्वार बनिसकेका थिए ।

०७४ सालको चुनावसम्म संघीय समाजवादीबाट उम्मेद्वार बनेर तेस्रो स्थानमा आएका मंगलप्रसाद गुप्ता हालै मात्र नेकपा (एमाले)मा औपचारिक रुपमा प्रवेश गरेका छन् । कपिलवस्तुको राजनीतिमा गुप्ताको पहिचान अलि भिन्दै छ । उनी ०७० सम्म नेपाली कांग्रेसमै क्रियाशिल थिए । लामो समय कांग्रेसबाट राजनीति गर्दै आएका गुप्तालाई पार्टीले टिकट नदिएको झोकमा फोरम नेपाल ०७० मा प्रवेश गरेका हुन् । फोरम प्रवेश गरि चुनावमा होमिए पनि उनी पराजित भए । यद्यपि उनी मधेस केन्द्रीत दलमा भएपनि उनको स्वभाव सदावहार थियो ।
यिनै नेता हुन् ०६४ देखि ०७४ को असार अगाडीसम्म मधेस र मधेसी जनताको अधिकार स्थापनाका लागि चर्का चर्का भाषण गर्दै सडक तताउने ।

०६४ देखि ०७४ सालसम्म मधेस केन्द्रीत दल र उनका नेताले गर्ने राजनीतिको श्रृङ्खला लामो छ । आफ्ना अधिकार माग्दै गर्दा कर्तव्य पूरा नगरेका घटना थुप्रै छन् । ०७० तिर अभिषेक प्रताप शाहको पहाडिया लखेट्नुपर्ने भाषण, इश्वरदयाल मिश्राको पहाडिया नश्लवादीको आरोप कपिलवस्तुबासीले भुल्न नसकेको एक नेताले बताए । सदियौं देखि मिलेर बसेको मधेसी र पहाडिया समाजमा द्धेष फैलाउने काम भएपनि त्यसलाई जिल्लाबासीले परास्त गरेको ती नेता बताउँछन् । अधिकारका नाममा लामो श्रृङ्खलासम्म चलेको राजनीति फोहोरी खेल अब सदाका लागि अन्त्य भएको उनको जिकिर छ । ‘क्षेत्रियतावादी दल निश्चित समयका लागि स्वार्थका लागि मात्र जन्मिने रहेछन् भन्ने उदाहरण उनीहरुको शक्ति कमजोर हुँदै जानुले देखाएको छ, उनले भने, हिजोका मधेसी दलका नेताहरु नै कांग्रेस, एमाले र माओवादीमा फर्किसकेका छन् ।’

अधिकांश नेताहरु राष्ट्रिय पार्टीमा फर्केपनि राजु मिश्रा भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा सक्रिय छन् । क्षेत्रियताका मुद्धा भएपनि नवगठित लोसपाले राष्ट्रिय पार्टीको रुपमा आफुलाई स्थापित गराउने कोसिसमा छ । विगतमा मधेसमा मात्र शक्ति भएको बताउने लोसपा अहिले हिमाल र पहाडका नागरिकको पनि आवाज उठाउन थालेको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा सहसराम यादव, निसार अहमद खाँ, वजरंगी चौधरी, अब्दुल रसिद खाँहरु सक्रिय देखिन्छन् । बाबुराम भट्टराई, अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ समेत रहेको जसपा अहिले देशभर पार्टी विस्तार गरेको बलियो शक्ति हो । हिजोको जस्तो कुनै क्षेत्र, भाषा विषयक पार्टी नभएको यो दलका नेताहरु बताउँछन् ।

लेखकबाट थप…

कस्ले बोक्ला कृष्णनगरका शाह परिवारको राजनीतिक विरासत ?

‘लुम्बिनीमा दृग नारायण पाण्डेयको राजनीति ‘इतिवृतान्त’ !’

र, यो पनि

टिकट माग्न जादा केपि कड्किए, जिल्ला नेता निरास !