काठमाडौं ।
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले स्वागत गरेको छ । सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्नमा आलटाल गर्दै गर्दा एमाले निकटको जनवर्गीय संगठन आन्दोलन गरिरहेका थिए ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो । एमालेले यसअघि सरकारलाई निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने माग गर्दै दबाब दिँदै आएको थियो ।
भयरहीत, निष्पक्ष, स्वच्छ वातावरणमा निर्वाचनको माग
एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति सरकारले निर्णय गर्नु सकारात्मक रहेको टिप्पणी गरेका छन् । निर्वाचन मिति घोषणा गर्नु सकारात्मक कुरा रहेको बताउँदै उनले संविधान र कानुनअनुरूप काम हुँदा पनि खुसी हुनुपर्ने अवस्था आएको टिप्पणी गरे ।
‘मुलुकको संविधान र राज्यका कानुनले किटान गरेको व्यवस्थाअनुरूप काम हुँदा पनि खुसी मान्नुपर्ने स्थिति आएको छ’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘मुलुक, जनता र प्रणालीप्रति घात गर्ने कुरा भइरहेको थियो । कुनै तर्क–कुतर्क गरेर समेत निर्वाचन सार्ने खेल भइरहेको थियो । तर, केही नलागेपछि निर्वाचन घोषणा भयो ।’
पाँच दलीय गठबन्धनका नेता र सरकारले संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७४ बाझिएको भन्दै संविधानअनुसार ऐन संशोधन गर्नुपर्ने तयारी गरेका थिए । तर, एमालेसहितका दलको दबाबका कारण सरकारले निर्वाचन मिति निर्णय गर्न बाध्य भएको उनले बताए ।
निर्वाचनलाई सकारात्मक रूपमा लिएर सफलताका साथ सम्पन्न गर्न आफूहरूले सरकारलाई सघाउने उनले बताए । एमाले पहिलेदेखि नै निर्वाचनको पक्षमा रहेको बताउँदै पोखरेलले सरकार चुनाव घोषणा गर्न बाध्य भएको बताए ।
सरकारले निर्वाचन मिति निर्णय गरेसँगै अब कानुन संशोधन गर्ने च्याप्टर क्लोज भएको छ । विभिन्न बाहाना बनाएर स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्ने षड्यन्त्रमा पाँच दलीय गठबन्धन लागेको आरोप लगाउँदै उनले घोषित मितिमा स्वच्छ, निष्पक्ष र धाधलिरहित निर्वाचन हुनुपर्ने बताए ।
एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुलाई एमालेले सकरात्मक रूपमा लिएको बताए । निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्न एमालेले दबाब नदिएको भए सरकारले संविधानअनुसार निर्वाचन नगराउने रणनीतिमा रहेको उनले बताए । उनले तोकिएको मितिमै स्वतन्त्र र भयरहीत वातावरणमा निर्वाचन गराउन सरकारलाई आग्रह पनि गरे ।
‘चुनाव संवैधानिक कानुनी दृष्टिकोणले पनि, लोकतन्त्रको मर्मको दृष्टिकोणले पनि चुनाव अपरिहार्य थियो । चुनावको घोषणा गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नका लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्यो’ उपाध्यक्ष पौडेलले भने, ‘तथापि चुनावको घोषणा हुनु सकारात्मक कुरा हो । अब तोकिएको समयमा स्वतन्त्र निष्पक्ष र भयरहीत ढंगले निर्वाचन सम्पन्न गरेर जनताका वास्तविक प्रतिनिधिलाई स्थानीय सरकारको नेतृत्व सुम्पिने काम सम्पन्न गर्नुपर्छ ।’
सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गर्नमा ढिलाइ गरेपछि एमाले निकटको राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल, अनेरास्ववियुसहितका जनवर्गीय संगठनले आन्दोलन गरिरहेका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै निर्देशनमा जनवर्गीय संगठनको बैठक बसेर आन्दोलनमा जाने निर्णय समेत गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया