कपिलवस्तु ।
कोरोना भाइरसको तेश्रो भेरिएन्ट तीव्ररुपमा बढीरहेको बेला जनशक्ति र आर्थिक अभावले कपिलवस्तु अस्पतालमा रहेको पिसिआर सेवा बन्द गरिएको छ। कोरोना संक्रमणको दोश्रो भेरिएन्टका बेला संचालन गरिएको पिसिआर जाँच सेवा संघीय र प्रदेश सरकारले दिँदै आएको अनुदान रोकेपछि सो सेवा बन्द भएको हो।
सेवा बन्द हुँदा सेवाग्राहीहरु मर्कामा परेका छन्। उनीहरु बुटवल तथा भैरहवा गएर महंगो सेवा लिन बाध्य छन्। अस्पतालको सो सेवा कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर ३ स्थित तत्कालीन महिला तथा बालबालिका कार्यालय भवनमा संचालन गरिएको थियो। आर्थिक र कर्मचारी अभावले पिसिआर जाँच सेवा बन्द भएको अस्पतालका मेडिलक सुपरिटेन्डेण्ड किशोर बन्जाडेले बताए। ‘पिसिआर मेसिन संचालन खर्च नै छैन, भएका कर्मचारीहरुले ६ महिनादेखि तलब नपाउँदा धमाधम जागिर छाड्दै छन्’, उनले भने, ‘संचालन खर्च र कर्मचारी अभावले पिसिआर सेवा बन्द भएको हो।’
सरकारले कपिलवस्तु अस्पताललाई प्रदेश सरकारको मातहतमा राख्दै गत वर्ष १५ बेडबाट विस्तार गरी ५० बेडको अस्पताल बनाएको थियो। गत वर्ष संघीय र लुम्बिनी प्रदेश सरकार र बिभिन्न निकायबाट सहयोग आएको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकरबाट २ लाखबाहेक अन्य कुनै अनुदान नआएको बन्जाडेले बताए।
गत वर्ष प्रदेश र संघीय सरकारको सहयोमगा ३५ बढी करारका कर्मचारीहरु नियुक्त गरिएका थिए। तर संघीय र प्रदेश सरकारले ती कर्मचारीको तलब र अन्य कुनै अनुदान नपठाउँदा कर्मचारीहरुले ६ महिना बढीदेखि तलब पाएका छैनन्। जसले गर्दा धमाधम कर्मचारीहरुले जागिर छाड्न थालेका छन्।
आईसियु सेवा समेत अब बन्द हुने अवस्था आएको बन्जाडेले बताए। आईसियुमा रहेका २ जना डाक्टरहरुले तलब नपाउँदा छाडेर गई सकेका छन्। यस्तै अस्पतालमा रहेका ५ जना स्टाफ नर्सले पनि छाडेर गएका छन्। गत वर्ष ३५ बढी करारमा राखिएका कर्मचारीहरुले मध्ये १५ जनाले तलब नपाउँदा सेवा छाडेर गएका छन्।
यस्तै अस्पतालमा संचालित आँखाको सेवा समेत जनशक्ति नहुँदा बन्द भएको छ। अस्पतालमा रहेका करारका कर्मचारीहरुले लामो समयदेखि तलब नपाउँदा अस्पताल संचालन गर्न पनि गाह्रो परेको छ। ‘अस्पताललाई ५० बेडको त बनाइएयो तर जनशक्ति र आर्थिक सहयोग नहुँदा अस्पतालको सेवा झनै खुम्चिँदै गएको छ,’ बन्जाडेले भने।
प्रभावकारी सेवा र सेवा विस्तार गर्दै जनताको विश्वास र मन जित्दै गएको कपिलवस्तु अस्पतालमा पिसिआर र अन्य सेवा धमाधम बन्द हुन थालेपछि कपिलवस्तुवासी निराश बनेका छन्। पिसिआर र अन्य सेवा संचालनका लागि प्रदेश र संघीय सरकारले ठोस सहयोग गर्नु पर्ने उनीहरुले माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया