काठमाडौं ।
सरकारले २९ जना द्वन्द्वपीडितलाई २३ लाख २० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बसेके मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिस बमोजिम पूर्णप्रसाद पौडेलसहित २९ जनालाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।
बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सुर्खेत बिजौरा ३३ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको पोल तथा राइट अफ वे संरचना निर्माण गर्नका लागि विरेन्द्रनगर नगरपालिका र बराहताल एवं पञ्चपुरी गाउँपालिकामा रहेको वन मन्त्रालयको १०।५२ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यसैगरी विभिन्न १३ वटा स्थानीय तहलाई विभिन्न परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृत दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
यसैगरी लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई आएका डा। प्रज्वल श्रेष्ठसहित १० जना उम्मेदवारहरुलाई नेपाल स्वास्थ्य सेवाको ११ औं तहको पदमा नियुक्ती गर्ने र शिक्षक सेवा आयोग ११ औँ संशोधन नियमावली ०७८ लाई स्वीकृत दिने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
राष्ट्रिय युवा परिषद उपाध्यक्ष नियुक्तीका लागि सिफारिस समिति गठन
राष्ट्रिय युवा परिषद्को उपाध्यक्ष नियुक्तीको लागि डा. दामोदर रेग्मीको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले रेग्मीको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस्तै मन्त्रिपरिषदको बैठकले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति सदस्य निर्मलहरी अधिकारीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
विनोदकुमार भट्टराईलाई नेपाल न्याय सेवा कानून समुहको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी र रामप्यारी सुनुवारलाई नेपाल न्याय सेवा न्याय समुहको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा नियुक्ती गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको छ ।
यसैगरी, भारतीय सशस्त्र सिमा बलको १८ औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सहभागी हुन सशस्त्र प्रहरी महानिरिक्षक शैलेन्द्र खनाललाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत गरिबी निवारण कोष अभिलेख व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पाँच जना अधिकृतहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, भोटेओडार आँखा उपचार केन्द्र सुन्दर बजार लमजुङलाई भवन निर्माण गर्न एक रोपनी जग्गा लिज उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।
नेपाली सेना सैनिक प्राविधिक सेवाका सहायक रथी हेगेन्द्रलाल महर्जन र महासेनानी खुमबहादुर कुँवर क्षेत्रीको पदावधि थप गर्ने, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको पहिलो संशोधन गठन आदेश २०७८ स्वीकृत गर्ने, नेपाली सेनाका सहायक रथी डा. अरुणकुमार न्यौपाने तथा चार सैनीक अधिकृतको बढुवा गर्ने तथा सहायक रथी सागरबहादुर केसीलाई अवकाशपूर्व उपरथी दर्जा मानार्थ बढुवा र महासेनानी खगेश्वर अर्यालको अवकाशपूर्व विशेष बढुवा गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
यस्तै, नेपाली सेनाका विभिन्न समुहका रथी, सहायक रथी र महासेनानीहरुको सरुवा गर्ने निर्णय पनि भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
तीन जनाको नागरिकता रद्द गर्ने निर्णय
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तीन जनाको नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सन्दीपचन्द्र बानियाँ, सुदीपचन्द्र बानियाँ र आत्माराम कुर्मीको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्ध गरेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।
विश्व बैंकले दिने ऋण प्राप्तिका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय
सरकारले कोभिड – १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विश्व बैंकले गर्ने ऋण सहायता प्राप्त गर्नका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने भएको छ ।
कोभिड(१९ को आकस्मिक प्रतिकार्य तथा जनस्वास्थ्य जोखिमको पूर्वतयारी परियोजनाको लागि विश्व बैंकबाट १८ मिलियन अमेरिकी डलर थप ऋण सहायता प्राप्त हुने भएकोले वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया